देशात यंदा सरासरी इतका पाऊस पडेल, हा हवामान खात्याचा अंदाज यंदा महाराष्ट्राच्या बाबतीत तरी खरा ठरला आहे. बिहार, पंजाब, हिमाचल, जम्मू-काश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड आणि मणिपूरमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला. उर्वरित राज्यांत पावसाने सरासरी ओलांडली. महाराष्ट्रातील सांगली आणि नगर जिल्ह्यात सरासरीच्या 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त, 7 जिल्ह्यांत सरासरीएवढा, तर उर्वरित सर्व जिल्ह्यांत 20 ते 60 टक्के जास्त पाऊस बरसला. राज्यातील केवळ हिंगोली हा एकमेव जिल्हा असा आहे, जेथे सरासरीपेक्षा कमी पाऊस बरसला. कृषिप्रधान भारताच्या अर्थव्यवस्थेची संपूर्ण मदार पावसावर. त्यामुळे पाऊस योग्य अंतराने, पुरेशा प्रमाणात पडला की, समाधानकारक वातावरणाची निर्मिती होते. बाजारपेठ मुंबईची असो की दिल्लीची, पाऊस चांगला पडला, शेती बहरली की, व्यवहारही समाधानकारक होतात. मोटारीपासून घरांपर्यंतच्या बाजारपेठेत तेजी येते. गतवर्षीही ढोबळमानाने चांगला पाऊस पडला. त्यामुळे वर्षभर व्यापार-उदीम सुरळीत चालला. राज्यात सुरुवातीच्या टप्प्यात मराठवाडा वगळता उर्वरित भागात चांगला पाऊस पडला. पश्चिम महाराष्ट्रात तर जुलैनंतर पूरस्थिती निर्माण झाली होती. कोकण, विदर्भातही चांगला पाऊस पडत होता, तेव्हा मराठवाड्याचे काही जिल्हे वगळता पावसाची इतकी तूट निर्माण झाली की, दुबार पेरणीचे संकट ओढवते की काय, अशी काळजी शेतकरी व्यक्त करीत होते.
पावसाळ्याच्या उत्तरार्धात ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये मात्र सर्वच जिल्ह्यांची तूट भरून निघाली. सप्टेंबरमधील पावसाने तर मराठवाड्यातील धरणेही तुडुंब भरली. नगर, नाशिक जिल्ह्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे धरणे भरली आणि मोठ्या प्रमाणावर पाणी सोडावे लागले. त्यामुळे जायकवाडी हे मुख्य धरण सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात पूर्ण भरले आणि त्यातून गोदापात्रात मराठवाड्याच्या अन्य 4 जिल्ह्यांसाठी पाणी सोडता आले. परिणामी, या धरणावर अवलंबून असलेली मध्यम धरणे, बंधारेही पूर्ण भरले. वास्तविक, जायकवाडीत जूनच्या सुरुवातीला अवघे 4-5 टक्के पाणी होते. जुलै उलटून गेल्यानंतरही टक्केवारी पुढे सरकली नाही. त्यामुळे अख्खा मराठवाडा चिंतेच्या सावटात होता; पण ऑगस्टमध्ये वरच्या धरणातील पाण्याची आवक सुरू झाल्यामुळे हे धरण सप्टेंबरच्या सुरुवातीलाच 95 टक्क्यांपर्यंत भरले. मराठवाडा हा राज्यातील सर्वांत दुष्काळी भाग. येथील पावसाची सरासरीच मुळात कमी. राज्याची सरासरी 883.3 मि.मी., तर मराठवाड्याची 442 ते 685. त्यातही कमी पाऊस पडला की, पुढील जूनपर्यंत शेतीसाठीच नाही, तर पिण्याच्या पाण्याच्याही टंचाईचा सामना आठही जिल्ह्यांना करावा लागतो. मराठवाड्यातील अवर्षणाच्या परंपरेमुळे राज्याच्या अन्य विभागांच्या तुलनेत धरणेही जास्त आहेत. या विभागात मोठी 44, मध्यम 81, तर लघू 795 धरणे आहेत. पाऊसमान बरे असेल, तर त्यांचे तळ झाकले जातात अन्यथा सर्वाधिक धरणे असूनही सर्व जिल्ह्यांत ठणठणाट. डिसेंबर येता-येता टँकरची मागणी सुरू होते आणि जूनअखेरपर्यंत पिण्याच्या पाण्याचा हा एकमेव स्रोत उरतो. जूनमध्ये सुरू होणार्‍या खरीप हंगामापुरता जमिनीत ओलावा असला आणि पावसाने दगा दिला, तर वर्षातून एकच पीक घेता येते. रब्बी हंगामाचा शेतकर्‍यांना विचारही करता येत नाही. त्यामुळे हरभरा, गहू या रब्बी पिकांच्या उत्पादनावरही परिणाम होतो. पावसाअभावी मराठवाड्यातील बाजारपेठाही वर्षभर सुस्तावस्थेत जातात आणि अर्थचक्र थांबते; पण पाऊस कमी पडला, तरी जायकवाडीत पाणी असेल, तर शेतकर्‍याला रब्बीची आशा असते. जायकवाडीतून छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी आणि नांदेड जिल्ह्यांना पाणीपुरवठा केला जातो. त्यामुळे पाचही जिल्ह्यांची मदार याच धरणावर. पावसाळा सुरू होताच या धरणात किती पाणी साठले, यावर सर्वदूर चर्चा सुरू होते.
