देशात पुन्हा एकदा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू होत असून, हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुकांची घोषणा करण्यात आली. हरियाणात 1 ऑक्टोबर रोजी आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये 18 ते 25 सप्टेंबर व एक ऑक्टोबर अशा तीन टप्प्यांत निवडणूक होणार आहे. दशकभराच्या कालखंडानंतर तसेच 370 वे कलम रद्द केल्यानंतर पहिल्यांदाच जम्मू-काश्मीरमधील विधानसभा निवडणूक होत आहे. तेथील मतदारसंघांची पुनर्रचना झाली असून, नव्या रचनेमुळे 7 जागांची भर पडली आहे. सहा जागा जम्मू विभागामध्ये, तर एक जागा काश्मीर खोर्यामध्ये वाढवली आहे. त्यामुळे मतदारसंघांची संख्या 83 वरून 90 झाली आहे. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या 24 जागा असून जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेतील एकूण जागांची संख्या 114 झाली आहे. 2024 मध्ये लोकसभेची निवडणूक झाली, तेव्हा जम्मू-काश्मीरमध्ये गेल्या 40 वर्षांतील सगळ्यात जास्त मतदान नोंदवले गेले. याचा अर्थ, काश्मीरमधील जनता दहशतवाद्यांना भीक घालत नाही. लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्याबाबत त्यांनी उत्साह दाखवला आहे. यापूर्वी 2014 मध्ये तेथे विधानसभेची निवडणूक झाली होती. कुठल्याही पक्षाला बहुमत न मिळाल्याने आश्चर्यकारकपणे भाजपने मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या पीडीपीशी युती करून संयुक्त सरकार स्थापन केले होते; पण मे 2018 मध्ये भाजपने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता. त्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. गेली सहा वर्षे तेथे राज्यपालांचीच राजवट आहे. याचे कारण, विधानसभा विसर्जितच करण्यात आली होती; मात्र 2020 मध्ये जिल्हा विकास मंडळाची (डीडीसी) स्थापना करून तळपातळीवर लोकशाही रुजवण्याचा प्रयत्न यशस्वी झालेला नाही.
4 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरमधील प्रमुख राजकीय पक्षांनी एक बैठक घेऊन, ‘गुपकार डिक्लरेशन’वर सह्या केल्या; पण त्याच्या दुसर्याच दिवशी संसदेने जम्मू-काश्मीरमधील महत्त्वाच्या बदलांवर शिक्कामोर्तब केले. त्यावेळी नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष डॉ. फारुख अब्दुल्ला आणि माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला तसेच पीडीपीच्या प्रमुख मेहबुबा मुफ्ती यांना स्थानबद्ध करण्यात आले. 370 कलमाच्या विरोधात लढा उभारून पुन्हा जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा मिळावा, यासाठी संघर्ष करण्याचे नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी वगैरे पक्षांनी ठरवले होते; पण गेल्या डिसेंबरात सुप्रीम कोर्टाने 370 कलम मोडीत काढण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय वैध ठरवला. त्यामुळे गुपकार आघाडीला तसा काही अर्थच उरला नाही. लोकसभा निवडणुकीत इंडिया आघाडीत असलेल्या नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीने एकमेकांविरोधात उमेदवार उभे केले. चार वर्षांपूर्वी पीडीपीतून बाहेर पडून माजी मंत्री अल्ताफ बुखारा यांनी ‘जे अँड के अपनी पार्टी’ स्थापन केली; पण लोकसभा निवडणुकीत त्यांना अपयश आले. काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या गुलाम नबी आझादांच्या ‘डेमॉक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह आझाद पार्टी’लाही काहीच जनाधार नाही. या विधानसभा निवडणुकांत कोणीही विजयी होवो; परंतु जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकशाही प्रक्रिया पुनःप्रस्थापित होत आहे, ही दिलासादायक बाब; मात्र अलीकडील काळात दहशतवादी कारवाया वाढत चालल्या असून, निवडणुकांची घोषणा झाल्याने त्यात वाढ होण्याचीच शक्यता अधिक. पाकिस्तान लष्कराने भारतीय सीमेवरून काश्मीर खोर्यात दहशतवाद्यांच्या वेशात लष्करी कमांडो घुसवल्याची घटनाही ताजी आहे. या पार्श्वभूमीवर सुरक्षित वातावरणात निवडणुका पार पाडण्याचे आव्हान निवडणूक आयोगासमोर आहे.
