विदेशी देणग्या का रोखल्या? | पुढारी

विदेशी देणग्या का रोखल्या?

देशातील तब्बल 6 हजारहून अधिक संस्थांना विदेशातून मिळणार्‍या देणग्या आता थांबणार आहेत. देणग्या सुरू राहण्यासाठी दरवर्षी गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या कार्यालयाकडे विदेशी देणगी नियमन परवान्याच्या नूतनीकरणासाठी अर्ज करावा लागतो. याखेपेस तसा अर्ज या संस्थांनी केला नसल्याने त्या विदेशी मदतीसाठी पात्र ठरणार नसल्याचे केंद्राकडून सांगण्यात आले आहे. अर्थात या संस्थांना अपात्र ठरवण्यामागे हेच एकमेव कारण आहे किंवा कसे हे यथावकाश पुढे येईलच. काही अर्जांमध्ये त्रुटी राहिल्या असाव्यात म्हणूनही त्या अपात्र ठरल्या असण्याची शक्यता गृह मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांनी बोलून दाखवली आहे. या संस्थांना तसे स्मरणपत्र पाठवले गेल्याचेही सांगण्यात आले. अशाच पद्धतीने गेल्या काही वर्षांमध्ये 12 हजार संस्था विदेशी मदत मिळवण्यापासून वंचित राहिल्या आहेत. सध्या देशात 22 हजारांवर संस्था विदेशातून येणार्‍या मदतीवर आपले काम करतात. त्यात शिक्षण, कृषी, खेळ, धर्मप्रसार, पर्यावरण, मानवी हक्कांसाठी काम करणार्‍या संस्थांचा समावेश आहे. दिल्ली आयआयटीसारख्या संस्थेचाही यात समावेश आहे. आता प्रश्न उरतो तो विदेशी देणग्या मिळवण्याच्या प्रक्रियेचा. वर्षानुवर्षे या संस्था अशा देणग्या मिळवत आहेत. केवळ तांत्रिक कारणासाठी त्यांना अचानक परवानगी नाकारणे हा मुद्दा पटण्यासारखा नाही. यामागे वेगळा अंतस्थ हेतू नक्कीच असू शकतो. एखादी संस्था विदेशी देणगी मिळवून तिचा गैरवापर करत असेल किंवा तिचा वापर देशविघातक कारवायांसाठी होत असेल तर अशा संस्थांवर थेट कारवाई करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला आहेत. पण शिक्षण, कृषी, खेळ आदींसाठी कार्यरत असलेल्या संस्थांनी तांत्रिक बाबींची पूर्तता केली नाही, म्हणून त्यांना विदेशी मदतीपासून दूर ठेवणे नक्कीच समर्थनीय नाही. एक तर आपल्या देशात संस्थांना भरघोस आर्थिक मदत मिळत नाही; मिळालीच तर ती सातत्याने मिळत जाईल, असेही नाही. त्यामुळे विदेशातून चांगल्या कामासाठी आर्थिक मदत मिळत असेल तर तांत्रिक बाबी पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढ द्यायला हवी. दुसरीकडे जर या संस्था त्यांच्या विहित उद्देशाखेरीज दुसर्‍या कोणत्या तरी कारणांसाठी विदेशातून आलेला निधी वापरत असतील तर त्यांच्यावर कारवाईही झाली पाहिजे. आयआयटी दिल्लीसोबतच आयएमए, नेहरू स्मृती संग्रहालय, महर्षी आयुर्वेद प्रतिष्ठान यासारख्या संस्थांनाही आता विदेशी देणगी मिळणार नाही. या संस्थांचे देशाच्या प्रगतीसाठी मोठे योगदान आहे. केंद्र सरकारची मदत अपुरी पडते म्हणूनच त्यांना विदेशातून देणग्या मिळवाव्या लागतात. 2010 पूर्वी अशा देणग्या सहजगत्या मिळवता येत असत. पण या देणग्यांचा दुरुपयोग होतोय असे लक्षात आल्यानंतर तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारने ‘फॉरिन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट’ तयार केला. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर हा कायदा अमलात आणला गेला. त्यामुळे मोदी सरकारने हा कायदा करून संस्थांची अडवणूक केली आहे, हा सूर डाव्या विचारांच्या काही संघटनांनी आळवण्यास सुरुवात केली आहे त्याला मुळीच अर्थ नाही. तथापि केंद्राने हा गैरसमज दूर करण्यासाठी काही गोष्टींची स्पष्टता करणे आवश्यक आहे. ज्या संस्था खरोखरच उदात्त हेतूने काम करतात त्यांचे काय? त्यांनी कमी पडत असलेला पैसा कुठून उभा करावा?

