भारतातून सातासमुद्रापार जाणार्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. युरोप, अमेरिका, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया यासारख्या देशांत प्रथम शिक्षणासाठी जाऊन, नंतर तिथेच स्थायिक होणारे असंख्य लोक आहेत. अनेक भारतीय तरुण-तरुणी आयटी क्षेत्रात भरारी घेत, विदेशांत पोहोचले. बि—टन व अमेरिकेसारख्या देशांत तर भारतीय मतपेढी तयार झाली असून, राष्ट्राध्यक्षपदाच्या अथवा संसदेच्या निवडणुकांत भारतीयांना आकर्षित करण्याचे प्रयत्न तेथील राजकीय पक्ष करत असतात. केरळ, महाराष्ट्र व अन्य राज्यांतून आखाती देशांत हजारो अभियंते गेले, तसेच मजूरही जात आहेत. आखाती देशांत लठ्ठ पगार मिळतो, हे लक्षात आल्यानंतर या क्षेत्रात काम करणार्या कर्मचारी भरती एजन्सीजकडे बेरोजगार तरुणांची गर्दी होऊ लागली. भारतातील बुद्धिमान तरुण-तरुणी विदेशात जातात, तेव्हा त्यास ‘ब—ेन ड्रेन’ असे संबोधले जाते; पण ‘ब—ेन ड्रेन’चे रूपांतर ‘ब—ेन गेन’मध्ये होऊ शकते, असे प्रतिपादन काही वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले होते. किमान तीन कोटी भारतीय विविध देशांत कार्यरत आहेत. दीडशे देशांत ते वैद्यकीय, इंजिनिअरिंग, आयटी, उत्पादन, पर्यटन अशा क्षेत्रांमध्ये चमक दाखवत असून, ही भारताची ताकदच आहे. हे लोक भारताची ‘ब—ँड इमेज’ तयार करू शकतात. म्हणूनच अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळापासून ‘प्रवासी भारतीय दिवस’ साजरा केला जातो. बदलत्या भारताची प्रतिमा परदेशस्थ भारतीय जगाच्या कानाकोपर्यात पोहोचवत असतात. सरकारने दिल्लीत ‘प्रवासी भारतीय केंद्र’ स्थापन केले असून, तेथून विदेशात स्थायिक भारतीयांशी संपर्क ठेवला जातो. आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक संबंध वाढवण्यासाठी हे केंद्र काम करते. विदेशातील भारतीय हे एकप्रकारे आपले बलस्थानच आहेत. म्हणूनच परदेशस्थ भारतीयांनी मायदेशातील त्यांच्या स्वकीयांना धाडलेल्या निधी हस्तांतरणाची, म्हणजेच ‘रेमिटन्स’ची प्रक्रिया गतिमान करण्यासह त्यासाठी आकारले जाणारे शुल्कही कमी केले जावे, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचे मत आहे.
अनेक उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसाठी ‘रेमिटन्स’ हा आरंभबिंदू ठरत आहे. सीमापार दोन व्यक्तींमध्ये आर्थिक व्यवहार होण्यास यामुळे मदत होते. म्हणूनच ‘रेमिटन्स’साठी शुल्क आकारणी आणि त्यासाठी लागणारा कालावधी लक्षणीयरीत्या कमी केला जाण्याची शक्यता आहे. हे प्रत्यक्षात जेव्हा घडेल, तेव्हा ‘रेमिटन्स’चे प्रमाण खूप वाढेल. ‘इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ मायग्रेशन’ (आयओएम) या संस्थेने 2024 चा ‘जागतिक स्थलांतर अहवाल’ प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार, मायदेशात धाडल्या जाणार्या ‘रेमिटन्स’मध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. जगातील सर्व देशांना मागे टाकून भारताने सर्वाधिक म्हणजे 11 हजार 100 कोटी डॉलर ‘रेमिटन्स’ प्राप्त केला. घट्ट कुटुंब पद्धती व नातेसंबंधामुळे मायदेशात पैसे धाडणार्या परदेशस्थ भारतीयांचे प्रमाण इतर देशांच्या तुलनेत अधिक आहे. हा ‘रेमिटन्स’ 2027 पर्यंत 250 लाख कोटी डॉलरचा टप्पा ओलांडेल, असा बँक ऑफ इंग्लंडचा अंदाज आहे. या प्रक्रियेस बळ मिळावे म्हणून ‘आरटीजीएस’ व्यवहाराच्या कक्षा रुंदावून त्या माध्यमातून डॉलर, युरो, पौंडसारख्या चलनांचा वापर करण्याचा विचार सुरू आहे. यासाठी व्यापक प्रमाणावर द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय करार करण्याची पावले भारत सरकारने उचलली पाहिजेत. शिवाय सीमापार किरकोळ व्यवहारांसाठी ‘नेक्सस’ हा आंतरराष्ट्रीय उपक्रम असून, त्यात भारत सहभागी झाला आहे.
