![कर्नाटकातील तयारी](http://media.assettype.com/pudhari%2Fimport%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F04%2Feditorial-1.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
प्रत्यक्ष बोलण्याची भाषा आणि कृती यात साम्य ठेवायचे म्हटले तर राजकारण करता येईल का, हा प्रश्नच आहे. आजकाल राजकीय गणितांनाच मोठे महत्त्व असल्याचे अनेक राजकीय घटना-घडामोडींवरून दिसून येते. राजकारणाच्या प्राथमिक टप्प्यावर तात्त्विक किंवा साधनशुचितेच्या गप्पा मारणे शक्य असते; परंतु प्रवाहात सामील झाल्यानंतर केवळ जिंकण्याची आणि सत्तेची भाषा राजकारणाच्या पटलावर सर्वमान्य होते. कर्नाटकात भारतीय जनता पक्षाच्या अध्यक्षपदी माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांचे पुत्र विजयेंद्र यांच्या नियुक्तीने त्यावरच शिक्कामोर्तब झाले म्हणावे लागेल.
भाजपने यापूर्वी माजी मुख्यमंत्री एस. आर. बोम्मई यांचे पुत्र बसवराज बोम्मई यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद दिले होते. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे पुत्र प्रयांक खर्गे कर्नाटकाच्या राजकारणात सक्रिय आहेत. अशा वेळी येडियुराप्पा यांचे पुत्र विजयेंद्र यांच्याकडे महत्त्वाची जबाबदारी दिल्यामुळे, कर्नाटकात घराणेशाहीचे राजकारण प्रबळ झाल्याचे चित्र पाहावयास मिळते. येडियुराप्पा हेच कर्नाटक भाजपसाठी चलनी नाणे आहे आणि ते बाजूला ठेवून कर्नाटकात राजकारण करता येणार नाही, याची खात्री पक्षाला पटली आहे. त्याचमुळे अनेक दिग्गजांना डावलून नवख्या विजयेंद्र यांची प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. केंद्रातील नेत्यांच्या नावावर पक्षाचे राजकारण चालत असले तरी राज्यातील प्रमुख नेत्यांना बाजूला ठेवून चालत नाही. पूर्वी काँग्रेसची सत्ता होती तेव्हा काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाने राज्य पातळीवरील ताकदवान नेत्यांना डावलून आपली तळी उचलणार्या सुमार नेत्यांचे महत्त्व वाढविण्याचे राजकारण केले. सत्तेच्या प्रभावाच्या मर्यादित काळात ते यशस्वीही होऊ शकते; परंतु जेव्हा पुन्हा मैदानात उतरण्याची वेळ येते तेव्हा जनाधार असलेल्या स्थानिक नेत्यांकडेच जावे लागते. दिल्लीतून हवा भरलेल्या नेत्याच्या जिवावर निवडणुका लढवता आणि जिंकता येत नाहीत, हे केंद्रीय नेतृत्वालाही कळून चुकते. काँग्रेस दिल्लीच्या राजकारणात प्रबळ असताना या प्रकारचे राजकारण केले गेले.
राज्यातील राजकारणावर पकड असलेल्या किंवा जनाधार असलेल्या नेत्यांना बाजूला ठेवून, दुय्यम नेत्यांना महत्त्व देण्याचे राजकारण आज जोमात आहे. राजस्थानमध्ये वसुंधराराजे सिंधिया यांना डावलण्याचे प्रयत्न झाले; परंतु विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांना पुन्हा महत्त्व द्यावे लागले. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत येडियुराप्पा यांना वयाच्या कारणावरून बाजूला करण्यात आले; परंतु या प्रयोगामध्ये भाजपला कर्नाटकातील सत्ता गमावावी लागली. विधानसभेतील पराभवापासून धडा घेऊन झालेली चूक दुरुस्त करून पक्षाने पुन्हा कर्नाटकात कंबर कसली असून, लोकसभेसाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. त्यातूनच विजयेंद्र यांच्याकडे पर्यायाने येडियुराप्पा कुटुंबाकडे सूत्रे द्यावी लागली आहेत.
