डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : सामाजिक न्यायाचे शिल्पकार - पुढारी

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : सामाजिक न्यायाचे शिल्पकार

आज, 6 डिसेंबर. महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा 65 वा महापरिनिर्वाण दिन. त्यानिमित्त…

भारताच्या नवनिर्मितीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे योगदान अतुलनीय आहे. भारतीय संविधानाच्या निर्मितीमधून त्यांचे हे श्रेष्ठत्व प्रमाणित होते. भारतासारख्या खंडप्राय देशामध्ये प्रादेशिक, भाषिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक विविधता मोठ्या प्रमाणात आहे. मात्र, भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून भारताला एकसंध ठेवण्याचे कार्य प्रामुख्याने होत आहे. ‘आम्ही सर्व भारतीय लोक’ ही एकात्मतेची भावना संविधानाच्या प्रास्ताविकेत मांडलेली असून, भारताच्या प्रत्येक नागरिकास सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता प्राप्त करून देण्याचे आश्वासन दिलेले आहे. म्हणूनच भारताचे संविधान हे नवभारताचे प्रेरणास्त्रोत ठरते.

या भारतीय संविधानाचे प्रमुख शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आहेत. संविधानाची निर्मिती करताना बाबासाहेबांनी आपले सर्वस्व पणाला लावले. अखंड, अविरत कष्ट करून संविधानाची संरचना तयार केली. या संविधानाच्या माध्यमातून त्यांनी सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याची तत्त्वे प्रस्थापित केलेली आहेत. वास्तविक हे त्यांच्या जीवनाचे सारतत्त्व आहे. त्यांच्या प्रत्येक लढ्याचे तेच अंतिम साध्य होते. त्यांनी प्रत्येक क्षणी समाजाला एकसंध बांधण्याचा प्रयत्न केला. समाजात एकात्मतेची उभारणी केली. त्यामुळेच बाबासाहेब सामाजिक न्यायाचेही प्रमुख शिल्पकार ठरतात.

कोणताही महापुरुष आपल्या जीवनात काही उदात्त स्वप्ने पाहतो. त्यांच्या स्वप्नांना वैचारिक अधिष्ठान असते. ती स्वप्ने मानवी कल्याणाची पथदर्शक असतात. बर्‍याचवेळा त्यातील काही स्वप्ने पूर्ण होतात, काही अपुरी राहतात. डॉ. आंबेडकरांनी आपल्या जीवनात अनेक स्वप्ने पाहिली होती. जी त्यांनी सत्यात उतरवली. बाबासाहेबांनी सातत्याने भारतातील दलित, शोषित, वंचित, उपेक्षित समूहांच्या उत्थानाचा विचार केला. त्यांना त्यांचे हक्क, अधिकार मिळावेत. त्यांच्यावरील अन्याय दूर होऊन त्यांना न्याय मिळावा यासाठी बाबासाहेबांनी अविरत प्रयत्न केले.

बाबासाहेबांचा लढा हा भारतातील सामाजिक विषमतेविरुद्ध होता. कारण, ही विषमता पिढ्यान्पिढ्या दलित समूहांना गुलाम करून ठेवत होती. त्याचे माणूसपण नाकारत होती. चवदार तळ्याचा सत्याग्रह, काळाराम मंदिर सत्याग्रह या घटना त्यासाठी विचारात घेता येतील. त्याबरोबरच बाबासाहेबांनी उभारलेल्या विविध सामाजिक राजकीय, शैक्षणिक संस्थांचा उद्देशही तोच होता. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे बाबासाहेबांनी भारतीय समाजाचे मूलगामी चिंतन करून विविध ग्रंथ लिहिले. या ग्रंथांना संशोधन, विश्लेषण, मूल्यमापनाची वस्तुनिष्ठ बैठक होती. ‘भारतातील जाती ः त्यांची उत्पत्ती विकास’, ‘जातिव्यवस्थेचे निर्मूलन’, ‘शूद्र पूर्वी कोण होते?’, ‘अस्पृश्य मूळचे कोण आणि ते अस्पृश्य कसे बनले?’ इत्यादी ग्रंथांतून बाबासाहेबांनी भारतीय समाजाची चिकित्सा केली.

