आत्महत्या : चिंता वाढत्या आत्महत्यांची
देशात रोज 10 ते 12 आत्महत्या होतात आणि त्यातल्या सात-आठ आत्महत्या या आर्थिक ताणामुळे होतात. एनसीआरबीच्या ताज्या आकडेवारीतून एकंदरीतच आत्महत्यांचे प्रमाण देशात वाढत असल्याचे दिसून आले आहे. आर्थिक विषमता हे याचे मुख्य कारण आहे, असा निष्कर्ष या आकडेवारीवरून काढता येतो.
एनसीआरबीने ऑक्टोबर 2021 मध्ये भारतात झालेल्या आत्महत्यांबाबत आकडेवारी जाहीर केली. त्यातून शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्या आत्महत्या थांबण्याऐवजी वाढत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. देशात 2020 मध्ये कृषी क्षेत्रात एकूण 10,677 जणांनी आत्महत्या केल्या. हे प्रमाण देशात झालेल्या एकूण आत्महत्यांपैकी 7 ते 8 टक्के आहे. यात 5,580 शेतकरी आणि 5,099 शेतमजुरांच्या आत्महत्यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांपासून विशेषत: शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढत असून एनसीआरबीच्या अहवालानुसार 2020 मध्येही तब्बल 18 ते 20 टक्क्यांनी आत्महत्या वाढल्या आहेत. राज्यात सुमारे 4006 जणांनी आत्महत्या केल्या. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबाव्यात म्हणून अनेक सरकारी योजना राबवल्या आहेत. असे असूनही 2019 च्या तुलनेत 2020 मध्ये शेतकरी आणि शेतमजूर आत्महत्यांच्या घटनांमध्ये सुमारे 4 ते 5 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. शेजारच्या कर्नाटक राज्यात कृषी क्षेत्रातील 2020, आंध्र प्रदेशात 890, मध्य प्रदेशात 740 आणि छत्तीसगडमध्ये 540 लोकांनी आत्महत्या केल्या. 2019 मध्येही ही राज्ये आत्महत्येच्या आकडेवारीत इतर राज्यांच्या तुलनेत आघाडीवरच होती.
जगापेक्षा भारतात आत्महत्यांचे प्रमाण जास्त असणे, ही बाब समाजासाठी चिंतेची आहे. भारताची लोकसंख्या जगाच्या तुलनेत जास्त असली, तरी आपल्याकडील आत्महत्यांची कारणे अत्यंत वेदनादायक आहेत. त्यावरची उत्तरे शोधली गेली, तर या आत्महत्या नक्कीच रोखता येऊ शकतील. देशात प्रामुख्याने आर्थिक कोंडीमुळे आत्महत्या होतात. कर्जबाजारीपणामुळे इथला शेतकरी आत्महत्या करतो, तर कौटुंबिक त्रासाला कंटाळून अनेक महिला आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारतात. गेल्या काही वर्षांत तर अभ्यासाचा, करिअरमधील स्पर्धेचा ताण सहन न झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थीदेखील आत्महत्या करू लागले आहेत.
अलीकडेच राष्ट्रीय गुन्हे विभागाने प्रकाशित केलेल्या एका अहवालात देशात रोज 10 ते 12 आत्महत्या होतात आणि त्यातल्या सात-आठ आत्महत्या या आर्थिक ताणामुळे होत असल्याचे नमूद केले आहे. हा अहवाल म्हणतो की, महिला 8 ते 10 हजार रुपयेसुद्धा पगार मिळत नसल्याने त्या नैराश्यातून आत्महत्या करताहेत. याचाच अर्थ आर्थिक ताण सहन न करू शकणार्‍या लोकांना महिन्याकाठी किमान 23 ते 25 हजार पगार मिळाला, तर त्यांच्या मनात आत्महत्येचा विचारही येणार नाही. आर्थिक विषमता हे सध्याच्या आत्महत्यांचे मुख्य कारण आहे, असा निष्कर्ष या आकडेवारीवरून काढता येतो.
गेल्यो दोन वर्षांपासून रोजगाराचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात घटले. गेल्या 45 वर्षांत जेवढा रोजगार घटला नाही तेवढा तो पाच-सहा वर्षांत घटल्याचे गेल्याच वर्षी केंद्राच्याच सांख्यिकी आयोगाने नमूद केले. भारतासाठी ही परिस्थिती जास्त खेदजनक ठरते. देशात मुबलक रोजगार नाही म्हणजेच रोजगार हमीवर काम करणार्‍यांची संख्या अधिक. जगातले अन्य विकसनशील देश आणि आपण यांची तुलना केल्यास भारतासाठी ही परिस्थिती योग्य नाही. त्यातच भारतात मनुष्यबळाला कमीत कमी पैशात राबवून घेतले जाते. परिणामी, अशा लोकांना दैनंदिन किमान गरजा पूर्ण करता येत नाहीत.