भारतीय जनता पक्ष हा प्रामुख्याने उत्तरेकडील पट्ट्यात प्रबळ असलेला पक्ष. दक्षिणेकडे पक्षाला फारसे यश कधी मिळाले नाही. अपवाद केवळ कर्नाटकाचा. येडियुराप्पा यांच्यामुळे पक्षाला तिथे हातपाय पसरता आले आणि दक्षिणेतील या राज्याची सत्ताही मिळवता आली. कर्नाटकातील सत्तेमुळे दक्षिणेचे द्वार खुले होईल, असे म्हटले जात होते; परंतु कर्नाटकाच्या पलीकडे भाजपला फारसे स्वीकारले गेले नाही. कर्नाटकातही स्थिर सत्ता मिळाली नाही. तिथे काँग्रेसने आलटून-पालटून धक्के दिले. देवेगौडा यांच्या धर्मनिरपेक्ष जनता दलाने कधी जवळ घेतले, कधी अंतर ठेवले. मात्र एक गोष्ट मान्य करावी लागते, ती म्हणजे कर्नाटकात भाजपला पहिल्यांदा सत्ता मिळवून देण्यामध्ये येडियुराप्पा यांचा वाटा मोठा होता. 2019 मध्ये काँग्रेस- धर्मनिरपेक्ष जनता दल आघाडीचे सरकार कोसळल्यावर येडियुराप्पा पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. मात्र वयाची पंचाहत्तरी पूर्ण केल्याचे निमित्त करून त्यांना मुख्यमंत्री पदावरून हटविण्यात आले आणि त्यांना पक्षाच्या निर्णय प्रक्रियेपासूनही दूर ठेवण्यात आले. त्याचा फटका भाजपला सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत बसला. कर्नाटकात जवळपास 17 टक्के असलेल्या लिंगायत समाजाने वेळोवेळी भाजपची पाठराखण केली आणि त्याचे कारण अर्थातच येडियुराप्पा हेच होते. सुमारे 70 विधानसभा मतदार संघांमध्ये लिंगायत समाजाची मते निर्णायक ठरतात आणि त्यापैकी 45 पेक्षा अधिक जागा यावेळी काँग्रेसने जिंकल्या. लिंगायत समाज पक्षापासून दुरावल्याचा फटका आगामी लोकसभा निवडणुकीतही बसण्याची भीती भाजपच्या गोटात निर्माण झाली. भाजपच्याद़ृष्टीने विधानसभेपेक्षा लोकसभा निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची असून, कर्नाटक राज्यही अनेक कारणांनी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश प्रमाणेच कर्नाटक राज्यही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वामागे ठामपणे उभे राहिले. राज्यातील 28 पैकी 25 जागा भाजपने जिंकल्या. उर्वरित तीन जागांपैकी एक काँग्रेस, एक धर्मनिरपेक्ष जनता दल आणि एक अपक्षाला मिळाली. एवढा मजबूत पाठिंबा असलेल्या राज्यातील जनतेने विधानसभेला उलटा कौल दिला असला, तरी त्यात बदल करण्याच्या मोहिमेचा भाग म्हणूनच या नेतृत्व बदलाकडे पाहिले जाते. भारतीय जनता पक्षाकडून घराणेशाही, भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसला लक्ष्य केले जात असताना, येडियुराप्पा आणि त्यांच्या मुलाकडे नेतृत्व दिल्याने आता ही जबाबदारीही त्यांच्यावार आली. या विषयावर ते आता किती आणि कशी आक्रमक भूमिका घेतात, हे पाहावे लागेल. येडियुराप्पा यांच्या मुलाला प्रदेशाध्यक्ष केले असले तरी राज्यात पक्षाची सूत्रे पुन्हा एकदा पंचाहत्तरी पार केलेल्या येडियुराप्पा यांच्याकडे सोपविण्यात आली. मुलासह राज्यव्यापी दौरा करण्याची घोषणा येडियुरप्पा यांनी तातडीने केली आहे. लिंगायत समाजाचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी ते आता तयारीला लागतील, हे स्पष्टच आहे. त्याचवेळी माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांच्या धर्मनिरपेक्ष जनता दलाशी युती करून लिंगायत आणि वोक्कलिंग या समाजाच्या मतांची बेरीजही करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीतील जागा राखण्याचे मोठे आव्हान पक्षासमोर आहेच. ते पार पाडताना विधानसभेसाठीही पायाभरणी करावी लागणार आहे. दिल्लीतील सत्ता मिळवायची असेल, तर कर्नाटकातील हे संख्याबळ महत्त्वाचे आहे, हाच या संघटनात्मक बदलाच्या निर्णयामागचा अर्थ आहे.