अवकाळी पाऊस : ‘बळीराजा’वरचे संकट | पुढारी

अवकाळी पाऊस : ‘बळीराजा’वरचे संकट

त्यापावसाची सर या पावसाला ( अवकाळी पाऊस ) नाही, त्या दिवसाची सर या दिवसाला नाही, असे म्हणण्याची वेळ सध्या आली आहे. आधी पाऊस बरसायचा, गरजायचा, माणसांशी बोलायचा आणि माणसांसोबत हसायचाही. आता पाऊस पडतो तेव्हा माणूस अक्षरशः रडतो आणि तो शेतकरी असेल, तर कोलमडूनच पडतो. बुधवारी आणि गुरुवारी राज्यात पावसाने कहरच केला. डिसेंबर हा खरे तर थंडीचा महिना. त्या थंडीसोबत पावसाने जो धिंगाणा घातला, तो पाहून डोके चक्रावून गेले. मुंबईसह ठाणे, नवी मुंबई, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे, कसारा, कर्जत, रायगड, पालघर, नाशिक आणि कोकणातील अनेक भागांत पावसाने नको असलेली हजेरी लावली. मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद जिल्ह्यांतही तुरळक पाऊस झाला. सर्वत्र धुके पसरले. पुण्यात पाऊस ठाण मांडूनच बसला. या पावसाने शेतीचे नुकसान, तर केलेच केले; पण शहरी भागातही लोकांना बेजार करून सोडले. खरीप हंगामावर तुटून पडलेला पाऊस ( अवकाळी पाऊस ) आता रब्बी पिकांसाठीही घातक ठरतोय. अनेक ठिकाणी रब्बीचा उगवलेला शाळू आडवा झाला. रखडलेल्या मळण्यांचे पाणी झाले. ऊसपट्ट्यात तोडणी थांबलीच, ऊसतोडणी मजुरांची पाले जमिनीवर झोपली. नाशिक जिल्ह्यात कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना मोठा फटका बसला. खरीप आणि रब्बी या दोन्ही हंगामांतील कांदा जवळपास खराब झाला. मावा आणि करप्याने कांद्याचे आधीच नुकसान झाले होते. कोकणातील आंबा, काजू उत्पादकांनाही या पावसाचा फटका सहन करावा लागला. राज्यातील सर्वच ठिकाणी पालेभाज्यांचे दर भडकले. शेवग्याचे भाव गगनाला भिडले. सातारा जिल्ह्यात स्ट्रॉबेरीचे मोठे नुकसान झाले. ज्वारी, हरभरा, गहू या पिकांनाही तडाखा बसला. डिसेेंबर महिन्यात पुण्यात झालेला पाऊस गेल्या शंभर वर्षांतील उच्चांकी पाऊस ठरला. या महिन्यात पुण्यात यापूर्वी इतका पाऊस झाला नव्हता. याचाच अर्थ निसर्गचक्र कमालीचे बदलत आहे. हवामानतज्ज्ञ आणि कृषितज्ज्ञांनाही पावसाचा अंदाज येत नाही, हे मोठे आव्हान आहे. अवकाळी पाऊस पडला की, त्यावर पुन्हा पुन्हा चर्चा होतात. मदतीचे निकष आणि प्रत्यक्षातील स्थिती याविषयी मंथन केले जाते. प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांच्या पदरी पुन्हा निराशाच पडते. सध्याच्या स्थितीत तर अनेक ठिकाणी शेतकर्‍यांना शेती मालाचा वाहतूक खर्च निघेल, इतका मोबदलाही मिळत नाही. दर पंधरवड्याला वातावरणात होणारा बदल शेतीसाठी हानिकारक आहे. त्यासोबतच एकूणच मानवी जीवनावरही त्याचे विपरीत परिणाम होऊ लागले आहेत. पुढे आणखी काय घडणार, ही अनामिक भीती या दोन दिवसांतील पावसाने निर्माण केली आहे.

