काठमांडूच्या रस्त्यांवरून उठणारे आवाज केवळ नेपाळच्या राजकारणालाच हादरे देत नाहीत, तर संपूर्ण दक्षिण आशियाला ढवळून काढत आहेत. कधी पाकिस्तानातील सत्तापालट, कधी श्रीलंकेतील जनतेचे बंड, कधी बांगला देशातील विरोधी लाट आणि आता नेपाळमधील तरुणांचा संताप. भारताच्या सीमांवर चहूबाजूंनी सुरू असलेली ही राजकीय उलथापालथीची मालिका निव्वळ योगायोग नाही. प्रश्न असा उपस्थित होतो की, हा केवळ जनतेचा आक्रोश आहे की, यामागे कोणता मोठा आंतरराष्ट्रीय खेळ सुरू आहे?
उमेश कुमार
जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनलेला भारत आज ज्या वेगाने जागतिक शक्ती म्हणून उदयास येत आहे, त्याच प्रमाणात त्याच्यावर जगाच्या नजरा खिळलेल्या आहेत आणि म्हणूनच शेजारी देशांमध्ये उठणार्या प्रत्येक वादळाचे पडसाद दिल्लीच्या उंबरठ्यापर्यंत जाणवत आहेत. नेपाळ, ज्याला अनेकदा भारत आणि चीनमधील ‘बफर स्टेट’ म्हटले जाते, तो देश पुन्हा राजकीय उलथापालथीच्या काळातून जात आहे. दि. 9 सप्टेंबर रोजी सुरू झालेल्या निदर्शनांनी इतका जोर धरला की, पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांना पदावरून पायउतार व्हावे लागले.
ही घटना केवळ नेपाळच्या अंतर्गत राजकारणापुरती मर्यादित राहिली नाही, तर तिने संपूर्ण दक्षिण आशियामध्ये एक नवी खळबळ निर्माण केली. ओली सरकारने सोशल मीडियावर घातलेली वादग्रस्त बंदी या विद्रोहाचे तत्कालिक कारण ठरली. बनावट बातम्या आणि द्वेषपूर्ण संदेश रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचा सरकारचा युक्तिवाद होता; पण डिजिटल पिढीसाठी हा त्यांच्या स्वातंत्र्यावरील थेट हल्ला होता.
अस्थिर राजकारण आणि भ्रष्टाचाराच्या वातावरणात वाढलेल्या नेपाळच्या तरुण पिढीला सोशल मीडिया हाच आपला आवाज वाटत होता. परिणामी, ही नाराजी केवळ सेन्सॉरशिपपुरती मर्यादित न राहता व्यापक असंतोषात बदलली. भ्रष्टाचार, घराणेशाही आणि सत्ताधार्यांच्या उदासीनतेबद्दलचा राग अचानक रस्त्यावर उतरला. सरकारची कठोर भूमिका, अटकसत्र आणि संचारबंदीने आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. आंदोलनाचे नेतृत्व करणार्या ‘जनरेशन झेड’ने याला सत्तापालट आंदोलनाचे स्वरूप दिले; पण प्रश्न असाही पडतो की, हे केवळ जनतेचे उत्स्फूर्त बंड होते की कोणत्या तरी आंतरराष्ट्रीय शक्तीची सुनियोजित योजना? नेपाळच्या राजकीय इतिहासावर नजर टाकल्यास हा प्रश्न अधिक समर्पक वाटतो.
नेपाळ दीर्घकाळ राजेशाहीच्या अधिपत्याखाली होता. 1951मध्ये राणा राजवटीचा अंत झाला आणि राजा त्रिभुवन यांनी भारतातून परत येऊन घटनात्मक राजेशाही स्थापन करण्यास सहमती दर्शवली.
1959 मध्ये पहिल्यांदा सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या, ज्यात बी. पी. कोईराला पंतप्रधान बनले; पण हा लोकशाही प्रयोग फार काळ टिकला नाही. 1960 मध्ये राजा महेंद्र यांनी सरकार बरखास्त करून पंचायत व्यवस्था लागू केली. सुमारे तीन दशके नेपाळमध्ये ही निरंकुश प्रणाली चालली. 1990 मध्ये अखेरीस जनआंदोलनाने पंचायत राजवट उलथून टाकली आणि बहुपक्षीय लोकशाही परत आली; परंतु राजकीय अस्थिरता इथेच संपली नाही. 1996 मध्ये माओवादी बंडाने संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले. 10 वर्षे चाललेल्या या रक्तरंजित गृहयुद्धात 10 हजारांहून अधिक लोक मारले गेले. अखेरीस 2006 च्या जनआंदोलनाने राजा ज्ञानेंद्र यांना सत्ता सोडण्यास भाग पाडले आणि 2008 मध्ये नेपाळने राजेशाही पूर्णपणे संपुष्टात आणून स्वतःला लोकशाही प्रजासत्ताक म्हणून घोषित केले. या स्थित्यंतरात भारताची भूमिका महत्त्वाची होती. भारताने नेपाळमधील लोकशाही व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी नेहमीच प्रयत्न केले.
