संदीप वाकचौरे, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ
देशातील सरकारी शाळांमध्ये मुलींची संख्या अधिक आणि खासगी शाळांमध्ये मुलांची संख्या अधिक आहे. मुलगी कशीही शिकली तरी चालू शकते; मात्र मुलाला चांगले शिक्षण दिले पाहिजे ही मानसिकता दिसून येत आहे.
देशातील सरकारी शाळांमध्ये मुलींची संख्या अधिक आणि मुलांची संख्या कमी असल्याचे, तर खासगी शाळामध्ये मात्र याउलट चित्र असल्याचे केंद्र सरकारच्या ‘युडायस प्लस’च्या अहवालातून समोर आले आहे. ही बाब गंभीर आहे. सरकारी शाळांचा दर्जा नेहमीच खालावलेला असतो, असा समज वर्तमानात अधिक पक्का झालेला आहे. त्यामुळे वंशाचा दिवा म्हणून मुलांसाठी चांगल्या शाळा हव्या आहेत. परक्याचे धन म्हणून मुलींसाठी कोणत्याही शाळा असल्या तरी चालतील, अशी भावना पालकांच्या मनात ठासून भरलेली आहे.
देशातील शालेय शिक्षण विभागाअंतर्गत पूर्व प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये 12 कोटी 15 लाख 89 हजार 911 इतके विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यापैकी 5 .91 कोटी मुले आहेत, तर 6.24 कोटी मुली आहेत. शासकीय शाळांमध्ये शिकणार्या मुलींचे प्रमाण मुलांपेक्षा 33.87 लाखांनी अधिक आहे. ही आकडेवारी पालकांच्या मानसिकतेचे दर्शन घडवणारी आहे. देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये हेच चित्र आहे. याचा अर्थ देशभरच वंशाच्या दिव्यासाठी चांगले शिक्षण आणि मुलींबात उदासीनता हाच विचार रुजला आहे, असे म्हणता येईल.
खासगी अनुदानित व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये एकूण विद्यार्थी संख्या 2 कोटी 47 लाख 61 हजार 526 इतकी आहे. यापैकी 1.26 कोटी मुले, तर 1.21 कोटी मुली आहेत. खासगी विनाअनुदानित शाळांचा विचार करता या शाळांमध्ये शिकणार्या एकूण विद्यार्थ्यांची संख्या साधारण साडेनऊ कोटी आहे. त्यापैकी मुलांची संख्या 5.33 कोटी इतकी आहे. मुलींची संख्या 4.24 कोटी इतकी आहे. याचा अर्थ खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये मुलींपेक्षा मुलांची संख्या ही 1.8 कोटींनी अधिक आहे. त्याच वेळी इतर व्यवस्थापनाचा विचार करता 25.13 लाख मुले आणि 22.11 लाख मुली असे एकूण 47 लाख 24 हजार 5333 विद्यार्थी शिकत आहेत. इतर व्यवस्थापनाच्या अंतर्गत असलेल्या शाळांमध्ये देखील तीन लाख एक हजार 579 विद्यार्थिनी कमी आहेत.
देशात शासकीय शाळांमध्ये 92 लाख 78 हजार 826 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. त्यापैकी 45 लाख 99 हजार 162 मुले, तर 46 लाख 79 हजार 664 मुलींचा समावेश आहे. याचा अर्थ मागील वर्षी देखील शासकीय शाळांमध्ये पहिलीच्या वर्गात प्रवेश घेणार्या एकूण संख्येपैकी 80 हजार 502 मुलींचे प्रवेश अधिक झाले आहेत. खासगी विनाअनुदानित शाळांचा विचार करता या व्यवस्थापनाअंतर्गत असलेल्या शाळांमध्ये 86 लाख 5 हजार 92 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतलेला आहे. येथे 47 लाख 56 हजार 400 मुले आणि 38 लाख 48 हजार 692 मुलींचा समावेश आहे. याचा अर्थ येथे देखील 9 लाख 7 हजार 708 मुले मुलींपेक्षा अधिक प्रवेशित झाले आहेत. त्याचवेळी इतर व्यवस्थापनांमधील शाळांचा विचार करता 5 लाख 39 हजार 870 प्रवेश झाले असून तेथे 2 लाख 97 हजार 595 मुलांचे प्रवेश झाले आहेत व 2 लाख 42 हजार 275 मुलींनी प्रवेश घेतला आहे. या शाळांमध्ये देखील 55 हजार 320 मुलांचे प्रवेश अधिक झालेले आहेत. या मानसिकतेचा नेमका अर्थ काय असा प्रश्न आहे.
