सचिन पायलट यांचा निशाणा | पुढारी

सचिन पायलट यांचा निशाणा

काँग्रेस पक्षाने मंत्रिमडळात अचानक मोठे फेरबदल करत राजस्थानच्या राजकारणात नवा डाव मांडला आहे. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि राजस्थानचे युवा नेते सचिन पायलट यांच्यातील संघर्षाला नव्या वळणावर विसावण्याचा हा प्रयत्न आहे. तो कितपत यशस्वी होईल, हे आत्ताच सांगणे तसे कठीण आहे. येणार्‍या काळात या मंत्रिमंडळ फेरबदलावरून काही घडामोडी घडू शकतात. नरेंद्र मोदी यांच्या वाढत्या प्रभावामुळे 2014 पासून काँग्रेस पक्ष अनेक राज्यांत पराभूत होत राहिला. पंजाबचा अपवाद वगळता एकामागून एक राज्ये काँग्रेसच्या ताब्यातून जात राहिली. त्यातच 2018 मध्ये तर काँग्रेसची अवस्था उजाड माळरानासारखी झाली होती. त्यावेळी छत्तीसगड, मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमधील लढाईत काँग्रेसची सरशी झाली. मध्यप्रदेश आणि राजस्थानात बुजुर्ग विरुद्ध तरुण तुर्क असा सामना सुरू झाला. त्यात जोतिरादित्य शिंदे यांच्या बंडामुळे मध्यप्रदेशात भाजपने ऑपरेशन कमळ यशस्वी केले. त्याचाच कित्ता राजस्थानातही गिरविला जातो की काय, अशी भीती होती; पण मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी आपले सर्व कसब पणाला लावत राजस्थानात काँग्रेसला घरघर लागू दिली नाही, हे खरे. तरीही सचिन पायलट यांच्यासह त्यांच्या समर्थकांनी केलेल्या बंडाची दखल घ्यावी लागणार हे उघड होते. पायलट यांना उपमुख्यमंत्रिपद देऊन काँगे्रेसने डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून कारभार पुढे सरकत राहिला, तरी अंतर्गत धुसफूस काही थांबली नव्हती. गेल्यावर्षी तर पायलट यांनी अठरा आमदारांना सोबत घेत गेहलोत यांच्याविरुद्ध बंडाचे लाल निशाण फडकावले होते. आता या मंत्रिमंडळ विस्तारात पायलट समर्थकांना मानाचे स्थान मिळाले आहे. जणू काही पायलट यांनी लाल निशाण बाजूला सारत समझोत्याचे पांढरे निशाणच हाती घेतले आहे. राजस्थानातील पक्षांतर्गत संघर्ष आणि जातीय समीकरणाची गोळाबेरीज करत काँग्रेसने हा मंत्रिमंडळातील फेरबदल केला आहे. एका अर्थाने ही तारेवरची कसरतच आहे. घोडा का अडला आणि भाकरी का करपली, या प्रश्नाचे उत्तर काँग्रेस शोधत नाही. दरवेळी भाकरी उलटण्याचा म्हणजे तरुणांना संधी देण्याचा विषय पुढे येतो आणि मागे पडतो, हा काँग्रेसचा परिपाठ आहे. मध्यप्रदेश आणि राजस्थानात विजय मिळाल्यानंतर तरुणांना संधी मिळेल, असे बोलले जात होते. प्रत्यक्षात दोन्ही ठिकाणी पुन्हा जाणत्या बुजुर्गांच्या हातात कमान सोपविण्यात आली. मध्यप्रदेशात त्याचा फटकाही बसला. आता गेहलोत सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होत आली असताना राजस्थानात काँग्रेसने फेरबदलाचे पाऊल उचलले. नाही म्हणायला काँग्रेसचा हा निर्णय तसा धक्कातंत्रासारखा वाटतोय खरा; पण आणखी वेगळा धक्का बसण्याआधी केलेली ती दुरुस्ती आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

