गरज राजकीय परिपक्‍वतेची
राज्यातील ओबीसीवर्गाला 27 टक्के राजकीय आरक्षण ( OBC political reservation ) देण्याच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे धक्‍का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा मागासवर्ग आयोग, इम्पेरिकल डेटा आणि 50 टक्क्यांची मर्यादा या आरक्षणासाठीच्या ट्रिपल टेस्टवर शिक्‍कामोर्तब केले आहे. आता तरी राजकीय पक्षांनी आरक्षणाच्या मुद्द्याबाबत संघर्षाची भूमिका सोडून देऊन परिपक्‍वता दाखवायला हवी.
केंद्र सरकारकडून 2011 मध्ये सामाजिक, आर्थिक आणि जातीआधारित एकत्रित केलेली जनगणनेची आकडेवारी मिळावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. कारण, सदर आकडेवारी सदोष असल्याची माहिती केंद्र सरकारनेे न्यायालयात दिली होती. त्यामुळे सदोष माहिती प्रसिद्ध करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा नव्याने अधिसूचना जाहीर करून ओबीसींसाठी ( OBC political reservation ) आरक्षित केलेल्या 27 टक्के जागा विनाआरक्षित म्हणून जाहीर कराव्यात, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये असलेले राजकीय आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असल्याने त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल झाली होती. दि. 6 डिसेंबर रोजी त्याचा निकाल लागल्यानंतर काही मुद्द्यांसंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली गेली; पण त्याचाही निर्णय ओबीसी आरक्षणाच्या ( OBC political reservation ) बाजूने लागला नाही. आता राज्य सरकारची मागणीही फेटाळली गेल्याने राज्यात राजकीय-सामाजिक सामना रंगू शकतो.
वास्तविक, पुनर्विचार याचिकांबाबतचा इतिहास पाहिल्यास बहुतांश वेळा त्या यशस्वी होत नाहीत. मुळात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात ( OBC political reservation ) राज्य सरकारने अध्यादेश काढला तेव्हाच मी हे सांगितले होते की, तो कायदेशीर द‍ृष्ट्या टिकणारा नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील पहिल्या सुनावणीवेळी असे म्हटले होते की, राजकीय फायद्यासाठी राज्यघटनेची मोडतोड करता येणार नाही. या पार्श्‍वभूमीवर आता तरी सर्वच राजकीय पक्षांनी ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे की, कितीही बहुमतातले किंवा कितीही पक्षांनी मिळून बनवलेले सरकार स्थापन झाले, तरी 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देता येणार नाही. कारण, राज्यघटनेच्या चौकटीत ते बसत नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही घटना समितीमध्ये ही बाब स्पष्ट केली होती. इंद्रा साहनीच्या खटल्यामध्येही यावर एकमताने शिक्‍कामोर्तब झाले होते. अलीकडेच मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भातील निकाल देताना पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एकमताने ही बाब नव्याने स्पष्ट केली आहे. 102 व्या घटना दुरुस्तीने मागासवर्गीय आयोग तयार करण्यात आला. या आयोगाने शिफारस केल्यानंतर राष्ट्रपती अधिसूचना काढून एखाद्या वर्गाला मागास ठरवू शकतात. यामध्ये बदल करण्याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे. याचाच दुसरा अर्थ, राज्यांकडून हे अधिकार काढूनच घेण्यात आले. त्यामुळे शैक्षणिक आणि सामाजिक द‍ृष्ट्या मागासलेपणाच्या आधारावर मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण रद्द झाले. यानंतर पुन्हा राज्यांना अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने 15 सप्टेंबर 2021 रोजी ओबीसींना 27 टक्के राजकीय आरक्षण देण्यासंदर्भातील अध्यादेश काढला गेला; पण सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत असे म्हटले आहे की, कोणत्याही समाज घटकांना आरक्षण देणे ही ट्रिपल टेस्ट आहे. यातील तीन टप्पे समजून घेतले पाहिजेत.
