भारत-रशिया मैत्रीपर्व
रशियाचे राष्ट्रपती व्लादिमीर पुतिन आणि पंतप्रधान नरेंद मोदी यांच्या उपस्थितीत नवी दिल्लीत सोमवारी झालेली भारत-रशिया 21 वी शिखर बैठक उभय देशांमधील सहकार्याच्या संबंधांना उजाळा देणारी ठरली. पुतिन आणि मोदी यांच्यासह दोन्ही देशांच्या संरक्षण आणि परराष्ट्रमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा नव्या पर्वाला सुरुवात केली.
अवघ्या साडेपाच तासांच्या बैठकीत दोन्ही देशांमध्ये तब्बल पाच हजार कोटी रुपयांचे 28 करार झाले. गेल्या काही वर्षांत जगभरात अनेक गोष्टी बदलल्या; पण भारत-रशिया मैत्रीत काहीही बदल झाला नाही, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. भारत महान शक्‍ती असून विश्‍वासू मित्र आहे, अशी पुस्ती पुतिन यांनी दिली. या वक्‍तव्यांचे आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर परिणाम झाल्याखेरीज राहणार नाहीत.
रशिया आणि चीनमध्ये व्यापारी संबंध प्रस्थापित आहेत. ते असतानाही पुतिन यांनी भारत दौर्‍यावर यायला एक वेगळे महत्त्व आहे. विशेषत: भारत आणि चीनच्या सीमेलगत संघर्षाची स्थिती असतानाच पुतिन यांनी भारताला दिलेली ही साथ मोलाची भेट आहे, असेच म्हणावे लागेल. त्यातही संरक्षण विषयक करारांवर दोन्ही देशांनी स्वाक्षर्‍या केल्याने चीनचे पित्त खवळल्याशिवाय राहणार नाही. दुसरीकडे, अमेरिकेसाठीही पुतिन यांचा हा दौरा फारसा मानवणारा नाही.
अमेरिका हा शस्त्रांस्त्रांचा सर्वात मोठा निर्यातदार, तर भारत सर्वात मोठा खरेदीदार आहे. या स्थितीत भारताने नेहमीप्रमाणे का असेना; पण रशियासोबत नव्याने संरक्षणविषयक करार केलेत, हे अमेरिकेसाठीही सूचकच आहे. खरे तर, भारत-रशिया मैत्रीचा सात दशकांचा इतिहास आहे. 1971 मध्ये भारत-रशियाने मैत्री करार केल्यानंतर तर या दोन्ही देशांमधील संबंध अधिकच मजबूत होत गेले.
नवी दिल्लीतील बैठकीतही 2031 पर्यंतच्या करारांवर सह्या करण्यात आल्या. भारत आणि रशिया दीर्घकाळापासून सोबत आहेत आणि भविष्यातही त्यात काहीच फरक पडणार नाही, हेच या बैठकीतून स्पष्ट झाले. उत्तर प्रदेशातील अमेठी येथे ‘एके 203’ बनावटीच्या रायफल्सचे उत्पादन करण्याचा महत्त्वपूर्ण करार झाला. त्यासाठी इंडो रशियन रायफल फॅक्टरी उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात दहा वर्षांत पाच लाख रायफल्स उत्पादित करण्याचे उद्दिष्ट्य आहे. सुरुवातीच्या सत्तर हजार रायफल संयुक्‍तपणे उत्पादित केल्या जातील.
त्यानंतर रशियाकडून तंत्रज्ञान हस्तांतर करण्यात येईल. ही रायफल एके-47 पेक्षा अद्ययावत असेल. साधारणतः तीनशे मीटरपर्यंतचे लक्ष्य अचूकपणे टिपता येईल, यासाठी ती महत्त्वाची आहे. भारतीय सुरक्षा दलांना कोणत्याही परिस्थितीत काम करण्यासाठी ही रायफल उपयुक्‍त ठरेल. भारतीय लष्करासमोर दहशतवादी कारवायांचे मोठे आव्हान सातत्याने आहे. त्या कामात या रायफलचा उपयोग होईल. अत्यंत विचारपूर्वक हा निर्णय घेतल्याचे यावरूनच लक्षात येते.