देशातील खासगी अनुदानित शाळामध्ये मुलांपेक्षा मुलींचे प्रवेश असलेल्या राज्यांमध्ये आंध— प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, हरियाणा, झारखंड, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, ओडिशा, पाँडिचेरी, तामिळनाडू, तेलंगणा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये मुलांपेक्षा मुलींचे दाखल होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. मुलींचे प्रमाण अधिक असलेली अनेक राज्ये एक तर छोटी आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेली आहेत. तामिळनाडू, आंध— प्रदेश ही राज्ये प्रगत आणि शिक्षणात पुढे असलेली आहेत. इतर राज्यांमध्ये मात्र शासकीय, खासगी अनुदानित शाळांमध्ये दाखल मुलींचे प्रमाण कमी आहे. महाराष्ट्राचा विचार करता सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये दाखल असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या 1 कोटी 11 लाख 35 हजार 678 मुले आणि 1 कोटी 1 लाख 36 हजार 933 मुली दाखल आहेत.
मुलींचे प्रमाण साधारण 9 लाख 78 हजार 745 ने कमी आहे. शालेय स्तरावरील या विषमतेचा देशाच्या सामाजिक भविष्यावर निश्चित परिणाम होणार आहे. शासकीय शाळांमध्ये प्रवेशित असलेल्या शाळांध्ये 25 लाख 23 हजार 551 मुले, तर 25 लाख 84 हजार 993 मुली शिक्षण घेत आहेत. शासकीय शाळांमध्ये साधारण 61 हजार 442 मुलींचे प्रवेश अधिक झालेले आहेत. खासगी अनुदानित व्यवस्थापनाचा विचार करता 49 लाख 64 हजार 778 मुले आणि 46 लाख 24 हजार 447 मुली प्रवेशित आहेत. या स्तरावर देखील 3 लाख 400 हजार 331 मुलींचे प्रमाण अधिक आहेत. खासगी विनाअनुदानित व्यवस्थापनाचा विचार करता 36 लाख 26 हजार 262 मुले आणि 29 लाख 9 हजार 730 मुली शिक्षण घेत आहेत. या व्यवस्थापनांच्या शाळांचा विचार करता एकूण 7 लाख 16 हजार 532 मुले अधिक शिकत आहेत. खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये मुलांचे प्रमाण अधिक आहे. याचा अर्थ एक तर या शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या अधिक असण्याची शक्यता आहे. इतर व्यवस्थापनाचा विचार करता 21 हजार 87 मुले प्रवेशित असून 17 हजार 763 मुली प्रवेशित आहेत. हा फरक साधारण 3 हजार 324 मुले अधिक आहेत. महाराष्ट्रात देखील शासकीय शाळांमध्ये मुलींचेच प्रवेश अधिक आहेत. त्याचबरोबर खासगी अनुदानित शाळांमध्येही तेच चित्र आहे. मात्र विनाअनुदानित शाळांमधील चित्र नेमके त्याउलट आहे.
वास्तविक गेल्या काही वर्षांमध्ये दहावी-बारावीसह सीए, सीएसच्या परीक्षांमध्ये मुलींनी मुलांपेक्षाही अधिक सरस कामगिरी केली आहे. बोर्ड परीक्षांमध्ये अनेक मुलींनी यशाचे नवे मापदंड प्रस्थापित केले आहेत. असे असताना मुलगी कशीही शिकली तरी चालू शकते. मात्र मुलाला चांगले शिक्षण दिले पाहिजे ही जुन्या काळातील पुरुषप्रधान मानसिकता देशभरात दिसत असेल तर प्रगतीची स्वप्ने डोळ्यांत घेऊन कर्तृत्वाची शिखरे पादाक्रांत करण्यासाठी निघालेल्या कोवळ्या कळ्यांवर तो अन्याय आहे.