या पार्श्वभूमीवर भारतात रोजगार देणारे वाढले पाहिजेत. म्हणजेच देशातले औद्योगिकीकरण आणि शेती उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर वाढले पाहिजे. कारण, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या हासुद्धा तितकाच चिंतेचा विषय ठरला. वर्षभरात 10 हजार शेतकरी जीवन संपवतात. म्हणजेच महिन्याला 100 शेतकरी आत्महत्या करीत असतात. कृषिप्रधान देशातली ही परिस्थिती एकाअर्थी विरोधाभासी म्हटली पाहिजे. स्वाभाविकपणे या विषम अर्थव्यवस्थेचा समाजाच्या इतर अंगांवरही परिणाम होतो. नकळत त्याचे पडसाद वेगवेगळ्या क्षेत्रांतही दिसून येतात. कुटुंबकलहामुळे होणार्‍या आत्महत्या असतील किंवा तणावाचे कारण सांगून जीवन संपवणारे विद्यार्थी असतील, या सर्वांमध्ये नकारात्मक विचारांचा प्रभाव वाढीला लागतो आणि ते आत्महत्या करतात. म्हणजेच एकूणच समाजाची आर्थिक परिस्थिती किंवा देशाची संपन्नता जितक्या वेगाने वाढेल तितक्या इतर क्षेत्रातील आत्महत्यादेखील थांबू शकतील.
अमेरिकेसारख्या देशात आत्महत्या होतात; परंतु त्यांची कारणे अतिसंपन्नता आहे. गरिबी किंवा आर्थिक कारणामुळे आत्महत्या करणार्‍यांचे प्रमाण तिथे निश्चितच कमी आहे. भारतासारख्या इतर विकसनशील देशांमध्येसुद्धा परिस्थिती इतकी टोकाची नसावी. केंद्र सरकारने देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियनपर्यंत नेण्याचा संकल्प केला तो स्वागतार्ह आहे. त्या संकल्पाचे स्वागत करायला हवे. कारण, अशा प्रयत्नातून रोजगार वाढला, तर आत्महत्यांचे प्रमाणही कमी होऊ शकेल. परंतु, तोपर्यंत हातावर हात ठेवून बसून चालणार नाही. आर्थिक विषमतेमुळे रोज जाणारे 10 ते 20 बळी थांबवले पाहिजेत. आत्महत्यांचा संबध देशाच्या आणि तेथील राज्यांच्या आर्थिक विषमतेशी आणि मनुष्यबळाशी आहे, हे लक्षात घेतले गेले पाहिजे.
राष्ट्रीय गुन्हे विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, कोरोना काळात सर्वाधिक 1 लाख 53 हजारांहून अधिक लोकांनी आत्महत्या केली. त्यात शेतकर्‍यांचे प्रमाण सर्वाधिक असले, तरी त्या खालोखाल महिला आणि तरुणांचाही समावेश आहे. 2019 ला आत्महत्यांचे हे प्रमाण 1 लाख 39 हजार 123 एवढे होते. आता त्यामध्ये 11.4 टक्के वाढ झाल्याचे पाहायला मिळते. याचा अर्थ रोज 418 जणांनी आत्महत्या केली, असे त्याचे सरासरी प्रमाण निघते. या शिवाय देशभरात वेगवेगळ्या अपघातांमध्ये मृत्युमुखी पडणार्‍यांची संख्या दीड लाखांवर आहे. वेगवेगळे आजार या सगळ्यांची आकडेवारी पाहिल्यास दरवर्षी किमान सहा ते सात लाख लोक वेगवेगळ्या कारणांनी मृत्युमुखी पडतात. इतक्या प्रचंड संख्येने मनुष्यहानी होणारा भारत हा जगातील कदाचित एकमेव देश असावा. आज जग प्रचंड वेगाने पुढे जात आहे. सुशिक्षितांचे प्रमाण वाढत आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा प्रभाव सगळ्या जगाला व्यापून टाकत आहे. संवादाची माध्यमे उपलब्ध आहेत, तरीदेखील आत्महत्यांचे प्रमाण सतत वाढत राहावे, ही एकाअर्थी सामाजिक शोकांतिका ठरते.