‘घरवापसी’चा अर्थ

देशाची राजधानी दिल्लीच्या सीमांवर गेल्या 378 दिवसांपासून सुरू असलेल्या (Farmers’ Movement) शेतकरी आंदोलनाची अखेर सांगता झाली. अहंकारी केंद्र सरकारला झुकवून आम्ही आमच्या घरी जात आहोत, असे सांगत शेतकर्‍यांनी ‘घरवापसी’ला सुरुवात केली. घरचा रस्ता धरताना आंदोलनाची ही कायमची अखेर नाही, असा इशारा देण्यासही शेतकरी नेते विसरलेले नाहीत, याची नोंद घ्यावी लागेल. तीन वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवरून सुरू असलेले आंदोलन आता संपले असले, तरी या आंदोलनाने अनेक प्रश्‍नदेखील उपस्थित केले.

सर्वात महत्त्वाचा प्रश्‍न म्हणजे बहुतांश मागण्या सरकारकडून मान्य झाल्यानंतर शेतकर्‍यांसमोरील समस्या खर्‍या अर्थाने संपलेल्या आहेत का? ‘कृषी कायद्याचे फायदे शेतकर्‍यांना आम्ही पटवून देऊ शकलो नाही. तपस्येत आम्ही कमी पडलो,’ असे सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अखेरच्या क्षणी सरकारची बाजू जोरदारपणे मांडण्याचा प्रयत्न केला. एरव्ही बहुतांश मुद्द्यांवर कठोर भूमिका घेणार्‍या मोदी सरकारने आंदोलनावर नरम भूमिका कशी काय घेतली? यावर राजकीय वर्तुळात अपेक्षेप्रमाणे चर्वितचर्वण होणे साहजिक आहे.

उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून मोदी सरकारने कृषी कायदे मागे घेतल्याची वदंता आहे. अर्थात, बर्‍याच अंशी यात तथ्यदेखील आहे. दिल्लीतील सत्तेचा मार्ग उत्तर प्रदेशातून जातो. उत्तर प्रदेश गमावणे भाजपला खचितही परवडणारे नाही. शेतकरी आंदोलनाच्या जोरावर भाजपला नेस्तनाबूत करण्याचा चंग समाजवादी पार्टी, काँग्रेस, बसप, राष्ट्रीय लोकदलसह अन्य विरोधी पक्षांनी बांधला आहे. दुसरीकडे पंजाबसारख्या सीमावर्ती राज्यात शेतकरी आंदोलनामुळे मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली.

काही प्रमाणात असामाजिक घटकसुद्धा या आंदोलनात घुसलेे. उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि पंजाबमध्ये भाजप नेत्यांना कोंडून घालणे, त्यांना बेदम मारहाण, गाव-शहर-जिल्हा बंदी आदी प्रकार वाढीस लागले होते. आंदोलन वेगळ्या मार्गाने जाऊन त्याची मोठी राजकीय किंमत चुकवावी लागू नये, हा धूर्तपणा ठेवत मोदी यांनी तात्पुरती माघार घेतली, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. गेल्या आठ वर्षांच्या मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीवर नजर टाकली, तर काही ठरावीक वेळीच मोदी यांनी माघार घेतल्याचे दिसून येते.

रालोआ-1 सरकारच्या कार्यकाळात पंतप्रधान मोदी यांनी भूमी अधिग्रहण कायदा आणला, त्यावेळी शेतकर्‍यांसह राजकीय पक्षांकडून झालेल्या तीव्र विरोधामुळे त्यांना माघार घ्यावी लागली; पण त्यानंतरच्या काही महिन्यांतच वेगळे स्वरूप देऊन पंतप्रधान मोदी यांनी हा कायदा नव्याने आणला. केंद्राने कृषी कायदे मागे घेतले असले, तरी भविष्यात काही सुधारणा करीत आणि शेतकर्‍यांच्या आक्षेपाचे मुद्दे बाजूला सारत कृषी कायदे नव्या स्वरूपात आणले जाणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. (Farmers’ Movement)

तिकडे दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसलेल्या शेतकर्‍यांनी ‘घरवापसी’ला सुरुवात केली; पण दुसरीकडे येत्या 15 जानेवारी रोजी संयुक्‍त किसान मोर्चाने आंदोलनाची समीक्षा करण्यासाठी एका बैठकीचे आयोजन केले आहे. गरज पडल्यास पुन्हा तंबू ठोकले जाऊ शकतात, असा इशारा संयुक्‍त किसान मोर्चाने दिला आहे.

