जागतिक शौचालय दिन : उघड्यावर मलमूत्र विसर्जन किती अनारोग्यकारक? | पुढारी

जागतिक शौचालय दिन : उघड्यावर मलमूत्र विसर्जन किती अनारोग्यकारक?

- डॉ. लीला पाटील

19 नोव्हेंबर हा दिवस संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे जागतिक शौचालय दिन म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे. स्वच्छतेचे महत्त्व पटवून घ्यावे व द्यावे. नैसर्गिक गरज भागविली जावी म्हणून या दिनाचे प्रयोजन. त्यानिमित्त…

मलमूत्र विसर्जन ( जागतिक शौचालय दिन ) ही नैसर्गिक गरज आहे. आरोग्याच्या द़ृष्टीने त्याचे महत्त्व वारंवार अधोरेखित केले जाते; पण ती उघड्यावर करण्याची क्रिया नसून त्यासाठी प्रसाधनगृह हवे हे मान्य असूनही त्याबाबत प्रचंड अशी उपेक्षा व स्त्री प्रसाधनगृहाकडे तर नको तितके दुर्लक्ष होत आहे. शासनाने ‘स्वच्छ भारत’ अभियान सुरू केले; पण माणसाच्या मलमूत्र विसर्जनासाठी बंदिस्त सोय असण्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. शरीर जीवनशैलीची ही अविभाज्य अशी प्रक्रिया होय. तो संवेदनशील असा विषय. उघड्यावर मलमूत्र विसर्जन करणे सार्वजनिक अनारोग्याला, साथीच्या रोगांना निमंत्रण जणू. हा दिन मलमूत्र विसर्जनाचे व्यवस्थापन व देशापुढील आरोग्याशी निगडीत आहे. त्याबद्दलची अनास्था, उपेक्षा आणि योग्य ती दखल घेण्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष अशी स्थिती आज आपल्या समाजात विशेषतः ग्रामीण निम्नशहरी भागात आहे, हे दुर्दैव होय.

ग्रामीण परिसरामध्ये पारंपरिक मलनिस्सारण पद्धती (जागतिक शौचालय दिन). त्याकरिता होणारी मोठी भांडवली गुंतवणूक, न परवडणारी देखभाल, व्यवस्थापन खर्च, पाण्याचा अपुरा पुरवठा, विखुरलेल्या वस्त्या व गावे इ. मुळे शक्य होत नाही. शहरी भागात प्रसाधनगृहे वाढत असूनही अक्षम्य असे दुर्लक्ष होत आहे. विशेषतः स्त्रियांसाठी प्रसाधनगृह उभारणीमध्ये.

निरोगी आरोग्याचा कानमंत्र म्हणजे स्वच्छ अशा बंदिस्त संडासमध्ये मलमूत्र विसर्जनाची व्यवस्था असणे होय ( जागतिक शौचालय दिन ). परंतु, सुमारे 45 टक्के लोकांची शौचालयाची सुविधा नसणे वा त्याचा वापर न करणे अशी स्थिती आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार देशात 110 दशलक्ष शौचालयांची गरज आहे. ग्रामीण निम्नशहरी भाग, झोपडपट्टी, जुन्या वसाहती, डोंगर भागात वाड्या-वस्त्या वगैरेमध्ये शौचालयाची उपलब्धता नाही. उघड्यावर बसणे हाच शिरस्ता. पाणंद, ओढा, नदी, टेकडी, झाडे-झुडपे वगैरेचा आधार घेत स्त्रिया मलमूत्र विसर्जन करतात. पुरुष रस्त्यावर दिसला की, उभे राहणे हेच अपरिहार्य. स्त्रियांसाठी शौचालय नसणे ही अत्यंत अन्यायकारक अनारोग्यी बाब होय. शहरी भागात कॉमन शौचालयाची व्यवस्था तीही अपुरी. त्यातच स्त्रियांच्या स्वभावानुसार त्या रांगेत उभे राहण्यास टाळाटाळ करतात. शिवाय सकाळी कामाची गडबड. मग, ही नैसर्गिक गरज कुचंबून ठेवली जाते आणि आजारग्रस्त, गरोदर, तरुण स्त्रियांची तर फारच कुचंबणा होत आहे.

