गावपातळीपासून ते संसद भवनापर्यंत सर्वच कामकाज ई-गव्हर्नसच्या अखत्यारीत आणण्यासाठी काम केले जात असताना ग्रामीण पातळीवरचे डिजिटल क्षेत्रातील यश कौतुकास्पद म्हणावे लागेल. फारशी सुविधा नसतानाही ग्रामीण जनतेच्या पाठिंब्यामुळे देशातील काही ग्रामपंचायतींनी ई-गव्हर्नसमध्ये यश मिळवले.
डॉ. ऋतू सारस्वत, सामाजिक क्षेत्राच्या अभ्यासक
आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम येथे 28 व्या राष्ट्रीय संमेलनात ई-गव्हर्नस क्षेत्रात वैशिष्ट्यपूर्ण काम करणाऱ्या ग्रामपंचायतीना गौरविण्यात आले. देशभरातील असंख्य ग्राम पंचायतींकडून अर्ज आले आणि त्यापैकी चार ग्राम पंचायतींची निवड करण्यात आली. यापैकी दोन ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदी महिला विराजमान आहेत. काही काळापूर्वी डिजिटल तंत्रज्ञान तळागळात न जाण्यास केवळ माहितीचा अभाव कारणीभूत नसून सामाजिक आर्थिक असमानता, लिंगानुभाव आणि डिजिटल साक्षरता या गोष्टीदेखील महत्त्वाच्या असल्याचे म्हटले जाते; पण आता काळ बदलत आहे. पंचायत राज व्यवस्थेत महिला नेतृत्वाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यात मर्यादित प्रमाणातील डिजिटल सुविधांचादेखील समावेश आहे; परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सातत्याने डिजिटल क्रांतीचे आवाहन केल्याने चित्र बदलले. त्याची परिणिती पुरस्कारात झाली. विजयी ग्रामपंचायतींनी डिजिटल शासन, पारदर्शकता आणि सेवा वितरणाचे नवीन मापदंड निश्चित केले आहेत.
सुवर्णपदक विजेती महाराष्ट्रातील रोहिणी ग्रामपंचायत पूर्णपणे पेपरलेस आणि ई-कार्यालय प्रणालीचा स्वीकार करणारी पहिली ग्रामपंचायत ठरली. या ग्रामपंचायतीकडून 1,027 प्रकारच्या ऑनलाईन सेवा प्रदान करण्यात येतात. तसेच गावात शंभर टक्के डिजिटल साक्षरता आहे. तक्रारीचे तत्काळ निवारण, बहुपयोगी एसएमएस सेवेच्या माध्यमातून शासन नागरिकांच्या सेवेसाठी सदैव हजर असल्याची भावना रुजविली आहे. त्याचवेळी त्रिपुरातील पश्चिम मजलीशपूर ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदी महिला असून तेथे पब्लिक चार्टर आधारित पंचायत शासन व्यवस्था एक आदर्श मॉडेल म्हणून नावारूपास आले आहे. जन्म, मृत्यू, विवाह प्रमाणपत्र, व्यापार परवाना, मालमत्ता नोंदणी, मनरेगा जॉब कार्ड या सेवा ऑनलाईन उपलब्ध आहेत. प्रत्येक तक्रारीची दखल घेतली जाते आणि या डिजिटल मार्गाने त्याचा निपटारा करताना शासन कर्तव्य, वेळेचे महत्त्व आणि पारदर्शकतेची साक्ष मिळते.
समीक्षकांचा पुरस्कार गुजरातच्या पलसाना ग्रामपंचायतीने पटकावला. तेथे क्यूआर/यूपीआय आधारित मालमत्ता कर भरणी, ऑनलाईन तक्रार निवारण आणि पारदर्शक कल्याणकारी वितरण व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी ‘डिजिटल गुजरात’ आणि ‘ग्राम सुविधा’ यासारख्या पोर्टलचे अनावरण केले. दरवर्षी दहा हजारांपेक्षा अधिक नागरिकांना ऑनलाईन सेवेचा लाभ दिला जातो. समीक्षकांचा दुसरा पुरस्कार ओडिशातील सुआकाटी ग्रामपंचायतीने पटकावला असून तेथेदेखील सरपंच महिला आहे. ‘ओडिशा वन’ आणि ‘सेवा ओडिशा’ या प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून अत्यावश्यक सेवांचे डिजिटायजेशन केले आहे. त्यामुळे नागरिकांना 24 तास सेवा उपलब्ध राहते. महिला नेतृत्व आणि सर्वसमावेशक सेवा वितरण पाहता डिजिटल तंत्रज्ञान हे सरकार आणि नागरिकांतील अंतर कमी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे सिद्ध होते.cri
राष्ट्रीय ई-गव्हर्नस योजना 2006 मध्ये सुरू झाली आणि या ‘एनईजीपी’नुसार ई-पंचायत प्रकल्प हा प्राधान्यक्रमाने राबविण्यात आला. पंचायत राज मंत्रालयाने आयटी उपक्रमाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी एक समिती नेमली आणि त्यात माहिती आणि आवश्यक सेवेच्या गरजांचे आकलन केले. 2009 मध्ये देशभरात व्यापक रूपाने त्याचा अभ्यास झाला. समितीच्या शिफारशीचा अहवाल तयार झाला आणि त्यात विकास प्रकल्पाची मांडणी करण्यात आली. ग्रामपंचायतीच्या कामकाजाच्या सर्व बाजूंचा विचार करताना ‘कोअर कॉमन ॲप्लिकेशन’चा एक संच तयार करण्यात आला. पंचायत राज संस्थांत ई-गव्हर्नस मजबूत करण्यासाठी आणि गुंतागुंत कमी करण्यासाठी एप्रिल 2020 मध्ये ‘ई-ग्रामस्वराज’ लाँच करण्यात आले. स्मार्ट फोनचा व्यापक उपयोग आणि ई-गव्हर्नस ॲप्लिकेशनचा वापर वाढल्याने ग्रामस्वराज आणि ‘एम-ॲक्शनसॉप्ट’साठी एक अँड्राईडआधारित ॲप विकसित केले आहे.