सरकारी मदत अपुरी असते. तिच्या जीवावर फारसे काही करता येत नाही. त्यामुळे या संस्थांचे दरवर्षी लेखापरीक्षण होत असते. त्यात काही गडबड असेल तर ती लपून राहत नाही. धर्मादाय कार्यालयच अशा गडबडीच्या संस्थांवर आक्षेप घेते. विदेशी देणग्यांपासून ज्या संस्था वंचित राहणार आहेत, त्यांच्या खात्यामध्ये असा खरोखरच गोंधळ आहे का, हेदेखील तपासायला हवे. या संस्थांचा व्यवहार स्वच्छ असेल तर त्यांना मिळणार्‍या विदेशी देणग्यांवर आक्षेप असता कामा नये. राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या देणग्यांबद्दल सर्वसामान्य माणूस प्रश्न विचारत असला तरी त्याची फिकीर कधीच केली जात नाही. उलट देणग्यांचा तपशील जाहीर करणे वा न करणे हे ऐच्छिक ठेवण्यात आले, माहिती अधिकाराच्या कक्षेपासूनही या देणग्या दूरच असतात. असे असताना खरोखरच सामाजिक आणि शैक्षणिक कार्यात असणार्‍या संस्थांना तांत्रिक कारणास्तव विदेशी देणग्यांपासून दूर ठेवता कामा नये. या संस्था आजकाल स्थापन झाल्यात आणि त्यांचे काम हल्लीच सुरू झाले आहे असेही नाही. परवान्याच्या नूतनीकरणासाठी त्यांच्याकडून चालढकल होईल किंवा त्याचे विस्मरण होईल म्हणून त्यांना स्मरणपत्र पाठवावे लागते, हा मुद्दा खटकण्यासारखा आहे. म्हणूनच कोणत्या कारणासाठी या संस्थांना विदेशी देणग्यांपासून दूर ठेवण्यात येत आहे हे सर्वांना समजायला हवे. अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल, ग्रीन पीस यांसारख्या जागतिक पातळीवर काम करणार्‍या संस्था भारतात अनेक वर्षांपासून कार्यरत आहेत. त्यांच्याही विदेशी देणग्या रोखण्यात आल्या. अद्यापपर्यंत तरी यापैकी कोणत्याही संस्थेने आपला जाहीर आक्षेप नोंदवलेला नाही. त्यामुळे नेमके कारण काय, हे उघड झालेले नाही. एक मात्र खरे की, काँग्रेस राजवटीत तयार झालेले कायदे भाजपप्रणीत सरकार अधिक नेटाने राबवण्याचा प्रयत्न करते. त्यामुळे तथाकथित लोकांच्या टीकेचा तो विषय बनतो. त्याला चर्चेचे स्वरूप येते. मात्र, एखाद्या कायद्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करायची की त्यात वेळप्रसंगी लवचिकता दाखवावी हा त्या-त्या यंत्रणांचा विषय असतो. यावेळी गृहखात्याने नियमावर बोट ठेवून त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली आहे, असेच म्हणावे लागेल. प्रश्न आहे तो त्यामागील कारणांची स्पष्टता होण्याचा आणि त्यासाठी पर्याय उभारण्याचा. सामाजिक कार्याची आणि त्यामागील हेतूंशी सरकारी प्रतारणा होऊ नये, ते थांबू नये इतकेच! ती सामाजिक गरज आहे.

Back to top button