स्त्रियांचे आरोग्य व शारीरिक सुद़ृढता महत्त्वाची, तसेच मानसिक कुचंबणा टाळणे मोलाचे म्हणून स्त्रियांसाठी प्रसाधनगृहे हवीतच (जागतिक शौचालय दिन). ती तर सार्वत्रिक, सार्वजनिक व कौटुंबिक स्तरावर प्रथम प्राधान्याने प्रसाधनगृहे उभारावीत. त्यातच स्त्रियांची मासिक पाळी ही दर महिन्याला. या काळात तर प्रसाधनगृहाअभावी स्त्रियांचे कोण हाल? किती कुचंबणा? आपण आता प्रगतशील अर्थव्यवस्थेच्या टप्प्यावर आहोत. प्रगत, आधुनिक तंत्रज्ञान, विज्ञान, विकासाचे टप्पे पार करताना स्त्रियांचे प्रसाधनगृह हा विषय इतका दुर्लक्षित राहावा, ही शरमेची बाब नव्हे काय?

पुरुषांच्या बरोबरीने स्त्रिया नियोजित व अनियोजित क्षेत्रात काम करीत आहेत. मंदिरे, धार्मिक स्थळे, मार्केट, विविध वस्तू विक्रीचे रोड मार्केट, बाजार अगदी रांगोळीपासून ते अनेकविध वस्तू विक्रीसाठी स्त्रिया घरापासून तासन् तास दूर राहतात. तेव्हा मलमूत्र विसर्जनाची गरज भागणार कशी? किती व कशी सोसायची ही हालअपेष्टा? बेसिक नीड (गरज) इतकी उपेक्षित? निम्मी लोकसंख्या असलेल्या स्त्रियांसाठी प्रसाधनगृह हेसुद्धा स्वच्छ भारत अभियानात का समाविष्ट होऊ नये? उघड्यावर मलमूत्र विसर्जन आणि ते दाबून, कुचंबून ठेवणे किती अनारोग्यकारक?

व्यक्तिगत आरोग्य, सार्वजनिक स्वच्छता, सामाजिक आत्मसन्मान रक्षण व प्रगतिशील राष्ट्र म्हणवून घेण्याच्या या टप्प्यावर स्त्रियांसाठी तर प्रसाधनगृह ही अत्यावश्यक गरज मानली जावी (अर्थात पुरुषासाठीसुद्धा). स्त्री-पुरुष समानता, स्त्रीमुक्ती चळवळीच्या कार्यकर्त्या, या क्षेत्रातील स्वयंसेवी संस्था वगैरेंनी समानतेचा लढा देताना जे मुद्दे व त्यासाठी शासनावर दबाव टाकण्यावर प्रयत्न करीत आहेत, त्यामध्ये वास्तविक स्त्री प्रसाधनगृहाची नितांत आवश्यकता, हा विषय प्रथम प्राधान्याने घ्यायला हवा. शिवाय जनजागृती, समाजप्रबोधन, कौटुंबिक समुपदेशन, स्त्री-पुरुष समानता विषयक कायदे करण्यासाठीचा लढा देताना स्त्रियांचे मूळ दैनंदिन जीवन जगण्यातील प्रश्न महत्त्वाचे मानून प्राधान्य द्यायला हवे.

समानतेचा नारा देताना मुळातच स्त्री जीवन सुसह्य, सोसवेल व सुखावेल कसे होईल, हे पाहायला हवे. त्या द़ृष्टीने स्त्री प्रसाधनगृह हा प्रश्न मोलाचा आहे, याचे भान त्या चळवळीने ठेवावे, ही अपेक्षा व शासनानेसुद्धा!

Back to top button