पब्लिक ट्रायल आणि न्यायालय - पुढारी

पब्लिक ट्रायल आणि न्यायालय

मीडिया ट्रायल किंवा सोशल ट्रायल अर्धवट आणि अपुर्‍या माहितीच्या आधारे सुरू होतात आणि त्यातून जनप्रक्षोभ वाढवला जातो. या सगळ्यांचा दबाव अप्रत्यक्षपणे न्याययंत्रणेवर येतो. या पार्श्वभूमीवर शक्ती मिल सामूहिक बलात्कार खटल्याच्या निकालावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदविलेली निरीक्षणे खूपच महत्त्वाची आहेत.

शक्ती मिल केसमध्ये एका फोटोजर्नालिस्ट मुलीवर सामूहिक बलात्कार झाला होता. ही घटना 2013 मध्ये घडली. त्या वेळीसुद्धा बराच जनप्रक्षोभ उसळला. चर्चा झाली, मोर्चे निघाले. या केसमध्ये सेशन कोर्टाने यातील आरोपींना 2014 मध्ये मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. यावर उच्च न्यायालयात अपील दाखल झाले आणि आरोपींची मृत्युदंडाची शिक्षा रद्द करून उच्च न्यायालयाने त्यांना आजन्म कारावासची शिक्षा सुनावली. सामान्य माणसाला हा निकाल आरोपींच्या बाजूचा वाटू शकतो; पण निकाल वाचला तर त्यामधील गांभीर्य लक्षात येते. हा निकाल देताना न्यायमूर्तींनी लॉ कमिशनच्या अहवालाचे निरीक्षण नोंदविले आहे. मृत्युदंडाच्या शिक्षेत अपराधीपणाची भावनाच संपुष्टात येते. बलात्करपीडित स्त्रीला न्याय देणे म्हणजे आरोपीला मृत्युदंडाची शिक्षा देणे, हे एवढेच समाजाला वाटत असते. कठोर शिक्षा म्हणजे फाशी, अशी लोकांची धारणा आहे. त्यामुळे बलात्कारासारख्या घटनांमध्ये नागरिकांकडून मृत्युदंडाची मागणी केली जाते; पण कायदेशीर प्रक्रियेत मानवी भावनांना फार अर्थ नसतो. शक्ती मिल केसमध्ये आरोपींना आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावताना न्यायालय हे नमूद करते की, बलात्कारासारखी घटना ही फक्त महिलेच्या शरीरावरच अन्याय करत नाही तर तिच्या मनावरही आघात करते, तिच्या अस्तित्वावर, तिच्या प्रतिष्ठेवर झालेला तो बलात्कार असतो आणि म्हणून अशा आरोपींना मरेपर्यंत प्रत्येक श्वासाला त्यांच्या अपराधाची जाणीव व्हायला हवी. उगवणारा प्रत्येक दिवस त्यांना त्यांच्या कृत्याचा मनःस्ताप करून देईल आणि प्रत्येक रात्र त्यांना अपराधीपणाच्या पश्चात्तापाने झोपू देणार नाही, ही अशा लोकांना खरी शिक्षा आहे. या केसमध्ये आरोपींनी त्यांच्या साक्षीमध्ये न्यायालयात सांगितले होते की, आमची भूक भागविण्यासाठी ही काही पहिली शिकार नव्हती. आरोपींच्या या वक्तव्यावरच न्यायालयाने ओळखले की, हे आरोपी समाजात राहण्यायोग्य नाहीत. सुधारण्यायोग्यही नाहीत. म्हणून यांना आजन्म कारावासाची शिक्षा सुनावताना न्यायालयाने पॅरोलवर बाहेर जाण्याची किंवा सुट्टी घेऊन तुरुंगातून बाहेर येण्याची मुभा दिली नाही.

ही शिक्षा सुनावताना न्यायालय आवर्जून नमूद करते की, जनप्रक्षोभ, समाजाचा आक्रोश म्हणून किंवा समाज म्हणतोय म्हणून आरोपीला मृत्युदंड किंवा त्या पद्धतीची शिक्षा देता येणार नाही. कायद्यानुसार मृत्युदंड हा दुर्मिळात दुर्मीळ गुन्ह्यामध्ये दिला जातो. मृत्युदंड किंवा आजन्म कारावास अशी शिक्षा सुनावताना घडलेली घटना, वस्तुस्थिती, न्यायालयीन प्रक्रिया या सगळ्यांना धरून निष्पक्षपातीपणे काम करावे लागते. जो निष्पक्षपातीपणा जनमतात नसतो. जनमत भावनांवर चालते. न्यायालये भावनांवर चालत नसतात.

समाजाची गरज म्हणून किंवा समाजाचे एकमत आहे म्हणून निव्वळ फाशी देऊ नये, तर ती देण्याआधी न्यायालयाने घडलेला गुन्हा, गुन्हेगार, गुन्ह्याचे स्वरूप, त्याची तीव्रता, त्याचे परिणाम याचा विचार करून शिक्षा द्यावी. कोणतीही शिक्षा देताना सामाजिक धोरण आणि कायदेशीर धोरण हे जनमताशी न जोडता निष्पक्षपातीपणे घटनात्मक प्रक्रियेप्रमाणेच ती द्यावी. जनमत हे फक्त भावनांवर आधारित असल्याने न्यायालयांनी जनमतांवर प्रभावित होऊ नये, असे संकेत आहेत. या केसमध्ये न्यायालयाने हे संकेत पाळले. बलात्कार पीडितेला न्याय द्यायचा असेल तर आरोपीला शिक्षा तर होईलच; पण पीडितेच्या पुनर्वसनासाठीसुद्धा कायद्याने सुविधा दिल्या आहेत. या सुविधांचा वापर व्हावा, यासाठीसुद्धा प्रयत्न झाले पाहिजेत. समाजात पुन्हा खंबीरपणाने उभे राहता येईल हे बळही पीडितेला मिळाले पाहिजे. यादृष्टीने जाणीवपूर्वक ठोस प्रयत्न होणे आवश्यक आहे. आरोपीला शिक्षा करा म्हणून रस्त्यावर येणारा हा समाज पीडितेच्या पुनर्वसनासाठी, तिला पुन्हा सन्मानाने जगता यावे यासाठी त्याच हिरीरीने काही करताना दिसत नाही.

- अ‍ॅड. दीपा चौंदीकर-दोडमणी

Back to top button