महाराष्ट्राचा कौल पुन्हा एकदा समोर येणार आहे. 2019 मध्ये एकत्र निवडून आलेले लोक वेगळे झाले आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणातले सगळेच बदलले आहे. आता तीन पक्ष इकडे आणि तीन पक्ष तिकडे, अशी स्थिती आहे. त्यातल्या प्रत्येकालाच वाढायचे आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लवकरच होणार्या निवडणुकांत ‘पळा पळा कोण पुढे पळे तो’ असे होणार आहे. प्रत्येकालाच स्वबळावर पुढे जायचे आहे आणि त्यासाठी या स्थानिक निवडणुका कमालीच्या महत्त्वाच्या झाल्या आहेत.
मृणालिनी नानिवडेकर
संधीच्या शोधात कार्यकर्ते मंडळी सध्या मुंबईत नेत्यांचे उंबरठे झिजवण्यासाठी गर्दी करताना दिसत आहे. या प्रत्येकालाच मोठे व्हायचे आहे आणि मोठे होण्यासाठी निवडणुकांमध्ये जिंकणे हा एक अतिशय महत्त्वाचा मार्ग राजकीय पक्षांना सापडला असल्यामुळे कार्यकर्तेही त्याच वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेत आहेत. खरे तर 2014 मध्ये भाजप आणि शिवसेनेची युती तुटली. ते स्वतंत्रपणे विधानसभेला सामोरे गेले तेव्हापासूनच कोणी कोणत्याही पक्षातून उडी मारून दुसर्या पक्षातून तिकीट मिळवण्याच्या स्पर्धेत उतरला आहे. या स्पर्धेमध्ये कोण पुढे जाईल ते सांगता येत नाही; मात्र ‘जो जीता वहीं सिकंदर’ या नात्याने निवडणुकीचे फळ जिंकण्याच्या तयारी सध्या सर्वजण आहेत. या स्पर्धेत साम-दाम-दंड-भेदासारखेच ‘वशीकरण विद्ये’ला फार जास्त महत्त्व आलेले असते, त्यामुळे महाराष्ट्रातील प्रमुख नेत्यांना आपणच कसे जिंकतो हे सांगण्याची रस्सीखेच स्थानिक आणि वरच्या पातळीवरच्या कार्यकर्त्यांमध्ये लागलेली आहे.
नेते जर वैचारिक उड्या मारून पुढे जाऊ शकतात, पक्षदेखील वैचारिक भूमिका बाजूला ठेवून युती करू शकतात, तर आपण बाजूला कशाला राहायचे, असेही एक नवीन धोरण अनेक पक्षांनी आत्मसात केलेले दिसते. येत्या काही दिवसांत आचारसंहिता लागू होईल. आचारसंहिता लागू झाली की, तिकीटवाटपासाठी आपण पुढे कसे जाऊ शकू, यासाठी जोरदार स्पर्धा सुरू झाली आहे. तिकीट मिळवण्यासाठी आपण वाटेल तितका खर्च करू शकतो, असे सांगणार्यांची फौजदारी कमी नाही, ही महाराष्ट्राची नवीन संस्कृती झाली आहे. आपापसातील भांडण मिटवून भाऊ एकत्र येत असतील, तर आम्ही तर सामान्य कार्यकर्ते आहोत, संधी मिळत असेल तर तिचे सोने करण्याचा प्रयत्न करण्यास काय हरकत आहे, असा मानणारा वर्ग मोठ्या प्रमाणात सक्रिय झाला आहे. या वर्गाला जनतेचे सेवक म्हणावे की संधिसाधू, असा प्रश्नदेखील विचारणे विद्यमान वातावरणात शक्य नाही. प्रत्येकाचे आपापले इलेक्टिव्ह मेरिट सांगायचे प्रयत्न सुरू आहेत. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र आले तर मुंबईची समीकरणे बदलतील आणि या संभाव्य युतीचा नाशिक, ठाणे आणि मराठवाड्यातल्या काही जिल्हा परिषदांमध्ये परिणाम होऊ शकतो.
मात्र, दोघे भाऊ एकत्र आले तर काँग्रेस महाविकास आघाडीतून बाहेर पडेल, असेही सध्याचे चित्र आहे. अल्पसंख्याक मतदार शिवसेनेकडे वळल्यामुळे काँग्रेसमध्ये काहीशी अस्वस्थता आहे. तर पुढे काय, हा प्रश्न भेडसावत असल्यामुळे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ वेगळा डाव मांडण्याच्या तयारीत आहेत. त्यांच्या प्रस्तावाला दिल्ली काहीशी अनुकूल असल्याचेही बोलले जात आहे. काँग्रेसची मतसंख्या संपूर्ण महाराष्ट्रात दखल घेण्याजोगी आहे. कार्यकर्त्यांना निवडणुकीत लढायची संधी दिली तरच ते पक्षात राहतील, पक्षाच्या मधल्या फळीचा दिल्लीला निरोप आहे. लढायला संधी मिळाली तर काँग्रेसचे नेते लोकशाही प्रक्रियेत पुढे जातील आणि महाराष्ट्र राज्यात काँग्रेस आगामी काळात मजबूत होऊ शकेल, असेही सांगितले जाते आहे.