पहिला टप्पा म्हणजे सर्वांत आधी मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करणे ( OBC political reservation ). दुसरा टप्पा म्हणजे इम्पेरिकल डेटा तयार करणे. या दुसर्‍या टप्प्याबाबत अनेकांमध्ये संभ्रम तरी आहे किंवा गैरसमज तरी आहेत. यातील ‘कोलेट’ आणि ‘कंटेपोरेनियस’ हे इंग्रजी शब्द बहुतेकांना कळले नसावेत. ‘कोलेट’चा अर्थ कम्पेअर अँड इव्हॅल्युएट; तर दुसर्‍या शब्दाचा अर्थ या क्षणाला हा डेटा उपलब्ध असला पाहिजे; पण राज्य सरकारकडे सध्या तो उपलब्ध नाहीये. तिसरा टप्पा आहे 50 टक्क्यांची मर्यादा. या तीन निकषांमध्ये बसणारे आरक्षण असेल तरच ते टिकेल. राज्य सरकारचा अध्यादेश या निकषांमध्ये बसणारा नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने तो घटनाबाह्य ठरवला. अध्यादेश आणि कायदा हे एकाच स्वरूपाचे असतात. कायदा जसा घटनेच्या विरुद्ध केल्यास तो घटनाबाह्य ठरतो; तशाच प्रकारे 213 व्या कलमाखाली काढलेला अध्यादेशही घटनेतील तरतुदींच्या विरुद्ध काढता येत नाही. 73 वी आणि 74 वी घटना दुरुस्ती झाल्यानंतर मागासलेल्या जातींसाठी आरक्षण देण्याचा अधिकार विधानसभेला मिळालेला आहे; परंतु ते वर उल्लेख केलेल्या ट्रिपल टेस्टमध्ये बसणारेच असावे लागते. राज्य सरकारला ते शक्य न झाल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ते फेटाळून लावले आहे.
आता प्रश्‍न उरतो तो याला उत्तर काय? राजकीय पक्षांनी परस्परांवर आरोप-प्रत्यारोप न करता सर्वांनी एकत्र बसून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सहकार्याच्या भूमिकेतून हा प्रश्‍न सोडवला पाहिजे. संघर्षाच्या भूमिकेतून हा प्रश्‍न सुटणार नाही. अशा अततायी भूमिकांमुळेच मराठा समाजाचेही नुकसान होत आहे आणि ओबीसींचेही नुकसान होत आहे. या दोन्हीही समाज घटकांना आरक्षण आवश्यक असले, तरी ते घटनात्मक मार्गानेच द्यावे लागेल. राजकीय पक्षांना वाटले म्हणून कशीही मोडतोड करून ते देता येणार नाही. यासाठी घटनातज्ज्ञांचे मत घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा उगाचच वेळ आणि पैसा खर्च करणे हिताचे नाही. सर्वोच्च न्यायालयात आधीच प्रलंबित खटल्यांची संख्या मोठी असताना एखाद्या राज्य सरकारने चुकीच्या पायावर आधारलेली प्रकरणे दाखल
करून कालापव्यय का करावा? ( OBC political reservation )
दुसरे म्हणजे इम्पेरिकल डेटा राज्य सरकारला द्यावा, असा आदेश केंद्र सरकारला देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. राज्यघटनेच्या परिप्रेक्ष्यातून पाहिल्यास ते बंधनकारकही नाही. त्यामुळे याबाबत राज्य सरकारला केंद्राला विनंतीच करावी लागणार आहे.
सारांशाने सांगायचे झाल्यास आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भावनिकता, मतपेटीचा विचार या पलीकडे जाऊन समाज घटकांमध्ये समन्वय घडवून आणण्यासाठी राजकीय परिपक्‍वता असणे गरजेची आहे. दुर्दैवाने सध्याच्या राजकीय पक्षांमध्ये ती कमी पडत आहे. राज्यात 106 नगरपंचायती आणि भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गतच्या 15 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होणार होते. त्याचबरोबर चार महापालिकांतील 4 रिक्‍त पदांच्या आणि 4 हजार 554 ग्रामपंचायतींतील 7 हजार 130 रिक्‍त पदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीदेखील 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होणार होते. यापैकी ओबीसी आरक्षणासाठी असलेल्या जागा वगळून अन्य ठिकाणी निवडणुका घेण्याचा पर्याय राज्य निवडणूक आयोगाने ठेवला आहे. अशा निवडणुका घेण्याचा पूर्ण अधिकार आयोगाला आहे. त्यामध्ये सरकारही हस्तक्षेप करू शकत नाही आणि न्यायालयही हस्तक्षेप करू शकत नाही. उलटपक्षी सर्वोच्च न्यायालयानेही आता अशा प्रकारे निवडणुका घ्या, असे निर्देश दिलेत. त्यामुळे आयोगाने तसा निर्णय घेतल्यास त्यात गैर काहीच नाही. कारण, कोणत्याही निवडणुकांसाठीचा कालावधी किंवा मुदत ही वाढवता येत नाही.
– प्रा. डॉ. उल्हास बापट,
ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