बाळ विकले, दारिद्य्राने गिळली ममता!
गरिबीला कंटाळून शिर्डीच्या एका महिलेने अन्य तीन महिलांच्या मदतीने आपले बाळ 1 लाख 78 हजार रुपयांना विकले. पोलिसांनी संबंधितांविरुद्ध कारवाई केली. तथापि, प्रगतीचे दावे आणि कुपोषणाचे भीषण वास्तव यातील प्रचंड दरीही या घटनेतून दिसली. अमूक इतक्या वर्षांनी आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आकार एवढा मोठा असेल, आपण जगातील अमूक इतक्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असू, असे सातत्याने सांगितले जात आहे. तथापि, याच देशात मातेची ममताही दारिद्य्रा पुढे गुडघे टेकत असेल, तर या प्रगतीचा विचार कसा करायचा? महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्यात, शिर्डी शहरात गरिबीला कंटाळून एक माता पोटच्या तीन दिवसांच्या नवजात अर्भकाची विक्री करते, या घटनेकडे कसे पाहायचे? मन विषण्ण करणार्‍या अशा घटना आसपास घडत असताना आपण कोणत्या विकासाची भाषा करीत आहोत? सप्टेंबरमध्ये या महिलेने अपत्याला जन्म दिला. परंतु, आर्थिक परिस्थिती इतकी हालाखीची होती की, ती त्या बाळाचा सांभाळ ती करू शकत नव्हती. भविष्यातही आपण या बाळाचे संगोपन करण्याइतके सक्षम बनू शकणार नाही, याचाही अंदाज या महिलेला होता. त्यामुळे अन्य कोणताही पर्याय दिसत नसल्याने तसेच थोडी-फार रक्‍कम मिळेल, या आशेने या बाळाचा सौदा करण्याचा निर्णय तीने घेतला. अहमदनगर आणि ठाणे येथील तीन महिलांच्या मदतीने तिने एका व्यक्‍तीला आपले बाळ 1 लाख 78 हजार रुपयांना विकले.
केवळ कायदेशीर पातळीवरच नव्हे, तर नैतिक आणि कोणत्याही अन्य द‍ृष्टीने महिलेच्या या कृतीचे समर्थन होऊच शकत नाही. त्यामुळे पोलिसांनी माहिती मिळताच या महिलेसह मूल विकत घेणार्‍यांविरुद्ध आणि अन्य आरोपींविरुद्ध कारवाई केली. अशा बाबतीत अनेक कायदेशीर पेच असतात आणि सर्व कायदेशीर प्रक्रिया आणि अन्य औपचारिकता पूर्ण करणे, हे संबंधित यंत्रणेचे कर्तव्यच असते. परंतु, त्याचबरोबर केवळ कोरडी कारवाई न करता अशा घटनांच्या मुळाशी जाऊन त्या कशामुळे घडतात, याचाही तपास झाला पाहिजे. कायद्याच्या द‍ृष्टीने, सामाजिक आणि नैतिक द‍ृष्टीनेही महिलेने घेतलेला निर्णय चुकीचा होता, हे खरेच. परंतु, तिच्या परिस्थितीकडेही लक्ष देणे तितकेच आवश्यक असून, या कारणांवर चर्चा करणे हे एका संवेदनशील समाजाचे आणि यंत्रणेचे कर्तव्य आहे. मुलाचे संगोपन करण्याचा अन्य कोणताच पर्याय त्या महिलेसमोर का उपलब्ध नव्हता? सामाजिक सुरक्षिततेची परिस्थिती देशात अखेर इतकी वाईट का आहे? प्रगत म्हणवल्या जाणार्‍या अर्थव्यवस्थांमध्ये सामाजिक सुरक्षिततेसाठी निधी कुठून येतो? आपण त्यांच्याशी स्पर्धा केवळ अर्थव्यवस्थेच्या आकाराविषयीच करणार आहोत का? ममतेचा सौदा करण्याची वेळ एखाद्या मातेवर का येते, या प्रश्‍नाचे उत्तर देण्यास समाजातील प्रत्येक संवेदनशील घटक बांधील आहे.
ज्या क्षणी या महिलेने आपल्या ममतेचा सौदा करण्याचा निर्णय घेतला असेल, ज्या स्तरावर जाऊन तिला आपल्या भावनांशी तडजोड करावी लागली असेल, अशा स्थितीपासून बचावासाठी आपल्या यंत्रणेने, सत्तेने आणि समाजाने या मातेला काय दिले? अशा वेळी सहकार्य मिळेल अशी रचना आपल्याकडे मुळात अस्तित्वात तरी आहे का? पृष्ठभागावर दिसत असलेला झगमगाट अनेकदा वास्तवापासून बराच दूर असतो आणि अशा घटनांमधून हे वास्तव उघड होत असते. परंतु, असे असतानासुद्धा पृष्ठभागावर दिसणारा झगमगाट हेच प्रातिनिधिक चित्र मानले जाते आणि त्यालाच आपण प्रगती म्हणतो. सामाजिक सुरक्षितता आणि सहकार्याच्या संदर्भाने काही उदाहरणे देऊन एक आशादायक चित्र निर्माण केले जात असले, तरी ते वास्तवाशी मिळते जुळते नाही. सामाजिक सहकार्य आणि संवेदना या स्तरावर आपली बरीच पीछेहाट झाली आहे, हेच वास्तव आहे. परस्पर संबंधांमध्ये दरी वाढत आहे, हे जितके खरे आहे, तितकेच दारिद्य्रा चे निर्मूलन करण्यासाठी शासकीय पातळीवर चालविले जाणारे उपक्रम योग्य व्यक्‍तींपर्यंत योग्य वेळी पोहोचत नाहीत, हेही अशा घटनांमधून स्पष्ट होते. अशा घटना जर ठिकठिकाणी वारंवार घडताना दिसून येत असतील, तर गरिबी निर्मूलनाचे सर्व कार्यक्रमच निरर्थक ठरतात. भूक आणि कुपोषण या बाबतीत देशाची परिस्थिती जगात प्रचंड खालावली आहे हे वास्तव स्वीकारायला हवे. दारिद्य्र आणि प्रगती याबाबतीत जे समग्र चित्र दिसते, ते अत्यंतिक विषमतामूलक आहे आणि राजकीय इच्छाशक्‍तीच्या अभावाचे हे द्योतक आहे.