2006 च्या आंदोलनाच्या वेळी भारताने सर्व राजकीय पक्ष आणि माओवाद्यांना एका समान करारावर आणण्यासाठी मध्यस्थाची भूमिका बजावली होती. प्रणव मुखर्जी यांचा परराष्ट्रमंत्री असतानाचा नेपाळ दौरा हे त्याचे मोठे उदाहरण आहे. भारताने केवळ नेपाळच्या संविधान निर्मिती प्रक्रियेतच सहकार्य केले नाही, तर संसदीय व्यवस्था आणि घटनात्मक संस्थांची चौकट उभी करण्यासही मदत केली, तरीही नेपाळचे राजकारण कधीच स्थिर होऊ शकले नाही. गेल्या 15 वर्षांत 14 वेळा पंतप्रधान बदलले आहेत. कम्युनिस्ट पक्ष आणि नेपाळी काँग्रेस यांच्यातील सत्तेच्या साठमारीने शासन व्यवस्था कमकुवत केली. ओली यांचा कार्यकाळही याच चढ-उतारांचा बळी ठरला. चीनसोबतची त्यांची जवळीक भारतासाठी चिंतेचे कारण बनली होती. सीमा विवादापासून ते नवीन नकाशे जारी करण्यापर्यंत ओली सरकारने अनेकदा भारतासाठी अडचणी निर्माण केल्या.
नेपाळमध्ये भडकलेले आंदोलन केवळ स्थानिक कारणांमुळे समजून घेता येणार नाही. व्यापक द़ृष्टिकोनातून पाहिले, तर दक्षिण आशियात भारताच्या शेजारी देशांमध्ये सत्तेविरुद्ध जनविद्रोह किंवा राजकीय उलथापालथीची मालिकाच सुरू आहे. पाकिस्तानमध्ये इम्रान खान यांचे सरकार अविश्वास प्रस्तावाद्वारे हटवले. श्रीलंकेत आर्थिक संकट आणि जनतेच्या आंदोलनाने राजपक्षे कुटुंबाची सत्ता उलथून टाकली. बांगला देशात निवडणुकीतील अनियमितता आणि विरोधी आंदोलनांनी शेख हसीना यांचे सरकारही खाली खेचले आणि आता नेपाळमध्ये तरुणांच्या असंतोषाने सत्ता बदल घडवून आणला आहे.
या सर्व घटनांमध्ये एक साम्य आहे. ही जनतेची नाराजी भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि सत्ताधारी वर्गाच्या अहंकारी वृत्तीविरोधात आहे; पण दुसरीकडे हा योगायोगही असू शकतो की, या सर्व आंदोलनांमुळे भारताभोवती अस्थिरतेचे एक वर्तुळ तयार होत आहे, जे भारतासारख्या उदयोन्मुख राष्ट्रासाठी चिंतेचे कारण आहे.
भारताच्या शेजारी देशांमध्ये सातत्याने घडणार्या राजकीय अस्थिरतेच्या घटनांनी मोदी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. पाकिस्तानमधील अस्थिर सत्ता, श्रीलंकेची आर्थिक घसरण, बांगला देशातील विरोधी आंदोलन आणि आता नेपाळच्या रस्त्यांवरील अस्वस्थता या सर्वांमध्ये भारताची रणनीती काय असावी, हा चर्चेचा केंद्रबिंदू बनला आहे. सरकार मुत्सद्देगिरीच्या आघाडीवर सक्रिय दिसत नसून केवळ निवेदनांपुरते मर्यादित असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. सरकारच्या वतीने मात्र भारताने नेहमीच नेपाळला साथ दिली आहे आणि कोणत्याही प्रकारच्या हिंसाचार किंवा अस्थिरतेच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे, असा दावा करण्यात आला आहे.
