गुजरातची तप्त दुपार, साबरमतीचा किनारा आणि महात्मा गांधी व सरदार पटेल यांच्या स्मृतींनी भारलेल्या वातावरणात राष्ट्रीय काँग्रेसचे अहमदाबाद अधिवेशन पार पडले. हे द़ृश्य जितके प्रतीकात्मक होते, तितकेच प्रश्न निर्माण करणारेही! भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासाशी संबंध असलेला काँग्रेस पक्ष सध्या आत्मचिंतनाच्या टप्प्यावर आहे. अधिवेशनात भविष्यासंबंधी चिंतन केले; पण प्रश्न उरतो तो, हे आत्मचिंतन पक्षासाठी एक नवा आरंभ ठरेल की, हीही एक औपचारिक राजकीय प्रक्रिया ठरून राहील?
काँग्रेसचा इतिहास स्वातंत्र्य आंदोलनाशी निगडित आहे. गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आझाद यासारख्या नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली हा पक्ष देशातील राष्ट्रभावनेचे प्रतीक होता; पण 1947 नंतर सतत सत्तेत राहिल्याने पक्षाचा झुकाव सत्तेच्या प्रतीकाकडे झाला. 90च्या दशकात प्रादेशिक पक्षांचे वर्चस्व वाढले व भाजपने स्थान निर्माण केले. त्यावेळी काँग्रेसची संघटनात्मक रचना हळूहळू ढासळू लागली. 2014 नंतर ही घसरण आणखी तीव्र झाली आणि पक्ष सातत्याने निवडणुकांमध्ये अपयशी ठरला. अहमदाबाद अधिवेशन हे ‘न्यायपथ: संकल्प, समर्पण आणि संघर्ष’ यासारख्या घोषणांनी भारलेले होते. गांधी टोपी, खादीचे कुर्ते-पायजामे यासारख्या पारंपरिक प्रतीकांनी सजवलेले हे अधिवेशन प्रत्यक्षात विचारमंथनाचे द़ृश्य असले, तरी प्रत्यक्ष संवाद अनेक गोंधळांनी भरलेले होते. अनेकांचे भाषण राहुल गांधी यांच्याभोवती फिरत होते. पक्षाच्या विचारधारेशी संबंधित प्रश्नांपेक्षा नेतृत्वावर भर दिला गेला. हे नेतृत्व निवड प्रक्रियेतील लोकशाही अभाव आणि गांधी कुटुंबकेंद्रित राजकारण दाखवून देणारे ठरले. 2019 मधील लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर राहुल गांधी यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर सोनिया गांधी यांनी ‘तात्पुरती’ जबाबदारी स्वीकारली आणि तीही सुमारे तीन वर्षे चालली. अखेर मल्लिकार्जुन खर्गे पक्षाध्यक्ष झाले; पण निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा स्वतःचा प्रभाव मर्यादितच राहिला आहे. खर्गेही गांधी कुटुंबाच्या सूचनेवरच निर्णय घेतात, हे स्पष्ट झाले आहे. शशी थरूर यांनी अध्यक्षपदासाठी निवडणूक लढवली; पण त्यामुळे त्यांना पक्षात दुय्यम स्थान देण्यात आले. त्यामुळे काँग्रेसमध्ये गांधी कुटुंबाच्या विरोधात जाणे म्हणजे पिछाडी करून घेण्याचा प्रकार असल्याचे स्पष्ट झाले.
काँग्रेसने जिल्हास्तरावर निर्णय प्रक्रिया बळकट करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि तो स्वागतार्ह आहे; पण राजकारण केंद्रित होत आहे, तसतसे हे विकेंद्रीकरण किती यशस्वी ठरेल, यावर प्रश्नचिन्ह आहे. जिल्ह्यांना जबाबदारी दिली जात आहे; पण साधने, रणनीती आणि संदेशवहन यामध्ये केंद्रीय नेतृत्वाची भूमिका महत्त्वाची ठरत असते. सध्या काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आत्मविश्वासाचा अभाव आहे. नेतृत्वावर विश्वास निर्माण न झाल्यास कार्यकर्ते प्रेरित होत नाहीत, हे स्पष्ट आहे. सध्या देशात मतदार हे धोरणात्मक राजकारणाकडे झुकत आहेत. रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, तंत्रज्ञान, उद्योजकता आणि हवामान बदल यासारखे मुद्दे महत्त्वाचे ठरत आहेत. भाजप यामध्ये योजनात्मक द़ृष्टिकोन घेऊन येत आहे. त्याउलट काँग्रेसचा द़ृष्टिकोन अनेकदा अस्पष्ट असतो. राज्यस्तरावरील गटबाजी, अंतर्गत संघर्ष आणि नेतृत्व संघर्ष काँग्रेसचे खच्चीकरण करत आहेत. पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक, केरळ आणि महाराष्ट्र यासारख्या राज्यांत पक्षाच्या जिल्हास्तरावर भर आणि अधिकार देण्याचा प्रस्ताव योग्य दिशेने एक पाऊल ठरू शकतो; पण यासाठी कार्यवाहीचा स्पष्ट आराखडा आणि संघटनात्मक शिस्त आवश्यक आहे; पण केवळ विकेंद्रीकरणाने अपेक्षित यश मिळणार नाही. अधिवेशनात महात्मा गांधी आणि सरदार पटेल यांची आठवण होणे योग्य असले, तरी केवळ भूतकाळात अडकून राहिल्याने काँग्रेसला भवितव्य मिळेल, याची शाश्वती नाही.
