नवे आर्थिक बदल
आर्थिक वर्षाची सुरुवात एप्रिलपासून होत असली, तरी जानेवारीतच नव्या आर्थिक वर्षातील बदलांचे ( नवे आर्थिक बदल ) वेध लागतात. यूपीआय पेमेंट, जीएसटी, पेट्रोल-डिझेलवरील कर, बँकांचे व्यवस्थापन या क्षेत्रांतील आर्थिक घडामोडी महत्त्वाच्या असणार आहेत.
प्राप्तिकरासाठीचे आर्थिक वर्ष मार्च 2022 अखेर संपेल. आर्थिक वर्ष 2019-20 साठी भरलेल्या प्राप्तिकर विवरणपत्राची करदात्यांनी अजून ई-पडताळणी केली नसेल, तर ती करण्यासाठी प्राप्तिकर विभागाने 28 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत मुदत वाढवली आहे. त्यानंतर मात्र कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे प्राप्तिकर विभागाने स्पष्ट केले आहे. प्राप्तिकर कायद्यानुसार ऑनलाईन भरलेले विवरणपत्र स्वाक्षरीशिवाय भरले असेल, तर त्याची ई-पडताळणी करून घेणे गरजेचे असते. ही ई-पडताळणी आधार, ओटीपी, नेट बँकिंग, डिमॅट खात्याद्वारे कोड पाठवून पूर्वी वैध करून घेतलेले बँक खाते व एटीएम यापैकी कोणत्याही एका मार्गाने विवरणपत्र भरल्यापासून 4 महिन्यांत त्याची ई-पडताळणी करणे गरजेचे असते. तरीपण प्राप्तिकर ज्याला भरायचा असेल त्याने चार्टर्ड अकौंटंटची (लेखापरीक्षक) मदत घेणे इष्ट ठरेल. ( नवे आर्थिक बदल )
1 फेब्रुवारी 2022 ला म्हणजे आजपासून चार आठवड्यांनी मांडल्या जाणार्‍या अर्थसंकल्पात नव्या वर्षात काय काय बदल होतील, ते बघणे हितकारक ठरेल. 2022 मध्ये अनेक आर्थिक घडामोडी अपेक्षित असल्यामुळे त्यातच वस्तू सेवा कराबाबत काही बदल अपेक्षित आहेत. ते आल्यास सर्वसामान्यांच्या आर्थिक व्यवहारांवर परिणाम होऊ शकेल. वस्तू सेवा कर वाढो अगर न वाढो, येत्या 2022 या वषार्र्त अनेक वस्तूंच्या किमती अडकतील. पेट्रोल, डिझेल व नैसर्गिक वायू यांच्या किमती यापुढे वाढू शकतील. काही राज्ये तर पेट्रोल, डिझेलसारख्या वस्तूंवर आपला एक कर, सरचार्ज बसवू शकतात. ( नवे आर्थिक बदल )
गेल्या वर्षात एटीएममधून रक्कम काढण्याच्या बाबतीत काही बदल होण्याची शक्यता आहे. 1 जानेवारी 2022 पासून कपडे आणि चपलांच्या किमतीवर 12 टक्के जीएसटी (वस्तू सेवा कर) आकारण्यात येणार आहे. नवीन वर्षात प्रवासी मोटार गाड्यांच्या किमतीत सर्वच कंपन्या वाढ करणार आहेत. मारुती उद्योगाला त्याचा जरूर फायदा होऊ शकेल.
1 जानेवारी 2022 पासून डेबिट आणि क्रेडिट कार्डद्वारे पेमेंट करण्याची पद्धत बदलणार आहे. दिवसेंदिवस अशा बदलांमुळे नागरिकांना सोयीऐवजी उपद्रवच होतो, तरीपण ऑनलाईन पेमेंट अधिक सुरक्षित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने या नियमांमध्ये बदल केले आहेत. आता यापुढे ऑनलाईन पेमेंट करताना कार्डच्या 16 अंकी क्रमांकासह सर्व तपशील नव्याने द्यावे लागणार आहेत. यामुळे ऑनलाईन शॉपिंग वेबसाईट आणि मर्चंट वेबसाईट ग्राहकांच्या कार्डचे तपशील साठवू शकणार नाहीत.
बँकामध्ये लॉकर्स घेऊन आपले दस्तऐवज व मौल्यवान दागिने आणि अन्य वस्तू (पासपोर्ट इ.) त्यामध्ये ठेवण्याकडे ग्राहकांचा वाढता कल आहे. हा कल आणखी वाढतच राहील. यापुढे लॉकर्सबाबतची सर्व जबाबदारी बँकांचीच असेल, असे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे. यानंतर लॉकरचे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान झाल्यास नैसर्गिक आपत्ती व अन्य आपत्ती अथवा चोरी इ. मुळे झालेल्या नुकसानीची पूर्ण भरपाई बँकांना द्यावी लागेल.
नवीन वर्षात अनेक कंपन्या आपली प्राथमिक समभाग विक्री (आयपीओ) करणार आहेत. त्यापैकी भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या येऊ घातलेल्या आयपीओकडे बर्‍याच निदेशकांचे डोळे लागले आहेत. यंदा एकूण 1॥ लाख कोटी रुपयांची भांडवल उभारणी अपेक्षित आहे. शेअर बाजारात सध्या अतिरिक्त पैसा खेळत आहे. त्यामुळे अनेक नवे उद्योग त्याचा लाभ उठवण्याच्या तयारीत आहेत. आयपीओच्या माध्यमातून 2021 मध्ये 1.2 लाख कोटी रुपयांची भांडवल उभारणी झाली. त्यामुळे आयपीओ आणण्यासाठी उत्सुक कंपन्या हिरिरीने तयारी करीत आहेत.
– डॉ. वसंत पटवर्धन