कृषी कायदे रद्द झाल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर भविष्यात एमएसपीच्या मुद्द्यावरून शेतकरी नेते आक्रमक झाल्यास त्याचे नवल वाटायचे कारण नाही. यशस्वी आंदोलनाचा एक दीर्घ अनुभव आंदोलनाने घेतला आहे. एमएसपीसह इतर मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी सरकारने समिती बनवण्याचा निर्णय घेतला.

समितीकडे संयुक्‍त किसान मोर्चाचे प्रतिनिधी चर्चेसाठी जातील, असे तूर्त ठरविण्यात आले आहे. सध्या ज्या पिकांसाठी एमएसपी मिळत आहे, ती जारी राहील. एमएसपी दराने जितका शेतमाल खरेदी केला जात आहे, त्याचे प्रमाणही कमी केले जाणार नाही, असे आश्‍वासन सरकारने शेतकरी नेत्यांना दिले आहे. शेतकर्‍यांवरील गुन्ह्यांचा विचार केला, तर हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश सरकारने गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. याशिवाय रेल्वेकडून दाखल करण्यात आलेले गुन्हेही मागे घेतले जाणार आहेत. (Farmers’ Movement)

आंदोलनादरम्यान सुमारे सातशे शेतकरी मृत्युमुखी पडले. पंजाब सरकारने आपल्या राज्यातील मृत शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची भरपाई दिली. इतर राज्यांत जे शेतकरी मृत्युमुखी पडले, त्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याबरोबरच बळी पडलेल्यांच्या घरातील एका व्यक्‍तीला रोजगार द्यावा, अशी मागणी काँग्रेसने संसदेत लावून धरली आहे. शेतकरी संघटनांचा प्रस्तावित ऊर्जा सुधारणा कायद्याला विरोध आहे. सदर विधेयकावर शेतकरी संघटनांसोबत सर्व संबंधितांसोबत चर्चा करण्याचे सरकारने कबूल केले आहे. प्रदूषणविषयक कायद्यातील कलम 15 वर शेतकर्‍यांचा आक्षेप होता. यात शेतकर्‍यांना तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूदही होती.

याऐवजी दंडाची तरतूद करण्याची संघटनांची मागणी सरकारने मान्य केली. थोडक्यात, शेतकर्‍यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य झाल्याने आंदोलन मागे घेण्याशिवाय शेतकर्‍यांसमोर पर्याय नव्हता, हेही दिसून आले. 35 संघटनांच्या शेतकरी आंदोलनाची सांगता झाल्यामुळे दिल्लीच्या सीमांवर असलेल्या गावांनी, तसेच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील नगरवासीयांनी, या भागातील उद्योगधंद्यांनी सुटकेचा निःश्‍वास टाकला. आंदोलनामुळे सर्वाधिक नुकसान कुणाचे झाले असेल, तर ते दिल्लीच्या सीमांवरील रहिवाशांचे.

या भागातील लोकांना पूर्ववत आपले कामधंदे सुरू करता येतील. आंदोलनामुळे झालेले रेल्वे खात्याचे, तसेच उद्योग-व्यवसायांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान कदापि भरून येणार नाही, हेही वास्तव आहे. आंदोलन समाप्त झाले; पण त्यानिमित्ताने शेतकर्‍यांचे किमान प्रश्‍न सुटावेत, त्यांचे दुखणे सुसह्य व्हावे, ही अपेक्षा. याचे राजकीय परिणामही अपेक्षित आहेत. पंजाबसहित इतर राज्यांतील राजकीय समीकरणे बदलतील. त्याचा कोणाला कसा लाभ होणार, हे पाहावे लागेल.

Exit mobile version