त्यातील जातीयता, अस्पृश्यता, विषमता, भेदाभेद आणि या सर्वांना असणारी धार्मिक चौकट त्यांनी तपासली. भारतातील सामाजिक गुलामगिरीचे कारण इथली पारंपरिक धर्मव्यवस्था असल्याचे त्यांनी विशद केले. यासाठी त्यांनी गुलामाला गुलामगिरीची जाणीव करून देऊन या व्यवस्थांविरुद्ध आवाज उठविण्याची ऊर्जा त्यांना दिली. याच आंबेडकरी ऊर्जेतून अस्मितादर्श होऊन इथला समाज जागृत झाला. त्याला आत्मभान मिळाले. तो आपल्या हक्कासाठी लढू लागला.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या देशातील समाजाचा अभ्यास करून त्यातील विसंगती दाखविल्या. परंतु; त्यांचा उद्देश केवळ टीकाकाराचा नव्हता. तर त्यातून त्यांना समाजपरिवर्तन अपेक्षित होते. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या मानवतावादी मूल्यांवर अधिष्ठित एकात्म समाज त्यांना अपेक्षित होता. यासाठी सामाजिक न्यायाची तत्त्वे त्यांनी भारतीय संविधानाच्या सरनाम्यात मांडली. तसेच या सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी संविधानाच्या कलमांमध्ये तशी तरतूदही केली. इथे एक सत्य आपण समजून घ्यायला हवे. ते म्हणजे, संविधानाची निर्मिती करत असताना बाबासाहेबांच्या विचारविश्वात संपूर्ण भारतीय समाज होता. प्रत्येक समूहाच्या उन्नतीचा विचार ते करत होते. प्रत्येक उपेक्षित समूहांना सामाजिक न्याय मिळावा ही त्यांची भूमिका होती.

यामध्ये कामगार, शेतकरी, मजूर, बेरोजगार, भटके, वंचित व आदिवासी समूह यांचा समावेश होता. या समूहांच्या कल्याणासाठी बाबासाहेबांनी विविध स्वतंत्र कायदे तयार केले. समाजातील सर्वात दुर्बल ठरविल्या गेलेल्या स्त्रीविषयी बाबासाहेबांचे कार्य अतिशय मोठे आहे. त्यांनी स्त्रीचा आदर केला. तिचे स्थान पुरुषांच्या बरोबरीचे आहे, असे सांगितले. समाजामध्ये तिला प्रतिष्ठा मिळावी यासाठी तिचे हक्क व अधिकार कायद्याच्या माध्यमातून दर्जांकित केले. ‘हिंदू कोड बिल’ हा बाबासाहेबांनी लिहिलेला भारतीय स्त्रीच्या मुक्तीचा जाहीरनामाच आहे. यातून स्त्रीच्या अस्तित्वाची मांडणी त्यांनी केली होती. हे बिल मंजूर होऊ नये म्हणून परंपरावादी लोकांनी जोरदार प्रयत्न केले. परंतु; बाबासाहेब मात्र मागे हटले नाहीत. स्त्रियांच्या हक्कासाठी त्यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा त्याग केला. स्त्रियांच्या उन्न्तीसाठी आज जे अनेक कायदे केले जात आहेत. त्यामागे बाबासाहेबांची विचारदृष्टी आहे. हे विसरून चालणार नाही.

बाबासाहेबांच्या जीवनातील महत्त्वाची घटना म्हणजे त्यांनी केलेला बौद्ध धम्माचा स्वीकार होय. या घटनेला ‘धम्मक्रांती’ असे म्ह्टले जाते. ज्या धर्मात विषमता आहे. ज्या धर्मात भेदाभेद, उच्चनीचता आहे. ज्या धर्मात माणसाला पशुप्रत लेखले जाते. तो खरा धर्मच नव्हे. ती एक बंदिस्त चौकट आहे. यातून कधीही मानवी कल्याण होत नाही.

हे जर बदलायचे असेल तर मानवतावादाला केंद्रवर्ती मानणारा धर्म श्रेष्ठ आहे. त्यातच मानवाचे कल्याण होऊ शकते. तिथेच सामाजिक न्याय प्रस्थापित होऊ शकतो. भारतीय भूमीतील बौद्ध धम्म या कसोट्यांंवर निश्चित उतरतो. त्यामुळे बौद्ध धम्माचा स्वीकार बाबासाहेबांनी केला. नव्या मानवतावादी विचारांची मांडणी त्यांनी केली. ज्यातून त्यांनी आपले भारतीयत्व जपले आणि सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्नही केला.

एकुणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे व्यक्तिमत्त्व आणि कार्यकर्तृत्व सर्वव्यापी असून, त्यात सामाजिक न्यायाची भूमिका सातत्याने दृग्गोचर होते. आज भारतात वेगवेगळ्या ठिकाणी जातीय संघर्ष, धार्मिक संघर्ष पाहायला मिळत आहे. समाजात शांतता आणि सुव्यवस्थेचा अभाव जाणवत आहे. कायद्याने जातीयता संपली असली तरी लोकांच्या मनातून जातीयतेची भावना नष्ट झालेली नाही. उलट जात अधिक प्रभावी ठरते आहे. धर्मांधता वाढत आहे. यातून सामाजिक विषमतेला खतपाणी घातले जातेय. या सर्व पार्श्वभूमीवर बाबासाहेबांच्या विचारातील सामाजिक न्यायाची समकालीन प्रस्तुतता अधिक महत्त्वाची ठरते आहे.

– डॉ. सारीपुत्र तुपेरे

Back to top button