देशातील एक लाखाहून अधिक शाळा आज फक्त एका शिक्षकाच्या आधारे चालत आहेत. कल्पना करा, एका शाळेतील सर्व वर्ग, सर्व विषय आणि सर्व विद्यार्थ्यांची जबाबदारी एका शिक्षकावर असेल, तर तेथे शिक्षणाची पातळी कशी राहील?
प्रसाद पाटील
शिक्षण मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, शैक्षणिक वर्ष 2024-25 मध्ये देशातील 1 लाख 4 हजार शाळा अशा आहेत, ज्या केवळ एका शिक्षकाच्या आधारावर चालतात. या शाळांमध्ये सुमारे 33.75 लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. सर्वाधिक एकशिक्षकी शाळा आंध प्रदेशात आहेत. त्यानंतर उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि लक्षद्वीप या राज्यांचा क्रम लागतो. एकाच शिक्षकाकडून समाजशास्त्र, भाषा, विज्ञान, गणित आणि इंग््राजी अशा विविध विषयांमध्ये समान प्रावीण्य असण्याची अपेक्षा करणे, हे वास्तवात शक्य नाही. एक शिक्षक विद्यार्थ्यांची उपस्थिती नोंदवेल की त्यांना शिकवेल, हा प्रश्न आहे.
शिक्षणाचा खरा अर्थ म्हणजे, विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास. फक्त पुस्तकी ज्ञान नव्हे, तर त्यांना वाचनासोबतच इतर सहशालेय उपक्रमांचीही ओळख आवश्यक असते; पण जेव्हा शाळांमध्ये पुरेसे शिक्षकच नसतात, तेव्हा अशा सर्वांगीण शिक्षणाची कल्पनाच धुळीस मिळते. शाळांमध्ये केवळ अभ्यासच महत्त्वाचा नसतो. विद्यार्थ्यांचा शारीरिक व मानसिक विकास समतोल राखण्यासाठी खेळ, योग, पीटी आणि सांस्कृतिक उपक्रम अत्यावश्यक असतात; पण जेव्हा एकच शिक्षक सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडत असतो, तेव्हा अशा पूरक क्रियाकलापांसाठी जागाच राहत नाही. परिणामी, आपण या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ करत आहोत. शाळांमध्ये शिक्षकांची मोठ्या प्रमाणावर कमतरता असणे हे शिक्षण विभागाच्या अपयशाचे जिवंत उदाहरण आहे. ही स्थिती केवळ प्रशासनातील दुर्लक्ष नव्हे, तर सरकारेही यास जबाबदार आहेत.
अनेक शिक्षक दुर्गम व डोंगराळ भागातील शाळांमध्ये काम करण्यास टाळाटाळ करतात. ज्या शाळांमध्ये त्यांची नियुक्ती केली जाते, तिथून ते शहरातील किंवा सोयीस्कर ठिकाणच्या शाळांमध्ये बदली करून घेतात. त्यामुळे शहरांतील शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या आवश्यकतेपेक्षा जास्त, तर ग््राामीण व दुर्गम भागात ती धोकादायकपणे कमी अशी स्थिती आहे. आज देशात रस्त्यावर लाखो बेरोजगार युवक नोकरीच्या शोधात आहेत आणि त्याच वेळी शाळांमध्ये शिक्षकांच्या लाखो जागा रिक्त आहेत. ही स्थिती दयनीय आहे. आकडेवारीनुसार, देशातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये सुमारे साडेआठ लाख शिक्षकांची पदे अद्याप भरायची आहेत.
एक कटू वास्तव म्हणजे, सरकारी शाळांमध्ये गरीब आणि दुर्बल घटकातील मुले शिकतात. त्यामुळे या शाळांकडे प्रशासनाचे आणि समाजाचे दुर्लक्ष होत आहे. उच्चवर्गीय किंवा अधिकारी वर्गातील कोणीही आपल्या मुलांना सरकारी शाळांमध्ये पाठवत नाही. जर शासनाने असा नियम केला की प्रत्येक सरकारी अधिकारी, कर्मचारी आणि जनप्रतिनिधी यांच्या मुलांनी सरकारी शाळेतच शिक्षण घ्यावे, तर शिक्षण व्यवस्थेचा चेहरामोहरा बदलून जाईल. शिक्षण हे कोणत्याही राष्ट्राच्या प्रगतीचे पाया असते. आणि त्या पायातच जर इतके भेगा पडल्या, तर संपूर्ण इमारत कोसळणे केवळ काळाचा प्रश्न ठरतो. एक शिक्षकावर चालणाऱ्या शाळा ही केवळ प्रशासनिक समस्या नाही, तर सामाजिक असमानतेचे आणि शासनाच्या निष्काळजीपणाचे ज्वलंत प्रतीक आहे. शिक्षणाची ही दयनीय अवस्था सुधरवण्यासाठी केवळ नवी योजना नाही, तर दृढ इच्छाशक्ती आणि उत्तरदायित्वाची आवश्यकता आहे.
