केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अलीकडेच जैव अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी बायो ई-3 धोरणाला मंजुरी दिली आहे. यानुसार जैवतंत्रज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, पर्यावरण आणि रोजगार यासारख्या क्षेत्राला प्रोत्साहन मिळण्याची अपेक्षा आहे. जैवतंत्रज्ञान उद्योग संशोधन साहाय्यता परिषदेच्या मते, 2020 मध्ये भारताच्या जैव अर्थव्यवस्थेचा आकार 70.2 अब्ज डॉलर असताना 2021 मध्ये अर्थव्यवस्थेतील त्याचा वाटा 2.6 टक्के राहिला. या दशकाच्या शेवटपर्यंत तो साडेतीन टक्क्यांच्या पातळीपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज आहे.
भारत पुढील तीन वर्षांत जगातील तिसर्‍या क्रमाकाची अर्थव्यवस्था होण्याकडे वाटचाल करत आहे. आपण विकसनशीलतेकडून विकसित देश होण्याकडे वेगाने मार्गक्रमण करत आहोत. या प्रवासात खाद्यान्न सुरक्षेसह औषधी, खते, लसीकरण, शाश्वत ऊर्जा यासह पायाभूत सुविधांची उपलब्धता याचाही प्रामुख्याने विचार करावा लागेल. दैनंदिन जीवनात अत्यावश्यक पदार्थ, वस्तू अनेक रासायनिक प्रक्रियेतून तयार होतात. या वस्तू तयार करताना बर्‍याचअंशी स्रोतांचे नियोजन केले जाते. अर्थात, सध्याच्या हवामान बदलाच्या काळात कार्बन फूटप्रिंट कमी राहणार्‍या स्रोतांचा विकास करणे गरजेचे राहील. अशावेळी जैवतंत्रज्ञानातून सर्वंकष विकास हा सर्वात उत्तम पर्याय म्हणून समोर आला आहे. यापासून नवीन उत्पादने अणि वस्तू तयार करणे शक्य आहे. सजीवांपासून मिळणार्‍या एंजाइमचा वापर करून उपयुक्त उत्पादने तयार केली जातात. हे तंत्रज्ञान स्रोतांचा पुनर्उपयोग तसेच पुनर्वापराला प्रोत्साहन देणारे आहे. आनुवंशिक अभियांत्रिकी आणि जैवरासायनिक तंत्रज्ञान हे या क्षेत्रातील अद्ययावत प्रक्रिया मानल्या जातात. जैव तंत्रज्ञानाशी संलग्न विविध प्रयोग जसे आनुवंशिकता, जैवरसायन, आण्विक जीवशास्त्र आदींपासून वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादने घेतली जातात. नव्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आरोग्य क्षेत्रात नवीन औषधी, लस, उपचार पद्धतीत विकास केला जात आहे. कृषी क्षेत्रात आनुवंशिक रूपाने विकसित केलेल्या प्रजाती, जैवइंधन यातून बदल घडवून आणत असताना दुसरीकडे अनेक प्रकारचे रासायनिक पदार्थयुक्त कागद, वस्त्र, खाद्यपदार्थ आदींच्या उत्पादनात औद्योगिक जैवतंत्रज्ञान साह्यभूत ठरते.
विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या संयोगातून निर्माण झालेले बायोप्रिंटिंगसारखे नवे शोध दिव्यांगांच्या लढाईला सुलभ करणारे आहेत. बायोप्रिंटिंगमध्ये वस्तूंची प्रतिकृती तयार करण्याबरोबर त्यात हालचालीची क्षमता विकसित केली जाते. थ—ीडी आणि फोरडी प्रिंटिंगमध्ये प्लास्टिक आणि धातूच्या ठिकाणी जीवित पेशी ‘बायोइंक’ वापरात आणली जाते. या गोष्टी जैविक पदार्थाच्या संश्लेषणातून मिळतात. ही जीन थेरेपी टिश्यू इंजिनिअरिंगमध्येही अभूतपूर्व बदल घडवून आणू शकते. यात टिश्यू किंवा त्याची प्रतिकृती तयार केली जाते. दिव्यांगतेनुसार कृत्रिम जैविक अवयव तयार केले जातात. बायोनिक आय, कॉन्टॅक्ट लेन्स, स्पीच रिस्टोरर, स्मार्ट पिल, नर्व्ह रिजनरेटर, पोर्टेबल डायलिसीस, प्रोसिथेंटिक लिंब आदी तयार करण्यात जैव तंत्रानाचा वापर होईल. तथापि, नव्या वनस्पती प्रजातींचा विकास असो किंवा मानव आणि प्राणी यांच्या जैविक रचनेतील बाह्य आणि अंतर्गत बदल करायचा असो, यासाठी सर्वांनाच खबरदारी घ्यावी लागेल.
