मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची 1 मे, 1960 रोजी निर्मिती झाली, त्याला यंदा 64 वर्षे पूर्ण होत आहेत. म्हणजेच महाराष्ट्र आता पासष्ठीत पदार्पण करत आहे. साडेसहा दशकांचा महाराष्ट्राचा हा प्रवास अनेक आव्हानांनी भरलेला असूनही विस्मयकारक आणि प्रेरणादायी राहिला. विशेषतः आर्थिक प्रगतीच्या द़ृष्टिकोनातून विचार करायचा झाल्यास 60 वर्षांपूर्वीची महाराष्ट्राची स्थिती आणि आजची स्थिती यामध्ये महद्अंतर आहे. आज महाराष्ट्र हे देशातील एक प्रमुख आणि प्रगत राज्य म्हणून ओळखले जाते.
एक मे, 1960 रोजी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली, त्याला यंदा 64 वर्षे पूर्ण होत आहेत. म्हणजेच महाराष्ट्र आता पासष्ठीत पदार्पण करत आहे. या वाटचालीत महाराष्ट्राने खरोखरीच आर्थिक आघाडीवर मोठी क्रांती केली आहे. विकासाचा हा इंद्रधनुष्य 7 रंगांनी विकसित होत आहे. त्यामध्ये कृषी, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षा तसेच महिलांचा विकास आणि विदेशी गुंतवणुकीचे क्षेत्र अशा 7 पैलूंचा समावेश आहे. या सप्तरंगांनी होत असलेला महाराष्ट्राचा विकास पाहता एक प्रभावशाली आणि तेवढीच धाडसी विकास परिसंस्था किंवा 'डेव्हलपमेंटल इकोसिस्टीम' विकसित करण्यात महाराष्ट्राला यश लाभले आहे. महाराष्ट्राच्या या कृषी औद्योगिक विकासाचे मर्म कशामध्ये असेल, तर ते इथल्या संरचनात्मक व्यवस्थेत आहे. तसेच महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आणि खासगी विद्यापीठे मिळून संख्या 38 पेक्षा अधिक झाली आहे. कृषी आणि उद्योगाला शिक्षणाची चांगली जोड दिल्यामुळे महाराष्ट्र बौद्धिक प्रगतीबरोबरच कृषी-औद्योगिक प्रगतीतही मोठी भर घालत आहे. महाराष्ट्रात तिसर्‍या हरितक्रांतीची पावले पडत आहेत.
त्यामुळे शेती क्षेत्रातील प्रगतीचे मोठे संकल्प आणि औद्योगिक प्रगतीचे वर्तमान पाहता 2027 पर्यंत महाराष्ट्र 2 ट्रिलियन डॉलरचे राज्य बनण्याचे उद्दिष्ट निश्चितपणे साकारू शकेल आणि देशाच्या आर्थिक विकासात सिंहाचा वाटा उचलू शकेल, असे चित्र दिसत आहे. महाराष्ट्रातील कृषी विद्यापीठांमध्ये झालेले संशोधन आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी विकसित झालेली यंत्रणा ही आता पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांपेक्षाही सक्रियपणाने कार्यरत आहे. कृषी औद्योगिक बदलांचे आणखी एक महत्त्वाचे सूत्र म्हणजे मूलगामी संशोधनात महाराष्ट्राने घेतलेली झेप होय. कुठल्याही प्रदेशाच्या विकासाचे खरे मर्म 'आर अँड डी' म्हणजे संशोधन आणि विकास क्षेत्रात असते. महाराष्ट्राने कृषी संशोधन असो, उद्योग संशोधन असो किंवा माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संशोधन असो, या आघाड्यांवर चांगल्यापैकी घोडदौड आरंभली आहे. आता गरज आहे, ती महाराष्ट्राच्या या सर्व क्षेत्रांमधील विस्ताराची.
दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक मंचाच्या परिषदेला महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी भेट दिली आणि विविध प्रकारच्या 19 गुंतवणूक करारांवर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या. यावेळी झालेल्या करारांमुळे महाराष्ट्रातील विदेशी गुंतवणुकीत मोठी वाढ होणार असून, सुमारे 2 लाख नवे रोजगार निर्माण होणार आहेत. महाराष्ट्र हा परकीय, तसेच देशांतर्गत गुंतवणुकीसाठी गुंतवणूकदारांचे सर्वात पसंतीचे क्षेत्र राहिला आहे. देशात होणार्‍या थेट परकीय गुंतवणुकीतील 28.2 टक्के वाटा महाराष्ट्राचा आहे. राज्यात होणारी विदेशी गुंतवणूक ही प्रामुख्याने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र, आयटी क्षेत्र, तसेच डेटा सायन्स आणि रत्ने व दागिने उद्योग, कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक, ऑटोमोबाईल उद्योग, कागद क्षेत्रातील उद्योग, महाराष्ट्रातील बंदरांचा विस्तार, विमानतळांचा विस्तार, स्टील उद्योग, अन्य पायाभूत सुविधांच्या विकासात होत आहे. गुंतवणुकीतून उदयास येणारे उद्योग हे मुंबई-पुणे-नाशिकपुरते मर्यादित न राहता नागपूर, कोल्हापूर, सोलापूर, औरंगाबाद यांसारख्या अन्य प्रांतांमध्येही त्यांचा विस्तार झाला पाहिजे. खानदेश, मराठवाडा, विदर्भ या भागात नवे रोजगार देणारे उद्योग उभे राहिले तर तेथून शहरांकडे होणारे स्थलांतर कमी होण्यास मदत होईल.
गेल्या पासष्ठ वर्षांतील महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासामध्ये प्रादेशिक असमतोल राहिला, हे वास्तव आहे. विकासाची बेटे केवळ मर्यादित भागांवरच उभी राहिल्यामुळे अन्य जिल्हे हे विकासाविना मागासलेले ठरले. त्यातून प्रादेशिक असंतोष वाढत गेला. गेल्या पाच-दहा वर्षांमध्ये तो कमी करण्यासाठी प्राधान्याने प्रयत्न झालेले दिसतात. नागपूरसारख्या शहरात उभा राहणारा मिहानसारखा प्रकल्प, एम्सची उभारणी हे याची साक्ष देतात. कोणत्याही प्रदेशाचा विकास हा सर्वसमावेशक असल्यास त्याला परिपूर्णता प्राप्त होते. या पार्श्वभूमीवर विचार करता महाराष्ट्राने येत्या काळात आर्थिक विकासाची गंगा सर्वदूर पोहोचविण्याचे धोरण राबवणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्राने स्वित्झर्लंडबरोबर गुंतवणुकीचे 16 करार केले आहेत. त्या माध्यमातून महाराष्ट्रात छोटे-छोटे उद्योग महाराष्ट्रात साकारणार आहेत.
महाराष्ट्रातील प्रगत आणि कुशल मनुष्यबळ, गुंतवणुकीस पोषक वातावरण आणि विविध क्षेत्रांतील समन्वयाच्या भावनेमुळे महाराष्ट्र अन्य प्रांताच्या तुलनेत गतिमानतेने वाटचाल करत आहे. आज शेअर बाजार आणि म्युचुअल फंडात देशात सर्वाधिक गुंतवणूक राज्यातून झाल्याचे उपलब्ध आकडेवारी दर्शवते. कोरोनानंतर देशामध्ये डीमॅट खात्यांची संख्या लक्षणीय वाढली आहे. यामध्येही देशात सर्वाधिक म्हणजेच 18.91 टक्के डीमॅट खाती महाराष्ट्रात आहे.
गतवर्षीच्या आकडेवारीनुसार म्युच्युअल फंडांमध्ये देशभरातून एकूण सुमारे 53.89 लाख कोटींची गुंतवणूक झाली. त्यात राज्याचा सर्वाधिक 21.69 लाख कोटींचा वाटा राहिला. आयकर विवरणपत्रे सादर करण्यामध्येही महाराष्ट्र आघाडीवर राहिला आहे. गतवर्षी राज्यातून सुमारे 1.98 कोटी विवरणपत्रे दाखल झाली आहेत. प्राप्तिकरातही 31 टक्के इतका वाटा महाराष्ट्राचा राहिला आहे. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये देशात 20.18 लाख कोटींचा जीएसटी जमा झाला. त्यात महाराष्ट्राचा वाटा 3 लाख कोटींपेक्षा अधिक आहे.