काँग्रेस आघाडीतून काही ठिकाणी बाहेर पडले तर त्या जागी अर्थातच नव्या संधी निर्माण होतील. याचा शोध केवळ शिवसेना ‘उबाठा’तील स्थानिक नेतेच घेत आहेत असे नाही, तर सध्या सत्ताधारी महायुतीत असलेल्या काही असंतुष्ट; पण संधीच्या शोधात असलेल्या नेत्यांनाही तिथे उडी मारायची संधी मिळेल. केवळ तिकीट मिळणे हा सध्याचा धर्म झाला आहे आणि तीच सध्याची नीती आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार या गटाचे बहुतांश कार्यकर्ते आणि खासदार, आमदारही सध्या स्वतःच्या भूमिका तपासून पाहत आहेत.
सत्तेपासून दूर राहायची या पक्षाला सवय नाही, त्यामुळे जिल्हा परिषदा आणि विशेषतः नगरपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये या पक्षातील संधीच्या शोधात असलेले छोटे नेते अजित पवार यांच्याकडे जाण्याचीही शक्यता आहे, शिंदे यांचे सगळेच राजकारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा नव्याने बदल करण्याच्या तयारीत आहे. ठाणे ही महानगरपालिका मोठी आहे, तेथे भाजपने युती करायची नाही असे ठरवले, तर शिंदे यांना संपूर्ण ठाण्यात स्वतःची बाजू मांडावी लागेल. तेथील बाजूच्या भागात किंवा नव्याने निर्माण झालेल्या वस्त्यांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपला मानणारा मोठा मतदारवर्ग आहे. यामुळे भाजपही ठाण्यात दमदार प्रदर्शन करू शकेल. नवी मुंबईतील ही गणिते अगदीच वेगळी आहेत, तेथे भाजप हा शिवसेना शिंदे गटाला आव्हान देण्याच्या तयारीत आहे. मुंबई महानगरपालिकेतील सामने थरारक ठरणार असतानाच यामध्ये नवी मुंबईदेखील मागे नाही. हे शहर नव्या आकांक्षांचे शहर आहे, त्यामुळे ती महानगरपालिका ताब्यात राहण्यासाठी रस्सीखेच आहे, महानगरपालिकांच्या निवडणुका गाजतील हे खरे आहे. येत्या आठवड्यात आरक्षण स्पष्ट होईल, प्रारूप रचनाही स्पष्ट झाली आहे, त्यामुळे दिवाळीच्या आधी निवडणुकीचा हंगाम सुरू झालेला आहे. या निवडणुकीत भाजपला क्रमांक एकचा दावा कायम ठेवायचा आहे.
एकनाथ शिंदे यांनाही स्वतःची ताकद दाखवायची आहे आणि अजित पवार यांनाही स्वतःचे स्थान निर्माण करायचे आहे. याच परिस्थितीत नव्याने काही आखणी करायचा प्रयत्न महाविकास आघाडी करते आहे. मुंबई जिंकता आली नाही तरी 80 ते 100 जागा निवडून आल्या तर उद्धव ठाकरे हे मोठी शक्ती राहतील. काँग्रेसला तर ग्रामीण भागाच्या राजकारणात स्वतःचे स्थान निर्माण करायचे आहे; शिवाय शरद पवार यांच्या पक्षालाही पुढची वाटचाल करताना नवे नेते समोर आणायचे आहेत आणि ती त्या पक्षाची आजवरची परंपरा आहे. विधानसभेच्या निवडणुका चुरशीच्या होतील असे वाटत असतानाच, त्या एकतर्फी झाल्या. आता तेथे मिळालेले यश कायम राहावे यासाठी पक्ष प्रयत्न करीत आहेत. त्यात महायुती म्हणून नव्हे, तर भाजप म्हणून देवेंद्र फडणवीस आणि रवींद्र चव्हाण काय करतात यावर राज्याचे पुढचे राजकारण अवलंबून राहील हे एकनाथ शिंदे सांगतात, अजित पवारही हेच सांगतात आणि विरोधी बाकावर बसलेले शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे हे ते जाणतात. त्यामुळेच छोट्या निवडणुका मोठ्या झालेल्या आहेत, त्या लढण्याची तयारी दिवाळीनंतर सुरू होईल; पण आता समीकरणे आखली जात आहेत आणि प्रत्येकजण आपली वाढलेली ताकद अजूनच वाढवायचा प्रयत्न करत आहे.