जैवतंत्रज्ञानाचा सर्वाधिक वापर शेती आणि शेतीजोड कामात होतो. या मदतीच्या आधारे नव्या प्रकारचे वाण, बियाणे तयार केले जात आहेत. जैवतंत्रज्ञानामुळे खाद्य प्रक्रिया उद्योगात अभूतपूर्व बदल होत आहेत. जगात मनुष्यप्राण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अन्नाचा पाचवा भाग वाया जातो. अशावेळी त्याला वाचविण्यासाठी जैवतंत्रज्ञान परिणामकारक ठरते. देशातील फळे, भाजीपाला, धान्याची नासाडी थांबविण्यासाठी चांगल्या पद्धतीचा स्वीकार करावा लागेल. केंद्र सरकारने इथेनॉलच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक धोरणात्मक पावले टाकली. आज देशभरात ई-20 इंधनचा वापर वाढल्याने तेलावरचा खर्च कमी झाला आहे. ‘बायो ई-3’चे धोरण लागू झाल्याने जैवइथेनॉलच्या उत्पादन क्षेत्रात तंत्रज्ञान व नवे संशोधन समोर येणार आहे. धान्य आणि खाद्यपदार्थांपासून तयार होणारे बायोइथेनॉल हे जैवतंत्रज्ञानाचा आदर्श नमुना आहे. याप्रमाणे निर्दोष शेतीचे ध्येय साध्य करण्यासाठी रासायनिक खतांऐवजी जैविक किटकनाशके महत्त्वाचे ठरतात. त्यांचा विकास जैवतंत्रज्ञान पद्धतीने केला जातो. केंद्राच्या पारंपरिक कृषी विकास योजना, मिशन ऑर्गेनिक व्हॅल्यू चेन डेव्हलपमेंट फॉर नॉर्थ इस्टर्न रिझन यासारख्या अनेक योजनांच्या यशात ‘बायो ई-3’चे धोरण साह्यभूत ठरू शकते. अर्थात, या क्षेत्राला जागतिक बाजाराच्या दबावातून मुक्त होऊन वाटचाल करावी लागेल. जनुकीय सुधारित (जीएम) पिके जैवतंत्रज्ञानाची देणगी आहे; मात्र माती आणि खाद्यान्न सुरक्षेशी संबंधित शंका दूर झाल्यावर ते उपयुक्त ठरेल. बायोफोर्टिफाईड पीक हे कुपोषणाचा सामना करण्यासाठी मोलाची भूमिका बजावते; पण आपल्याकडे हवामान अनुकूल पिके असतील, तर त्यांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देणे हा एक परवडणारा अणि पर्यावरणपूरक उपाय राहू शकतो.
जैवतंत्रज्ञानावरील संशोधन आणि गुंतवणुकीला प्रत्येक पातळीवर प्रोत्साहन द्यावे लागेल. मागच्या अर्थसंकल्पात जैवतंत्रज्ञान विभागावरील बजेटमध्ये 16 टक्के कपात केली होती; पण संशोधन, अभ्यासक्रम तसेच उद्योगविश्वात जैवतंत्रज्ञानातील प्रयोगाला तार्किक रूप देणार्‍या ‘बीआयआरसी’ला निधी देण्याचे प्रमाण वाढविण्याची गरज आहे. काही नामांकित संस्था आणि विद्यापीठे सोडले, तर अनेक विद्यापीठे अणि महाविद्यालयांतील बायोटेक्नॉलॉजी विभाग आणि त्यांच्या प्रयोगशाळेत स्रोतांचा मोठा अभाव आहे.