हरियाणामध्ये भाजपचे सरकार असून, लोकसभा निवडणुकीत भाजप आणि काँग्रेसला प्रत्येकी पाच जागा मिळाल्या. 2019 मध्ये काँग्रेसला लोकसभेत हरियाणातून भोपळा मिळाला होता. हरियाणाच्या 90 सदस्यीय विधानसभेत आज लोकसभा जागांचा विचार करता भाजपला 44 विधानसभा मतदारसंघांत आघाडी आहे, तर काँग्रेसला 42 आणि आम आदमी पक्षाला चार ठिकाणी आघाडी आहे. विधानसभेचा आखाडा प्रमुख राजकीय पक्षांसाठी चुरशीचा ठरणार, हाच त्यामागचा अर्थ. गत विधानसभा निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळाले नव्हते. बहुमतासाठी 46 जागांची गरज असून, भाजपला 40 जागा मिळाल्या होत्या. उलट 2014 मध्ये भाजपकडे 47 जागा होत्या. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या मंत्रिमंडळातील बहुतेक मंत्र्यांचा पराभव झाला. केवळ खट्टर आणि त्यांचे ज्येष्ठ मंत्री अनिल वीज यांनाच जागा कायम राखता आल्या. त्यामुळे निवडणुकीनंतर भाजपने दुष्यंत चौताला यांच्या नेतृत्वाखालील जेजेपीशी आघाडी केली. जेजेपीला गत विधानसभा निवडणुकीत 10 जागांवर विजय मिळाला होता; पण मध्यंतरीच्या काळात भाजपने जेजेपीशी असलेली आघाडी तोडली. तसेच खट्टर यांच्या जागी नायबसिंग सैनींना मुख्यमंत्री म्हणून नेमले. यामुळे अँटिइन्कम्बन्सीचे वारे थोपवता येईल, असा भाजपचा हिशेब होता, तरीही लोकसभा निवडणुकीत भाजपला फटका बसला. मग, सैनी सरकारने अनेक कल्याणकारी योजनांची घोषणा केली. लोकसभेतील उत्तम यशामुळे हरियाणा काँग्रेसमध्ये जोश आला असला, तरी पक्षांतर्गत गटबाजी आहे.
‘आप’नेही हरियाणामधील सर्वच्या सर्व जागांवर उमेदवार उभे करण्याचे ठरवले आहे. आयएनएलडी आणि गोपाल कांडा यांच्या नेतृत्वाखालील हरियाणा लोकहित पार्टीने भाजपला पाठिंबा दिला आहे. दुष्यंत चौताला यांच्या जेजेपीमधील दहापैकी चार आमदारांनी विधानसभा निवडणुकांची घोषणा होताच पक्षाचा राजीनामा दिला आहे. दुष्यंत उपमुख्यमंत्री असताना त्यांचे निकटवर्तीय पंचायतराजमंत्री देवेंद्र बबली यांचाही राजीनामा देणार्या आमदारांत समावेश आहे. यापूर्वी जेजेपीने दोन आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. भाजपशी युती तोडल्यानंतर जेजेपीचा मतदानाचा हिस्सा, जो सुमारे 15 टक्के होता, तो आता लोकसभा निवडणुकीत एक टक्काही नसल्याचे दिसून आले आहे. हरियाणामधील शेतकर्यांनी दिल्लीत झालेल्या आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात भाग घेतला होता. त्यामुळे शेतीमालाचे आधार भाव, विजेचे दर, खतांच्या किमती हेदेखील निवडणुकीत महत्त्वाचे मुद्दे असतील. महाराष्ट्रात दिवाळीनंतर निवडणुका होण्याचे संकेत आहेत. हरियाणा व जम्मू-काश्मीरच्या निकालांचा महाराष्ट्राच्या विधानसभा निकालांवर काही प्रमाणात का होईना, परिणाम होऊ शकतो. बघू या, घोडामैदान जवळच आहे.