स्थानिक देयक प्रणालीच्या साहाय्याने हे व्यवहार होतात. त्यात सिंगापूर, श्रीलंका, नेपाळ, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमिराती यांसारख्या देशांचा समावेश आहे. ‘सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी’च्या माध्यमातूनही ‘रेमिटन्स’ची प्रक्रिया अधिक प्रभावी केली जाऊ शकते. 2022 मध्ये अनिवासी भारतीयांच्या माध्यमातून 111 अब्ज डॉलर रक्कम देशाला मिळाली. ही रक्कम त्या वर्षीच्या भारताच्या व्यापारी तुटीच्या सुमारे निम्मी होती. 2010 च्या तुलनेत अनिवासी भारतीयांकडून मिळणार्या निधीत दुपटीहून अधिक वाढ झाली आहे. उलट चीनला जाणारा ओघ हा घटत चालला आहे, तर पाकिस्तान आणि बांगला देशला येणारा ‘रेमिटन्स’ भारताच्या 25 टक्के इतकाच आहे. आज कुटुंबासाठी अनिवासी भारतीय जो पैसा पाठवतात, त्यावर 6 टक्के शुल्क द्यावे लागते. शिवाय त्यांच्यावर चलनाच्या विनिमय दराची जोखीमही असते. आखाती देश व इतरत्र मेहनत-मजुरी करण्यासाठी गेलेले कामगार घामाचा पैसा भारतात पाठवतात. उलट भारतातले अनेक धनिक-वणिक लोक मनी लाँडरिंगसाठी काळा पैसा विदेशात पाठवत असतात, हे अनेक प्रकरणांवरून उघड झाले आहे. कमाईचा मोठा स्रोत असलेल्या देशांमध्ये रोजगारसंधी वाढल्यानेही भारतात ‘रेमिटन्स’चे प्रमाण वाढत आहे. सिंगापूर, बि—टन, अमेरिकेत कुशल भारतीयांना मोठी मागणी असून, भारतात येणार्या एकूण रकमेपैकी या तीन देशांतूनच सुमारे 36 टक्के रक्कम आली आहे. आता जर्मनीतही मोठ्या संख्येने भारतीय आणि विशेषत: मराठी माणूस नोकरीसाठी जातो आहे. परदेशस्थ भारतीय हे त्या-त्या देशातील चलनात उत्पन्न कमावतात. त्या चलनाचे मूल्य भारतीय रुपयापेक्षा अधिक असेल, तर तो पैसा रुपयात परिवर्तित करून वापरणे फायद्याचे ठरते.
मुळात रुपयाचे मूल्य कमी असल्याने भारतात येणारे डॉलर, पाऊंड, फ्रँक, दिर्हॅम, रियाल आदींचे विनिमय मूल्य अधिक असते. त्यामुळे त्यांना भारतात ‘रेमिटन्स’ पाठवणे फायद्याचे असते. आता त्यावरील शुल्क घटल्यास देशात येणारी डॉलर, पौंड आदी चलने रुपयात परिवर्तित करून घेणे अधिक फायद्याचे ठरेल. भारतात राहणार्यांना विदेशी चलनाचे रुपयात परिवर्तन करून चांगला पैसा मिळतो. त्यातून योग्य ती बचत व गुंतवणूक करून ते उत्तम आयुष्य जगू शकतात. महत्त्वाचे म्हणजे, देशाच्या विदेशी गंगाजळीत या पैशाचा वाटा मोलाचा मानला जातो. एकीकडे भारतीय ‘ब—ेन’ विदेशांकरिता वापरला जात असला, तरी त्यामुळे मायदेशात येणारे चलन हे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अनमोलच आहे. म्हणूनच ‘रेमिटन्स’साठी सर्व प्रकारचे उत्तेजन आणि प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. विदेशातील गंगाजळीचा आणि त्यावर सवलतींची मागणी करण्यामागे हाच ‘अर्थ’ दडला आहे.