शेती कायदे गेले; पण शेतीचे काय? - पुढारी

शेती कायदे गेले; पण शेतीचे काय?

- डॉ. अनिल पडोशी

शेती कायदे गेल्यामुळे शेती क्षेत्र आणि शेतकरी यांच्यावर होऊ शकणार्‍या अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन परिणामांचा आपल्याला विचार करावयाचा आहे.

केंद्र सरकारने वादग्रस्त झालेले तिन्ही शेती कायदे बिनशर्त मागे घेतले. या आंदोलनास अखिल भारतीय म्हटले जात असले, तरी प्रत्यक्षामध्ये ते पंजाब, हरियाना व पश्चिम उत्तर प्रदेश येथील शेतकर्‍यांचेच होते. भारत सरकारच्या 2019-20 मधील एकूण तांदूळ खरेदीपैकी (83 लाख टन) 75 लाख टन तांदूळ आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या दोन राज्यांनी पुरविला होता. उत्तम सिंचन आणि मोफत वीज या दोन्ही गोष्टी पंजाबप्रमाणेच तेलंगणामध्येही आहेत. त्या जातील म्हणून तेलंगणातील शेतकर्‍यांनी तक्रार केल्याचे दिसत नाही. या कायद्यांत अन्नधान्यांच्या सरकारी खरेदी, बाजार समित्या याचबरोबर खासगी खरेदीस केंद्र सरकारने परवानगी दिली यासंबंधीही तेलंगणा शेतकर्‍यांनी विरोध केल्याचे दिसत नाही. सुज्ञास अधिक सांगणे न लगे! असो.

अल्पकालीन परिणाम ( शेती कायदे )

शेतीच्या पहिल्या कायद्यामध्ये शेतमालाच्या सरकारी खरेदी, बाजार समित्या याचबरोबर खासगी खरेदीसही परवानगी दिली होती. या तीन क्षेत्रांपैकी कोणासही माल विकण्याचे स्वातंत्र्य शेतकर्‍यास होते. खासगी क्षेत्रास परवानगी म्हणजे सरकारी खरेदी बंद असा अर्थ नव्हता. (उदा. दोन्ही क्षेत्रे एकाच वेळी! एसटी बस/खासगी ट्रॅव्हल्स). शेती कायदा क्र. 1 गेल्यामुळे शेतकर्‍यांचे विक्रीचे स्वातंत्र्य कमी झाले. सरकारी खरेदी केंद्रांची संख्या गरजेपेक्षा खूपच कमी आहे. त्यामुळे शेतकर्‍याला बाजार समितीशिवाय पर्याय नाही. शेतकर्‍यांचा बाजार समित्यांमधील अनुभव विशेष चांगला नाही, तरीसुद्धा शेतकर्‍यास तेथेच जावे लागेल.

कायदा क्र. 2 अंतर्गत आपले उत्पादन खासगी व्यापारी, उद्योजक, कारखानदार यांना आगाऊ विकण्याचा करार करण्याचे स्वातंत्र्य शेतकर्‍याला होते. परंतु, हा कायदा रद्द झाल्यामुळे हे स्वातंत्र्य गेले. या कायद्यामध्ये कॉन्ट्रक्ट शेती करण्याची परवानगी होती; पण जबरदस्ती नव्हती.

कायदा क्र. 3 म्हणजे 1955 मध्ये संमत झालेल्या जीवनावश्यक वस्तू या कायद्यात केलेली आमूलाग्र सुधारणा. 1955 मध्ये देशांमध्ये अन्नधान्ये, इतर शेतमाल, इतर आवश्यक वस्तू यांचा अभूतपूर्व तुटवडा होता. 1960 मध्ये लोकसंख्या 44 कोटी, तर गहू, तांदूळ मिळून एकूण 46 दशलक्ष टन! म्हणजे दरमाणसी दरमहा साधारण नऊ किलो एवढेच गहू, तांदूळ! आज हरितक्रांती आणि शेतकर्‍यांचे कष्ट यामुळे ती परिस्थिती नाही. 2019-20 मध्ये लोकसंख्या साधारण 137 कोटी, तर गहू, तांदूळ मिळून 226 दशलक्ष टन! दर माणशी दरमहा साधारण 14 ते 15 किलो! सरकारी कोठारे गहू, तांदळाने भरून वाहत आहेत. अन्नधान्ये ठेवायला जागा नाही. टंचाई नाही, तुटवडा (निदान उत्पादनाचा तरी) नाही. उलट माल खपणार कसा, ही चिंता आहे. त्यामुळे 1955 च्या कायद्याची गरज नाही. परंतु, ही सुधारणासुद्धा गेली. साठा करण्यावर बंधने पुन्हा आल्यामुळे खासगी क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर साठा/खरेदी करणार नाही. शेतकर्‍याला सरकारशिवाय पर्याय नाही. शेतकरी पुन्हा बांधला गेला.