एक तर जुलै ते ऑक्टोबरपर्यंत पावसाने ( अवकाळी पाऊस ) हाहाकार माजवला. पूरस्थिती निर्माण झाली आणि शेतांमध्येही पाणी साचले. त्यावेळी शेतकर्‍यांना मदत करण्यावरून राजकारण सुरू झाले. अखेर जून ते ऑक्टोबरदरम्यान झालेल्या अतिवृष्टीत नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना मुख्यमंत्र्यांनी पॅकेज जाहीर केले. जून ते ऑक्टोबर या काळात राज्यात तब्बल 56 लाख हेक्टरवरील शेतीचे नुकसान झाले. त्यासाठी हे पॅकेज आहे दहा हजार कोटी रुपयांचे. जिरायती शेतीसाठी प्रतिहेक्टर दहा हजार रुपये, बागायती शेतीसाठी प्रतिहेक्टर पंधरा हजार रुपये, तर बहुवार्षिक पिकांसाठी हेक्टरी पंचवीस हजार रुपये असे हे पॅकेज होते. हे पॅकेज केवळ दोन हेक्टरपर्यंतच मदत करण्यासाठी जाहीर करण्यात आले. प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांना तुटपुंजी मदत मिळेल, अशी स्थिती आहे. नुकसानीचे पंचनामे, जिल्हावार लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. ती संपते न संपते तोच पावसाने पुन्हा एकदा दणका दिला. शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवर राजकारण करायचे नाही, करू नये, आम्ही करणार नाही, असे सर्वच पक्ष म्हणतात. प्रत्यक्षात शेतकरी संकटात असतानाही राजकारण काही केल्या थांबत नाही. या मदतीच्या बाबतीतही नेमके तेच घडले. ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात नऊ जिल्ह्यांत झालेल्या अतिवृष्टीसाठी वेगळा निधी मंजूर करण्यात आला. त्यात सोलापूर, गोंदिया, जळगाव, अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलडाणा, नाशिक या जिल्ह्यांंचाच समावेश आहे. या सर्व प्रक्रिया महसूल आणि कृषी खात्यामार्फत करण्यात येत आहेत. आता नव्याने झालेल्या नुकसानीबाबतही असाच निर्णय घ्यावा लागणार आहे. शेतीच्या प्रश्नांवर सातत्याने भांडणार्‍या शेतकरी संघटनांनी पुन्हा मदत करण्याची मागणी केली आहे. शेतकर्‍यांना हमीभाव मिळत नाही, पिकले तर ते टिकत नाही आणि टिकले तरी ते नीट विकत नाही, अशीच ही विदारक स्थिती. आता जून ते डिसेंबरपर्यंत नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना सरसकट नुकसान भरपाई द्यायची की, आधीचे पंचनामे झालेल्या शेतकर्‍यांना त्यातून वगळायचे, असा प्रश्न नक्कीच स्थानिक प्रशासनासमोर निर्माण होईल. किंबहुना आधी नुकसानभरपाईच्या यादीत असलेल्या शेतकर्‍यांना डिसेंबर महिन्यात झालेल्या नुकसानभरपाईचा फायदा मिळणार आहे का, हादेखील एक प्रश्न आहे. खरे तर, नैसर्गिक आपत्तीवेळी केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्रितपणे मदत केल्यास त्याचा अधिक फायदा होऊ शकतो. गेल्या महापूर आणि पावसाने झालेल्या नुकसानीबाबत भरपाईच्या मागणीसाठी विरोधी पक्षांना शिवारात जावे लागले. आता ती वेळ येऊ देऊ नये. राज्यातील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ आणि शेतकरी नेत्यांनी एकत्रितपणे केंद्राकडे मदतीची मागणी करायला काहीच हरकत नाही. राज्यात सातत्याने झालेल्या नुकसानीबाबत केंद्र सरकारही पाहणी करून मदतीचे निकष ठरवू शकते. त्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे. शेतकरी अश्रू ढाळीत असताना किमान आता तरी सर्वपक्षीय एकजूट दाखवावी.

Back to top button