जागतिक स्तरावर अशांततेची बीजे पेरणार्‍या वातावरणात सरते वर्ष निरोप घेत आहे. तथापि, आपल्या अस्तित्वाची दखल घ्यायला लावण्यापासून आंतरराष्ट्रीय संबंधांत संतुलन राखण्यापर्यंत भारताची भूमिका उल्लेखनीय ठरली आहे.
मावळत्या वर्षाकडे वळून पाहिल्यास 2020 च्या कोव्हिड संकटाच्या गहिर्‍या छायेने झाकोळलेल्या भारताने 2021 मध्ये खूप मोठी मजल मारल्याचे आणि नव्या आशा पल्लवित केल्याचे दिसून येईल. कोव्हिड प्रतिबंधात्मक लसीकरणातील विश्वविक्रम हे याचे निदर्शकही आहे आणि मूळही मानावे लागेल. पश्चिम युरोपमधील अनेक अर्थव्यवस्था कोव्हिडच्या लाटांनी मोडकळीस आलेल्या असताना भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाटचाल सरत्या वर्षात फिनिक्स पक्ष्यासारखी राहिली. जागतिक पुरवठा साखळीचा महत्त्वाचा घटक बनण्यासाठी वर्षाच्या उत्तरार्धात केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या पीएलआय योजनांची सुयोग्य अंमलबजावणी झाल्यास 2022 नंतरच्या काळात भारताचे जागतिक अर्थकारणातील स्थान अधिक उंचावलेले दिसून येईल. कोरोना काळात भारताने विविध देशांना सौहार्दाची भूमिका घेत केलेली भरीव मदत इतिहासात नोंदली जाईल. भारताचे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील सहभाग कमालीचा वाढला आहे. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांनी भारताचे एक महान शक्ती म्हणून वर्णन केले, यातच भारताचे जागतिक राजकारणातील स्थान किती महत्त्वाचे आहे, हे दिसते. अमेरिकेशी घनिष्ट मैत्री झाल्यामुळे पारंपरिक मित्र रशिया भारतापासून दुरावेल अशी ओरड सुरू झाली होती. तथापि, भारताने एस-400 आणि एस-500 प्रणालींबाबत रशियाला प्राधान्य देत परराष्ट्र धोरणातील संतुलन राखण्यात यश मिळवले.
सरत्या वर्षात अमेरिकेत सत्तेवर आल्यानंतर बायडेन यांनी ट्रम्प यांच्या अनेक वादग्रस्त निर्णयांना केराची टोपली दाखवली. अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून सैन्य मागे घेेतल्याने जगाच्या राजकारणावर परिणामही झाला. तालिबानला पाकिस्तान, चीन, रशिया वगैरे राष्ट्रांनी पाठिंबा दिला. कालांतराने तालिबानी राजवटीला भारतानेही पाठिंबा दिला. अफगाणिस्तानात भारताचा दबदबा वाढला आहे. भारताकडून मानवतावादी दृष्टिकोनातून दिली जाणारी मदत अफगाणिस्तान स्वीकारत आहे. इतकेच नव्हे, तर आम्हाला भारताशी मैत्री करायची आहे, असेही तालिबान्यांनी जाहीर केले आहे. अफगाणिस्तानातील भारताचे अस्तित्व पाकिस्तानला आता रोखता येणार नाही. कारण, चीनच्या पाठिंब्यावर तो भारताला आव्हान देऊ शकत नाही. कारण, भारत आता चीनवरच गुरगुरू लागला आहे.
कंगाल पाकिस्तान
सरत्या वर्षात पाकिस्तान हा देश भिकेकंगाल झाल्याचे जगाने पाहिले. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये इम्रान खान सरकारविरोधात असंतोष आहे. संपूर्ण जगाने पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवायांना कंटाळून त्या देशापासून चार हात लांब राहण्याचे धोरण आखले आहे. चीनचा आधार पाकिस्तानला आहे; पण चीन दहशतवादापासून स्वत:ला दूर तर ठेवतोच, शिवाय स्वत:च्या स्वार्थासाठी तो पाकिस्तानचा वापर करून घेत आहे. अमेरिकेप्रमाणे आर्थिक आणि शस्त्रास्त्रांची मदत चीन पाकिस्तानला करत नाही. पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली आणि आर्थिक संकट दूर कसे करायचे, या विवंचनेत सध्या इम्रान खान सरकार आहे. जागतिक स्तरावरून पाकिस्तानला मदत मिळणे कठीण होऊन बसले आहे.
दहशतवादाविरोधात भारताने गेल्या सात वर्षांत अत्यंत हिरिरीने जगभरात रान उठवले. त्याचा परिपाक म्हणजे पाकिस्तानचे एकाकी पडणे. पाकिस्तानचे भू-राजकीय महत्त्व कमी करण्यात भारताला यश मिळाले.
गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून भारत आणि चीन यांच्यातील तणाव वाढत आहे. चीनने डोकलाम येथे सैन्य घुसवल्यानंतर भारताने त्याला तीव्र विरोध केला आणि त्यामुळे चीनला माघार घ्यावी लागली, तरीही प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर चीनच्या कुरापती सुरूच आहेत. चीनने अरुणाचल प्रदेश लगतच्या सीमेवर वसाहती वसवण्याचे कामही सुरू केले. एका बाजूला अमेरिका आणि इतर पाश्चात्त्य देश यांच्या साथीने भारताने आग्नेय आशियात चीनविरोधात आघाडी उभी केली. क्वाड गटाच्या बैठकीने चीन अस्वस्थ झाला आहे. कोव्हिडमुळे चीन जागतिक स्तरावर एकाकी पडला. रशियासारखे देश त्याच्याबरोबर आहेत; पण ते भारताशीही सख्य बाळगून आहेत. तैवानने चीनला सरळसरळ आव्हान दिले आणि हाँगकाँगमधील जनता आपल्या स्वातंत्र्याचा आणि लोकशाही मूल्यांचा त्याग करायला तयार नाही. अमेरिकेनेही तैवानला पाठिंबा जाहीर केला. तैवानविरोधात चीनने कोणतीही हालचाल केली की, त्याचे पडसाद जगभरातून उमटतील.
थोडक्यात, भारताचे शेजारी आतापर्यंत भारतावर कुरघोडी करण्याचे राजकारण करत होते, त्यांना सरकारने चोख उत्तर दिले. आता भारत जागतिक राजकारणात अधिक सक्रिय झाला आहे आणि तितकाच आक्रमकही. याची सवय नसलेल्या भारताच्या शेजारी राष्ट्रांना हे पचनी पडणे कठीण आहे. या देशांना चीनचे असणारे पाठबळ दुर्लक्षित करता येणार नाही. नेपाळसारख्या भारताचा पारंपरिक मित्र राष्ट्र असणार्‍या देशाने भारताच्या हद्दीतील भूभाग त्यांच्या नकाशामध्ये दाखवण्याचे धारिष्ट्य दाखवले. त्यातूनच भविष्यात चीनने आक्रमण केल्यास ते युद्ध चीन-पाकिस्तान विरुद्ध भारत असे न राहता नेपाळचाही त्यामध्ये समावेश होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली. म्यानमारमध्ये आंग स्यान स्यू की, यांच्याशी भारताचे संबंध चांगले होते; मात्र लष्कराने तेथील लोकशाही शासन उलथवून टाकले. त्यामुळे म्यनमारमध्ये अमानुष नरसंहार आणि हिंसाचार सुरू आहे. याला चीनची साथ आहे. संपूर्ण जग म्यानमारवर आर्थिक निर्बंध टाकू शकत नाही. कारण, तसे केल्यास म्यानमार हा चीनच्या मुठीत जाऊ शकतो. भूतानलगतच्या सीमेवर चीनने गावे वसवल्याचे समोर आले होते. तिबेटमध्ये शी जिनपिंग यांनी केलेल्या गुप्त दौर्‍याची माहिती भारतासह जगाला हा दौरा संपल्यानंतर समजली. या दौर्‍यादरम्यान जिनपिंग यांनी तिबेटीयन जनतेला आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी अमेरिकेने सरत्या वर्षात चीनच्या तिबेट गिळंकृत करण्याच्या भूमिकेवर उघडपणाने आक्षेप घेतला.
एकंदरीत पाहता अमेरिका-चीन यांच्यातील वाढता तणाव, अमेरिका-रशिया यांच्यातील संघर्ष, भारत-चीन यांच्यातील युद्धसदृश स्थिती, चीनचा एकंदर आक्रमक विस्तारवाद, जिनपिंग यांना मिळालेली मुदतवाढ, आखातातील बदलते राजकारण, इस्रायल आणि इस्लामिक राष्ट्रांतील वाढती जवळीक, त्यातून इराणला एकटे पाडण्याचे डावपेच अशा अशांततेची बीजे पेरणार्‍या वातावरणात सरते वर्ष निरोप घेत आहे. या बीजांना पुढील वर्षात कोणती फळे लागतात, हे पाहावे लागेल; पण एक मात्र निश्चित आहे की, भारताने या सर्व जागतिक सत्तासंघर्षामध्ये समतोल राखण्याची, संयमाची, सौहार्दाची भूमिका कायम राखल्यामुळे भारताची मान उंचावतच राहणार आहे.
– विनायक सरदेसाई