दीर्घकालीन परिणाम

शेतीमधील गुंतवणूक ः भारतीय शेती आणि शेतकरी यांचा आमूलाग्र विकास होण्यासाठी त्या क्षेत्रात नवीन गुंतवणुकीची नितांत गरज आहे. दुर्दैवाने सरकारकडे गुंतवणुकीची ताकद सध्या तरी नाही. त्यामुळे खासगी गुंतवणूक झाली पाहिजे. परंतु, शेती क्षेत्र बंदिस्त झाल्यामुळे खासगी गुंतवणूक येणार नाही. गेली निदान 14-15 वर्षे तरी शेती विकास कसाबसा रखडत दरवर्षी 4 टक्के एवढाच आहे. कारण, गुंतवणूक नाही.

शेती क्षेत्रातील दारिद्र्य ः आजमितीस भारतात 28 कोटी लोक दारिद्य्रात आहेत. त्यापैकी साधारण 20 कोटी शेती क्षेत्रात आहेत. लहान आणि धारागत शेतकरी (स्मॉल व मार्जिनल) शेती क्षेत्राचा विकास नाही, तर शेतकर्‍याचा विकास कसा होणार? पण, हे आपल्याच कर्माचे फळ आहे. काही सधन भाग्यवान शेतकरी आहेत. परंतु, असे शेतकरी म्हणजे समस्त शेती क्षेत्र नव्हे!

गहू, तांदूळ यांचेच प्राबल्य राहणार ः शेतीतील क्रॉप पॅटर्न शक्यतो समतोल असावा. त्यामध्ये विविधता असावी, असे तज्ज्ञ सांगतात. परंतु, सरकारने गेली कित्येक वर्षे बदलत्या परिस्थितीप्रमाणे योग्यवेळी धोरणे बदलली नाहीत. हरित क्रांतीवेळी गहू, तांदूळ यांना (त्यावेळी आवश्यक असलेले) दिलेले झुकते माप बदलले नाही. या दोन पिकांचा अतिरेक झाला. आज एकूण अन्नधान्यापैकी 83 टक्के उत्पादन फक्त गहू, तांदूळ यांचेच आहे. अतिरेकी पाणी वापरामुळे पंजाबमधील जलस्तर झपाट्याने खालावत आहे.

काही इतर परिणाम

हमीभावाचा प्रश्न ः शेतकरी बांधवांनी मागणी केली आहे की, शेतमालाच्या हमीभावाचा कायदा करावा. भारतामध्ये शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी हमीभाव हा सोपा आणि एकमेव रामबाण उपाय समजला जातो. तथापि, या उपायाच्या मर्यादा कोणीच लक्षात घेत नाही. एकतर कोणत्याच सरकारला हमीभावाचा कायदा करणे आर्थिकद़ृष्ट्या परवडणारे नाही. शिवाय हमीभावाचा प्रत्यक्ष फायदा अगदी 1977 पासून फार तर पाच ते दहा टक्के शेतकर्‍यांनाच झाला आहे. कारण, त्यांच्याकडे विकण्यासाठी जास्तीचे उत्पादन असते, असे शेतकरी मूठभर आहेत. भारतामध्ये साधारण 85 टक्के लहान शेतकरी आहेत (उत्तर प्रदेशात 92 टक्के). त्यांच्याकडे विकण्यासाठी उत्पादन नसते. (अन्नधान्य विकत घेणारे शेतकरी) त्यांना हमीभावाचा काहीही फायदा नाही. तेव्हा मूठभर शेतकर्‍यांचा फायदा होण्यासाठी हमीभाव कायदा करायचा का? श्रीमंत राष्ट्रांना सुद्धा हे जमलेले नाही. श्रीमंत देश शेतकर्‍यांना उदार हस्ते अनुदाने देतात. परंतु, ते देश श्रीमंत आहेत. आपण आहोत का? शिवाय मग इतर शेतमालाचे काय? फळफळावळ, भाजीपाला, मिरची कोथिंबीर यांना हमीभाव का नको?

पुढील विकासासाठी आर्थिक सुधारणांची आवश्यकता असताना सरकारला कायदे मागे घेणे भाग पडले. पुढील सुधारणा मंदावणार असे दिसते. सध्या खासगी गुंतवणूक आवश्यक आहे. तथापि, आर्थिक सुधारणा नाहीत. त्यामुळे गुंतवणूक नाही. त्यामुळे विकास नाही. त्यामुळे बचत नाही. परिणामी, पुन्हा गुंतवणूक नाही. हे दुष्टचक्र सुरू होण्याची भीती आहे. भारत देश विकसित देश कधी होणार की कायम विकसनशील देशच राहणार, या प्रश्नाचा विचार करावयास सध्या कोणालाच सवड नाही, असे दिसते.

Back to top button