महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीचे वारे जोराने वाहू लागले असून, लोकसभा निवडणुकांचा निकाल पाहता सत्ताधारी महायुतीच्या सरकारने लोकहिताच्या निर्णयांचा धडाका लावला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह राज्य आणि केंद्रातील डबल इंजिन सरकारच्या नेत्यांनी पहिल्या टप्प्यातच रणशिंग फुंकले असून, त्यामुळे राज्यात सर्वत्र निवडणुकीचा माहोल आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 11,240 कोटी रुपयांच्या काही प्रकल्पांचे भूमिपूजन केले. पुण्यात शिवाजीनगर-मेट्रो या भुयारी मार्गाचे लोकार्पण तसेच स्वारगेट-कात्रज या विस्तारित मेट्रो मार्गाचे भूमिपूजन करण्यात आले. सोलापूर विमानतळ तसेच बिडकीन औद्योगिक क्षेत्र अशा प्रकल्पांचीही मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. पुण्यामध्ये झालेल्या या सर्व कार्यक्रमांना पंतप्रधान ऑनलाईन प्रणालीमार्फत उपस्थित राहिले. निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होण्यास काही अवधी असताना, सोमवारच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारी कर्मचारी तसेच विविध सामाजिक घटकांच्या अनेक वर्षांच्या प्रलंबित मागण्यांवर मान्यतेची मोहोर उमटवण्यात आली. कोतवालांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली. ग्राम रोजगार सेवकांना दरमहा आठ हजार रुपये मानधन तसेच प्रोत्साहन अनुदान देण्याच्या निर्णय झाला. होमगार्डस्च्या कर्तव्य भत्त्यात जवळपास दुप्पट वाढ करण्यात आली. कृषी स्वावलंबन योजनेचे लाभ नवबौद्ध शेतकर्‍यांना मिळावेत, यासाठी उपायोजना करण्याचा स्तुत्य निर्णय झाला. सोनार समाजासाठी महामंडळ स्थापन करण्याचेदेखील ठरवण्यात आले. विविध महामंडळांवर काही राजकीय नेमणुकाही करण्यात आल्या. केंद्रात अथवा राज्यात कोणत्याही पक्षाचे वा आघाडीचे सरकार असले, तरीदेखील निवडणुकीपूर्वी निर्णयांचा धडाका लावण्यात येतोच.
लोकसभेप्रमाणे विधानसभा निवडणुकांमध्ये फटका बसू नये, यासाठी महायुतीचे सरकार प्रयत्नशील असल्याचे दिसते. काँग्रेस, शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना मिळून तयार झालेल्या महाविकास आघाडीने लोकसभेच्या वेळी बाजी मारली. विधानसभेमध्येदेखील तसेच यश मिळावे, यासाठी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी प्रचार दौरे सुरू करून आघाडी उघडली आहे. प्रत्येकच पक्षात ‘इनकमिंग’ आणि ‘आऊटगोईंग’ सुरू आहे. आघाडी असल्यामुळे प्रथम आपल्या पक्षाला जागा सुटली पाहिजे आणि त्यानंतर आपल्याला उमेदवारी मिळाली पाहिजे, यासाठी प्रत्येक पक्षात अंतर्गत स्पर्धा आहे. त्याचप्रमाणे आघाडी अथवा युतीअंतर्गत जास्तीत जास्त जागा आपल्याला मिळाव्यात, यासाठीदेखील चुरस आहे. गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ राज्यात शिवसेना-भाजप विरुद्ध काँग्रेस-राष्ट्रवादी अशी लढाई होती. आता मात्र शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्षांत फूट होऊन, दोनाचे चार पक्ष झाले. याखेरीज तिसरी आघाडीही निर्माण झाली आहे आणि त्याशिवाय वंचित बहुजन आघाडी, एमआयएम तसेच महाराष्ट्र नवनिर्माण पक्ष यासारखे पक्षदेखील निवडणुकीच्या रिंगणात आहेतच. त्यामुळे यावेळच्या निवडणुका बहुरंगी व गुंतागुंतीच्या होणार असल्याचे चित्र आहे. तरीदेखील ‘अँटी इन्कम्बन्सी’वर मात करण्यासाठी महायुती प्रयत्नांची शर्थ करत आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’च्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न दिसतो. ही ‘लाडकी बहीण’ महायुतीची मतांची झोळी भरणार काय, हे थेट मैदानावरच स्पष्ट होणार असले, तरी महिलावर्गात समाधानाचे वातावरण असणे साहजिक आहे.