येत्या तीन वर्षांत भारतीय लष्करांकडे ही रायफल उपलब्ध असेल. त्यानंतरच्या टप्प्यात निमलष्करी दल आणि विविध राज्यांच्या पोलिसांकडेही ही रायफल असेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या प्रकल्पाचा उत्त्तर प्रदेशच्या विकासासाठीही उपयोग होईल. आग्रा ते झांशी असा संरक्षण कॉरीडॉॅर आकाराला येण्यास मदत होणार आहे. संरक्षण क्षेत्रात मेक इन इंडियाची पताका फडकविण्याचाच हा प्रयत्न. रायफल उत्पादनांसोबतच संरक्षण विषयक अनेक मुद्द्यांवर दोन्ही देशांदरम्यान झालेली चर्चाही महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. भारताच्या शेजारील देशांनी लष्करीकरणावर दिलेला भर या बैठकीत चर्चेचा मुख्य मुद्दा ठरला.
सामरिकसंरक्षणासाठी रशिया सदैव भारतासोबत असेल, अशी ग्वाही पुतिन यांनी दिली, हे विशेष! भारताचे सरंक्षणमंत्री राजनाथसिंह आणि रशियाचे संरक्षणमंत्री जनरल सर्जी शोईग या बैठकीला उपस्थित होते. या दोघांच्या उपस्थितीत भारत आणि रशिया यांच्यात 2019 मध्ये झालेल्या करारात काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या. यासोबतच दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंध अधिक मजबूत करण्याचा निर्णय झाला. 2025 पर्यंत तीस अब्ज डॉलरपर्यंत व्यापारवाढ करण्याचे सूतोवाच करण्यात आले.
मेक इन इंडिया कार्यक्रमातून दोन्ही देशांत सहउत्पादनातून संरक्षण सहकार्य केले जाणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे चीनने रशियाकडून खरेदी केलेली जीएस 400 ही क्षेपणास्त्रे आता भारतीय संरक्षण दलाकडेही असतील. चीनने 2014 मध्ये ही क्षेपणास्त्रे रशियाकडून खरेदी केली आणि भारताच्या सीमेलगत तैनात करण्यात अजिबात वेळ घालविला नाही. आता भारताला चीनपेक्षाही अधिक शक्‍तिशाली क्षेपणास्त्रे प्राप्त होतील. याचाच अर्थ भारताला संरक्षणाच्या द‍ृष्टीने पुतिन यांचा हा दौरा खूपच लाभदायी ठरला.
विशेष म्हणजे, भारताने संयुक्‍त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत सागरी संरक्षण बैठक ऑगस्ट महिन्यात घेतली. त्या बैठकीलाही मोदी यांच्या निमंत्रणावरून पुतिन उपस्थित होते. सामरिक हितांचा मुद्दा येईल तेव्हा रशिया भारतासोबत असेल, असे सूतोवाच पुतिन यांनी त्या बैठकीत केले. आता झालेल्या ‘टू प्लस टू’ चर्चेत त्यांनी त्यावर शिक्कामोर्तबही केले. अमेरिकेने त्यांच्या एका कायद्याद्वारे भारत-रशिया यांच्यातील ‘एस 400’ करारात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला. अमेरिका सातत्याने उत्तर कोरिया, रशिया, इराण यांच्या सोबतच्या करारांत अडथळे आणण्याचा प्रयत्न करते.
भारत आपल्या सार्वभौमत्वार ठाम राहिला आणि अखेर या करारावर शिक्कामोर्तबही झाले. या करारानुसार भारतीय अतंराळविरांनाही प्रशिक्षण दिले जाईल. हे करार कोणत्याही राष्ट्राला लक्ष्य करण्यासाठी केले नाहीत, तर आंतरराष्ट्रीय शांतता प्रस्थापित करण्याचा हेतू त्यामागे असल्याचे उभय देशांनी स्पष्ट केले. याचाच अर्थ संरक्षणाबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असाच होतो. भारतीय संरक्षण सज्जतेला बळकटी देणारा हा करार भारतविरोधी राष्ट्रांसाठी एक चपराक आहे.