नाशिक, नगर जिल्ह्यात पाऊस पडला, तरी तेथील धरणे जोपर्यंत भरत नाहीत, तोपर्यंत जायकवाडीपर्यंत पाणी पोहोचत नाही. गतवर्षी या धरणाला हक्काचे पाणी मिळावे, यासाठी हायकोर्टाला आदेश द्यावा लागला. पाऊसमान कमी असेल, तर वरच्या धरणातून पाणी सोडू नये, यासाठी या दोन्ही जिल्ह्यांतील शेतकरी आंदोलन करतात, तर पाणी सोडावे, यासाठी मराठवाड्याच्या 5 जिल्ह्यांतून लढा उभारला जातो. यंदा पावसानेच हा वाद मिटवला. जायकवाडी भरल्यामुळे सर्वांनीच सुटकेचा नि:श्वास सोडला. ऑगस्टअखेरीस ढगफुटीसारखा पाऊस पडल्यामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. राज्यातील एकूण 26 जिल्ह्यांना अतिवृष्टीचा फटका बसला. कापूस, मूग आणि सोयाबीनची पिके पाण्यात गेली, तरीही मराठवाडा आणि राज्याच्या अन्य भागांंत शेती बहरली आहे. मराठवाडा, विदर्भात कापूस, तूर, सूर्यफूल, तर कोकणात भातशेती जोमात आहे. अतिवृष्टी झालेल्या जिल्ह्यांमध्ये तत्काळ पंचनामे करण्याचे आदेश आल्यामुळे हे कामही वेगात सुरू आहे. त्यामुळे दिवाळीपर्यंत भरपाई मिळेल, या आशेवर अतिवृष्टीग्रस्त शेतकरी आहेत.
मराठवाड्याप्रमाणेच राज्यभरात गतवर्षापेक्षा चांगली परिस्थिती आहे. नागपूर विभागातील मोठ्या धरणांत बुधवारी (दि. 11 सप्टेंबर) 84.21 टक्के, अमरावती विभागात 93.85 टक्के, छत्रपती संभाजीनगर विभागात 84.51 टक्के, नाशिक विभागात 93.44 टक्के, पुणे विभागात 97.79 टक्के, तर कोकण विभागात 97.06 टक्के पाणीसाठा झाला. गतवर्षी राज्यभरातील मोठ्या धरणांत 73.87 टक्के पाणी होते, तर यंदा ते 93.18 टक्के आहे. यावरून यंदा राज्याला निसर्गाने किती भरभरून दिले, याचा अंदाज येतो. असे असले तरी, सध्या विधानसभा निवडणुकांचा हंगाम आहे. निसर्गाच्या कृपा-अवकृपेचा थेट परिणाम सत्ताधार्‍यांच्या कामगिरीवर होत असतो. निसर्गाने अवकृपा केली, तर सरकार मदत करीत नाही म्हणून सरकार सार्वत्रिक रोषाचे धनी ठरते. ती वेळ आता येणार नाही. ज्या जिल्ह्यांत अतिवृष्टी झाली, तेथे जाऊन विरोधकांनी शेतकर्‍यांची सहानुभूती मिळविण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. मागील निवडणुकीत सत्ताधार्‍यांनी शेतकर्‍यांना दिवसा वीज पुरविण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याची पूर्तता निवडणुकीच्या वर्षात सौरऊर्जेच्या मदतीने करण्यास सुरुवात केली आहे.
