स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठीच्या जागावाटपाच्या रणनीतीला सुरुवात झाली आहे. सत्ताधारी महायुतीतील घटकपक्षाचे नेते ताकद असेल तिथे स्वतंत्र लढून नंतर एकत्र येण्याची आखणी करत आहेत. विरोधक सध्या मतदारयादीविरोधी मोर्चाची तयारी करत आहेत.
भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वातील सत्ताधारी युती मतदारांना प्रलोभने दाखवते आणि निवडणुका जिंकते, त्यामुळे आता खरे तर निवडणुका लढण्यातच अर्थ नाही, असे हताश उद्गार विरोधी पक्ष काढू लागले आहेत. मतदारयादी सदोष, त्यातच कुठे 1500 रुपये महिन्याची तर कुठे 10000 रु. वर्षाची ओवाळणी! सगळी व्यवस्थाच सत्ताधार्यांची बटीक. लढले तरी पराभव निश्चित! असे बडे राजकीय नेते खासगीत सांगतात. विरोधी पक्षांचा विश्वास असा डळमळीत झाला की युतीने सत्तेत असलेल्या एकमेकांना प्रतिस्पर्धी मानत स्वबलावर जागा लढून त्या जिंकत विस्तारण्याची स्पर्धा सुरू होते. सध्या महाराष्ट्रात तसेच काहीसे घडते आहे. खरे तर लोकभेतील यशानंतर विरोधी बाकांवर इतकी हताशा का हा खरे तर प्रश्न. अभ्यास केला नाही, पेपर सोडवायला आत्मविश्वास येणार कसा, असे टोमणे सत्ताधारी मारताहेत! असो. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वारसाला उद्धव ठाकरे यांना छोटे ठरवत भाजपच्या वळचणीला येऊन बसलेल्या एकनाथ शिंदे यांना त्यांच्या राजकीय बंडाची किंमत हवी आहे. खरे तर मुख्यमंत्री करून त्यांच्या या साहसाचा सन्मान भाजपने केला होता. तो उचित होता, असे राज्यातील भाजप नेत्यांना वाटते.
विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने प्रचंड मुसंडी मारली. एकनाथ शिंदे हे मित्र असले तरी ते कुठल्या रांगेतले मनसबदार आहेत, असा प्रश्न आता त्यांना स्वतःला आणि भाजपच्या नेत्यांनाही पडत असावा. मला राजासारखे वागवा, मी उद्धव ठाकरे यांच्यापेक्षाही लोकप्रिय नेता असल्याचे सांगण्यासाठी एकनाथ शिंदे दिल्लीत गेले असावेत. आजही भारतीयांच्या मनोराज्यावर गारुड करणार्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांना प्रदीर्घ वेळ दिला हेच शिंदे यांचे महत्त्व आहे. बिहारच्या निवडणुकांचे निकाल वेगळे लागले तर भारतीय जनता पक्षाला मित्रपक्षांची गरज अधिकच भासेल. शिंदे यांना भाजपसारख्या मजबूत संघटनात्मक बांधणी असलेल्या ज्येष्ठ सहकारी मित्रासमोर स्वतःचे अस्तित्व टिकवून ठेवायचे आहे. ते करताना जिथे स्वतःची शक्ती आहे तिथे योग्य तो वाटाही मिळवयायचा आहे. शेवटी राजकारणात स्वतःची किंमत स्वतःच ठरवायची असते आणि ती वसूलही करून घ्यायची असते. या नियमाचे अचूक पालन शिंदे करतील, असे दिसते. त्यामुळेच ठाणे या त्यांच्या गडात युती होईल की नाही याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. लगतच्याच कल्याण -डोंबिवलीमध्ये भाजप आणि शिंदे सेनेने आपणच दोघे ताकदवान पक्ष असल्याचे लक्षात घेत वेगवेगळे लढायचे ठरवले आहे. नवी मुंबईमध्ये ठाण्यासारखेच युद्ध आहे. तिथे भाजपकडे गणेश नाईक यांच्यासारखा एकनाथ शिंदे यांना आव्हान देणारा नेता आहे. नाईक आणि शिंदे हे दोघे शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या काळातही परस्परांसमोर प्रतिस्पर्धी म्हणूनच वावरत असत.