गेल्या आठवड्यात मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली. महाराष्ट्र राज्य विधानसभेची मुदत 26 नोव्हेंबरला संपत असून, त्यापूर्वी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईल, असे त्यांनी जाहीर केले. त्यामुळे विधानसभा निवडणुका मुदतीत होणार असून, त्याबाबत आता अंदाजांचे पतंग उडवण्याची गरज नाही. प्रसिद्धिमाध्यमे आणि समाजमाध्यमांतून निवडणूक प्रचार काळात होणार्‍या खोट्या बातम्या, अपप्रचार, आरोप, चिकलफेक आदींवर काटेकोर लक्ष ठेवण्यात येणार असून, नियमभंग करणार्‍यांवर कारवाई करण्याचे आदेश पोलिस यंत्रणेला व निवडणूक अधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत; परंतु यापूर्वीचा अनुभव असा आहे की, अनेकदा हे आदेश धाब्यावर बसवले जातात. प्रचार काळात विरोधी पक्ष व उमेदवारांबाबत खोट्यानाट्या गोष्टी पेरण्यात येतात आणि कोणतीही कारवाई होत नाही. यावेळी तरी अशा गोष्टी करणार्‍यांवर कठोर कारवाई केली जावी, अशी अपेक्षा आहे. राज्यात काही नेते धार्मिक विषयावरून वातावरण बिघडवत असून, अशा नेत्यांना चाप लावण्याची गरज आहे. निवडणूक खर्चाची मर्यादा 40 लाख रुपयांवरून वाढवण्याची मागणी काही राजकीय पक्षांनी केली आहे; मात्र ही मर्यादा व दर दोन-तीन वर्षांनी ठरवण्यात येते. त्यात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी बदल होणार नसल्याचे राजीव कुमार यांनी स्पष्ट केले आहे; मात्र खर्चाची मर्यादा वाढवली नाही, तरी त्याचा अर्थ खर्च त्या मर्यादेतच होईल असे नाही!
एकाच ठिकाणी तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या किंवा मूळ जिल्ह्यात निवडणूक कामाशी संबंधित पदावर असलेल्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या बदल्यांसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला सोमवारपर्यंत मुदत दिली होती. निवडणूक आयोगाच्या कोणत्याही नियमाला बगल दिली जाणार नाही किंवा कोणाचाही अपवाद करता येणार नाही, असेही सांगण्यात आले होते. आयोगाच्या निकषानुसार, कार्यकाळ पूर्ण केलेल्या किंवा मूळ जिल्ह्यांमध्ये नियुक्ती असलेल्या संबंधित अधिकार्‍यांच्या बदल्या करण्याचे आदेश ऑगस्टमध्ये देऊनही आणि स्मरणपत्रे धाडूनही, त्यांचे पालन न झाल्याबद्दल आयोगाने राज्याचे मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालकांकडे तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सुनावल्यानंतर राज्य सरकारने पाच अधिकार्‍यांच्या बदल्यांचे आदेश काढले आहेत. प्रशासन आणि नियमपालनाबद्दल महाराष्ट्र शासनाची देशभर ख्याती आहे. आपल्या या प्रतिमेला डाग लागता कामा नये, याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. अधिकारी आणि पोलिसांनी निःपक्षपातीपणे काम केले पाहिजेच, शिवाय प्रचार काळात सत्ताधारी पक्ष सरकारी यंत्रणेचा दुरुपयोग करणार नाही, याकडेही लक्ष दिले गेले पाहिजे. निवडणुकीत गुंडगिरी होणार नाही , आमिषे दाखवली जाणार नाहीत, याचीही काटेकोरपणे काळजी घेतली पाहिजे. निवडणूक आयोगावर पक्षपातीपणाचे आरोप होत असतात. ते धुऊन काढण्याची संधी विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने आयोगाने जरूर साधावी!
