भारताची संरक्षण सिद्धता अलीकडच्या काळात वाढत चालली आहे. शेजारील देशांकडून होणारा उपद्रव आणि सीमेवरच्या घातपाती कारवाया पाहता भारताने अधिकाधिक संरक्षणद़ृष्ट्या सक्षम राहणे आवश्यक असून, त्या द़ृष्टीने युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहे. विशेषत: जम्मू-काश्मीरचा आंतरराष्ट्रीय सीमाभाग आणि चीन सीमेलगतचा भाग अधिक सुरक्षित करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर पायाभूत सुविधांचा वेगाने विकास केला जात आहे.
बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालीच्या निर्मितीत भारताने घेतलेली आघाडी सुखद आणि स्वागतार्ह आहे. ‘डीआरडीओ’ने (संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था) पाच हजार किलोमीटर पल्ल्यांपर्यंतचे लक्ष्य भेदणारे क्षेपणास्त्र आकाशतच नष्ट करण्याची क्षमता विकसित केल्याची बातमी सुखद आहे. चीन आणि पाकिस्तान यांच्याकडून होणार्या क्षेपणास्त्र चाचण्या पाहता भारतानेही या क्षेपणास्त्रांना प्रत्युत्तर देण्याची तयारी केली आहे. काही दिवसांपूर्वी ओडिशातील बालासोर परिसरातील गावांत संरक्षण शास्त्रज्ञ मोठा प्रयोग करत असल्याची चर्चा सुरू होती. यानुसार समुद्रकिनार्यालगतची अनेक गाव रिकामी करण्यात आली आणि या लोकांना सुरक्षित ठिकाणी नेण्याबरोबरच त्यांना आर्थिक भरपाईदेखील देण्यात आली. त्यानंतर नुकतेच शत्रूने सोडलेले क्षेपणास्त्र आकाशातच नष्ट करण्याची चाचणी यशस्वी झाली. एकप्रकारे भारतीय बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणालीच्या दुसर्या टप्प्याला यश आले आहे. याचा अर्थ भारत लवकरच महत्त्वाच्या शहरांत, संवेदनशील ठिकाणांच्या परिसरात अशा प्रकारच्या क्षेपणास्त्रभेदी सुरक्षा व्यवस्था विकसित करेल. या आधारावर शत्रूंकडून येणारे कोणतेही धोकादायक क्षेपणास्त्र आकाशातच नष्ट करता येईल.
आपली प्रचंड लोकसंख्या पाहता देशाचे संरक्षण करण्यासाठी भारताकडे अशा प्रकारची संरक्षण व्यवस्था असणे अत्यंत गरजेचे आहे. चाचणीदेखील अतिशय रंजकतेने पार पडली. सुरुवातीला एक क्षेपणास्त्र सोडण्यात आले आणि त्यानंतर जमीन आणि समुद्रात तैनात भारतीय रडारांनी त्या क्षेपणास्त्राचा वेध घेतला. चार मिनिटांच्या आतच जमिनीवरूनच प्रत्युत्तर देत बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्राने आकाशात झेप घेतली आणि हवेतच ते क्षेपणास्त्र नष्ट केले. वास्तविक भारताने कमी अंतराचे, मध्यम पल्ल्याचे आणि लांब पल्ल्याचे क्षेपणास्त्र डागण्याचे तंत्र अवगत केलेले आहे. त्याचवेळी समोरून येणार्या क्षेपणास्त्राचा शोध घेत त्याला निष्प्रभ करण्याची क्षमता तयार करणेदेखील तितकेच महत्त्वाचे होते आणि त्यानुसार 2006 पासून भारतीय शास्त्रज्ञ तयारी करत होते. भारताने बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्र संरक्षण कार्यक्रमातील पहिला टप्पा पूर्ण केला असून, त्याचवेळी दुसर्या टप्प्यात नव्या श्रेणीतील इंटरसेप्ट सिस्टीम प्रबळ करण्याचे काम सुरू होते. कमी पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांना पाडण्याची क्षमता भारताने अगोदरच विकसित केली आहे; परंतु 5 हजार किलोमीटर अंतरावरून येणार्या क्षेपणास्त्रांना नष्ट करण्याची क्षमता तयार केल्याने भारतीय लष्कराचे सामर्थ्य हे एका उंचीवर पोहोचले आहे.
अर्थात, भारताची भूमिका पहिला हल्ला करण्याची कधीच राहिलेली नाही आणि त्यामुळेच अशा क्षेपणास्त्रांचा मुकाबला करण्यात भारताने सिद्ध होणे गरजेचे होते. कदाचित, भविष्यात युद्ध होईल, असे गृहीत धरले तर भारताचा सामना हा क्षेपणास्त्र हल्ल्यांशीच होणार आहे. अशावेळी देशाला सुरक्षा कवच प्रदान करणे ही काळाची गरज आहे. भारताने एस-400 नावाचे क्षेपणास्त्र सुरक्षा कवच रशियाकडून आयात केले आहे. आणखी काही पुरवठा होणे बाकी आहे. वास्तविक भारताने स्वत:चीच संरक्षण यंत्रणेची तटबंदी उभी करायला हवी. ताज्या माहितीनुसार, युद्धात अडकलेला रशिया आता भारताच्या संरक्षण गरजाही पूर्ण करणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मास्को दौर्यानंतर संरक्षण पुरवठ्यात वाढ झाली आहे. रशिया आपल्याला 120 क्षेपणास्त्रे देणार असून, ती क्षेपणास्त्रे सामरिक द़ृष्टीने महत्त्वाच्या ठिकाणांजवळ तैनात करावी लागणार आहेत. तूर्त भारतीय संरक्षण दलाचे भवितव्य उज्ज्वल आहे आणि यासाठी आणखी शक्तीनिशी वेगाने काम करायला हवे.