राजस्थानात अकरा कॅबिनेट आणि चार राज्यमंत्र्यांचा शपथविधी पार पडला. त्यात पायलट यांचे समर्थक हेमाराम चौधरी यांनी सर्वप्रथम शपथ घेतली. मंत्रिमंडळाची फेररचना करण्यापूर्वी मुख्यमंंत्री गेहलोत यांनी सर्व मंत्र्यांचे राजीनामे घेतले होते. या मंत्रिमंडळातून तीन मंत्र्यांना हटविण्यात आले आहे. गेल्यावर्षी गेहलोत यांच्याविरुद्ध बंड पुकारल्यामुळे मंत्रिमंडळातून हटविण्यात आलेल्या विश्वेंद्रसिंह आणि रमेश वीणा यांचे पुनरागमन झाले यातच पायलट यांच्या गटाची सरशी झाल्याचे मानले जात आहे. एकीकडे राजकीय संघर्ष आणि दुसरीकडे मंत्रिमंडळातील जातीय समीकरणे ठरविताना काँग्रेसला बरीच डोकेदुखी झाली. मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर आता अखिल भारतीय काँग्रेसमधील महत्त्वाची पदे भरली जाणार आहेत. तिथेही काँग्रेसला सर्व नेत्यांंमधील समन्वय वाढविण्याचाच विचार करावा लागणार असे दिसते. महामंडळावरील नियुक्त्यांमध्येही पायलट समर्थकांना प्राधान्य देण्याचे गेहलोत यांनी मान्य केले आहे. अलीकडेच सोनिया गांधी यांच्यासोबत पायलट यांची बैठक झाली होती. त्या बैठकीतच पायलट यांच्या बहुतांशी मागण्या मान्य झाल्या आहेत. एका अर्थाने पायलट यांचे दबावतंत्र यशस्वी झाल्याचे हे चित्र आहे. सुरुवातीला गेहलोत यांनी पायलट यांच्या बंडाला शह दिला. त्यात ते यशस्वीही झाले. तरीही दीर्घकाळ पायलटांना नाराज ठेवून चालणार नव्हते. सरकार तीन वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण करत असताना काही बाबतीत तडजोडीची भूमिका घेत गेहलोत यांनी आपली वाट सुकर करण्याची चाल खेळली आहे. मुख्यमंत्रिपदावर काम करताना आतून घात होऊ नये यासाठी त्यांनी दोन पावले मागे येण्याची भूमिका घेतली. राजस्थान काँग्रेसमध्ये काही मतभेद नव्हते, असे सांगत पायलट यांनीही जुळवून घेतले आहे. राजस्थानमध्ये पुनःपुन्हा सत्तांतर होते; पण 2023 मध्ये सत्तांतर होणार नाही, अशी प्रतिक्रिया गेहलोत यांनी व्यक्त केली. पायलट यांची पक्षाच्या राष्ट्रीय सरचिटणीसपदी निवड करण्यात आली आहे. बहुधा त्यांच्यावर आता गुजरात राज्याची जबाबदारी सोपविली जाईल. तसे झाल्यास पायलट पुन्हा एकदा राजस्थानच्या राजकारणातला हुकमी एक्का म्हणून काँग्रेसला उपयोगी ठरतील, अशी ही व्यूहरचना आहे. या मंत्रिमंडळात तीन राज्यमंत्र्यांना बढती देण्यात आली, तर आठजणांना नव्याने संधी मिळाली. यावरून काँग्रेसने राजस्थानमध्ये मोर्चेबांधणी करायला सुरुवात केली हे अधिकच स्पष्ट होते. कॅबिनेटमध्ये पहिल्यांदाच अनुसूचित जातींमधील चार मंत्र्यांचा समावेश झाला आहे. जातीय समीकरणालाही खूप महत्त्व दिल्याचे यावरून स्पष्ट होते. अर्थात, राजकारणात असे डावपेच किती यशस्वी होतात आणि त्याचे कसे परिणाम होतात, हे कालांतराने कळते. या निर्णयांच्या परिणामांबाबत आताच भाष्य करता येणार नाही. एक मात्र खरे आहे, पायलटांचा निशाणा अगदी बरोबर लागला आहे.

Back to top button