ग्रामपंचायतीच्या कामकाजात सुलभता आणण्यासाठी आणि पारदर्शक करण्याच्या दृष्टीने पंचायतीचे निर्णय ऑनलाईन उपलब्ध करून दिले, तसेच ॲप्लिकेशन आणि ॲपच्या मदतीने ग्रामसभांचे वेळापत्रक ऑनलाईनवर अपलोड केले. पंचायतीचे निर्णय ॲपच्या माध्यमातून जनतेला कळू लागले, तसेच ग्रामसभा बैठकांसह पंचायतीच्या बैठकांची माहिती देखील घरबसल्या मिळू लागली. ग्रामसभेत नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी ॲपमध्ये फिचर जोडण्यात आले. या माध्यमातून नियोजित ग्रामसभेची माहिती आणि अजेंडा ‘पंचायत निर्णय पोर्टल’ आणि ॲपवर अपलोड केला जाऊ लागला आणि ॲप वापरणारा नागरिक कोणतीही धावपळ न करता सभेत उत्स्फूर्तपणे सहभागी होईल, या दृष्टीने नियोजन करण्यात आले.
अनेक राज्यांत पंचायत आता इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून जन्म, मृत्यू, उत्पन्न, रहिवासी प्रमाणपत्र जारी किंवा तयार करतात. व्यापारासाठी लागणाऱ्या परवानग्या तसेच मालमत्ता कर भरणा आदींसाठी डिजिटल सेवा प्रदान केली जात आहे. महाराष्ट्र, झारखंड आणि छत्तीसगड येथे इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमातून ऑनलाईन सेवा प्रदान करण्यासाठी विकसित ‘सर्व्हिसप्लस’चा वापर होत आहे. दि. 14 ऑगस्ट 2025 रोजी पंचायत राज मंत्रालयाने सुरू केलेला ‘सभासार’ हा मंत्रालयाच्या डिजिटल प्रवासाचा महत्त्वाचा टप्पा आहे. आधुनिक एआय आणि नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंगवर आधारित असणारे हे स्मार्ट टूल ग्रामसभा आणि पंचायत बैठकांची ऑडिओ किंवा व्हिडीओ रिकॉर्डिंग करत बैठकीचा अजेंडा आणि निष्कर्ष अपलोड करू शकतो.
15 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या विशेष ग्रामसभेत ‘सभासार’चा वापर उल्लेखनीय आणि उत्साहवर्धक राहिला आहे. त्याचवेळी देशभरातील 12,800 पेक्षा अधिक ग्रामपंचायतीने या नव्या टूलचा वापर करत 21 हजारांपेक्षा अधिक कामकाजाचे व्हिडीओ अपलोड केले आहेत. त्रिपुराचे सर्वच 1193 ग्रामपंचायती आणि पारंपरिक स्थानिक संस्थांनी ‘सभासार’ टूलचा यशस्वीपणे स्वीकार केला आहे. त्याचवेळी अन्य राज्यांनीदेखील सक्रिय सहभाग नोंदविला आहे. ‘हर चर्चा का सार, एक जगह’ अशी टॅगलाईन असलेल्या सभासार प्लॅटफॉर्मवर सध्या 50,264 ग्रामपंचायती आणि 11 जिल्हा परिषदा जोडलेल्या आहेत. ‘सभासार’ प्लॅटफॉर्म सध्या 13 प्रादेशिक भाषेत उपलब्ध आहे. या माध्यमातून विविध राज्यांतील पंचायतीची सर्वसमावेशकता कळते.