आता ही लढाई अधिकच तीव्र होणार आहे. मुंबई जिंकण्यासाठी भाऊबंदकी आता भावबंधनात बदलली आहे. ठाकरे ब्रँड एकत्र येऊन लढेल असे दिसते. भाजपदेखील हे बहुभाषिक महानगर आता सेनेचे नाही तर संपूर्ण देशातील सत्ता केंद्र असलेल्या भाजपच्या मोदींचे झाले आहे हे दाखवण्यासाठी धडपडणार आहे. त्यासाठी त्यांना खरा शिवसेना ब्रँड आमच्यासमवेत आहे हे दाखवावे लागेल. शिंदे यांची ताकद लक्षात घेऊन जागा देणे हे आव्हान आहे. उद्धव ठाकरे यांना सोडून शिंदे यांच्या आश्रयाला आलेले मुंबईतले बहुतांश माजी नगरसेवक हे भाजपच्या उमेदवारांना पराभूत करून जिंकले होते. त्यामुळे मुंबईतील जागा वाटप सोपे नाही. आगामी काही दिवसांत आचारसंहिता लागू होताच जागा वाटपाच्या चर्चा रंगू लागतील. स्थानिक नेत्यांच्या परस्पर आरोपांमुळे त्या टोकालाही जातील. यातच जनतेशी संबंधित काही प्रश्नांची चर्चा होण्याची अंधुक शक्यता आहे!
स्पर्धात्मकतेमध्ये काही ‘जनप्रश्न’ चर्चेला येतात आणि समस्यांची उत्तरे शोधली जातात. पुण्यातील जैन बोर्डिंगच्या वादग्रस्त जागेबद्दलही असेच झाले. काँग्रेस सोडून शिवसेना शिंदे गटाच्या आश्रयाला आलेल्या रवींद्र धंगेकर यांनी पदार्पणातच राष्ट्रीय स्तरावर केंद्रीय मंत्रिपद मिळवलेल्या मुरलीधर मोहोळ यांना स्वतःच्या ताकदीची चुणूक दाखवली. मोहोळ यांनी हा हल्ला अचूक हाताळला. युतीत बेकी निर्माण होऊ नये यासाठी पुणे येथे या प्रकरणात केलेले प्रयत्न हेच साधारण निवडणुकीचे स्वरूप असेल. आरोप होतील, पण ते आरोप तुटेस्तोवर ताणले जाणार नाहीत. विरोधी पक्षाला कोणताही फायदा होऊ नये यासाठी युतीतले सहकारी परस्परांविरोधात निवडणुका लढवतील, नंतर एकत्र येतील. पिंपरी-चिंचवड येथे भाजप आणि अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांच्या जागावाटपात ज्यांना संधी मिळणार नाही ते शरद पवार यांच्या आश्रयाला जातील. केवळ नाराजीमुळे शरद पवारांना 40 ते 50 नगरसेवक लाभू शकतात, हे लक्षात घेत युतीचे नेते डाव टाकत आहेत- आधी दूर जायचे अन् नंतर एकत्र यायचे.
राजकीय पक्षांना कायमच निवडणुकीचे वेध लागले असतात. प्रत्येक युतीचा खरा धर्म सत्ता मिळवणे हाच असतो. तुझी माझी धाव आहे सत्तेपासून सत्तेकडे, एवढेच सत्य असते. पावसाळ्याचे दिवस आले की, ‘बरसाती मेंडक’ जसे स्वतःची ताकद दाखवतात तसेच राजकीय पक्ष आपापल्या शक्तीची जाणीव करून देत जागांची वाटणी सुरू करतात. एखाद्या राज्याच्या सत्तेत तीन भागीदार असतील तर अर्थातच या जागा वाटपाच्या चर्चांना वेगळेच आयाम लाभतात. महाराष्ट्राने खरे तर 1995 नंतर युतीचे राजकारण पाहिले. घ्यायचे अन द्यायचे. राजकीय पक्ष व्यावहारिकद़ृष्ट्या अत्यंत चतुर असल्यामुळे ही वेगळी धाव तुटेपर्यंत ताणली जात नाही. 2019 सारखे मित्र बदलण्याचे प्रसंग कधीतरीच येतात आणि मग संपूर्ण राज्याचा राजकीय पट बदलवून टाकतात. सध्या या बदललेल्या राजकीय पटांचे खेळाडू आपापसात निवडणूक कशी लढवायची याची आखणी करत आहेत. प्रत्येकालाच आपापल्या कार्यकर्त्याला खुश ठेवायचे असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा पट हा एकेकाने आपापल्या ताकदीनुसार लढायचा हे देखील जवळपास ठरले आहे. सत्ताधारी असे सुस्पश्ट धोरण स्वीकारत असताना विरोधक मतदारयादीबद्दलचा मोर्चा किती यशस्वी करून दाखवतात ते बघायचे. महाविकास आघाडीत अद्याप अधिकृतरीत्या सामील करण्यात न आलेले राज ठाकरे या मोर्च्याचे नेते होताहेत, असे सध्या दिसते आहे.
