‘नावात काय आहे? गुलाबाला गुलाब म्हटले काय किंवा आणखी काय म्हटले काय, ते तितकाच सुगंध देणार,’ असे शेक्सपिअरने कितीही म्हटले, तरी नावासाठी काय काय केले जाते, हे जाणून घेण्यासाठी जरा कर्नाटकच्या राज्यकर्त्यांकडे पाहावे. 2007 मध्ये त्यांनी कर्नाटकातील 13 शहरांची नावे बदलली होती. त्यात बेळगावसुद्धा होते. आता दोन दिवसांपूर्वी त्यांनी उत्तर कर्नाटकच्या काही भागांचे मुंबई कर्नाटक हे नाव बदलून कित्तूर कर्नाटक असे केले आहे. हा बदल का, तर मुंबई कर्नाटक हे नाव महाराष्ट्रधार्जिणे आहे म्हणे! म्हणून ते बदलून त्याचे कानडीकरण केले, असा कर्नाटकी राज्यकर्त्यांचा दावा आहे.
हा दावा किती फोल आहे, हे तीन मुद्द्यांवरून स्पष्ट होते. पहिले म्हणजे, हे नाव बदलावे, असा आग्रह कुणाचाही नव्हता. कारण, मुंबई-कर्नाटक हे नाव फक्त सरकारी दफ्तरी होते. लोकांच्या रोजच्या व्यवहारात नव्हते. जे लोकांच्या ओठी नाही, ते लोकांच्या माथी मारण्यात अर्थ नाही, असे सद्सद्विवेक सांगतो. दुसरे म्हणजे, जो भाग मुंबई-कर्नाटक म्हणून ओळखला जात होता, तो बेळगाव, धारवाड, कारवार, हुबळी देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर बनलेल्या कर्नाटकचा भाग बनला ते 1956 नंतर. त्याआधी हा भाग ब्रिटिश काळात मुंबई संस्थानचा घटक होता.
यापैकीच काही भाग सांगलीच्या पटवर्धन संस्थानचा घटक होता. त्यामुळेच उत्तर कर्नाटकातील या भागाचे रोटी-बेटी व्यवहार हे दक्षिण कर्नाटकशी कमी आणि सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, लातूर या जिल्ह्यांशी जास्त आहेत. नाव बदलून हे नाते तोडले जाणार आहे का? लोकजीवन राज्यांच्या भौगोलिक सीमा मानत नाही, तरीही प्रादेशिक अस्मिता इतक्या तीव्र असाव्यात का, की त्यासाठी इतिहासही बदलण्याचा अट्टाहास व्हावा! गेल्या जुलैमध्ये आसाम आणि मिझोराम या दोन राज्यांच्या पोलिस दलांमध्ये राज्याच्या सीमेवरून सशत्र चकमक झाली आणि तीत भारत-पाक सीमेवर हुतात्मा होणार्‍या जवांनासारखे सहा पोलिस मारले गेले.
या देशातील दोन शेजारी राज्ये एकमेकांशी शत्रू राष्ट्रासारखे कशी वागू शकतात? आता कर्नाटकने नाव बदलण्याचा घेतलेला निर्णय अशाच शत्रुत्वापोटी दिसतो. भारत एक संघराज्य आहे. राज्यघटनेने ते स्पष्ट केलेले आहे; मात्र संघराज्य म्हणून स्वीकार करण्यापूर्वीही हा देश होताच. राज्ये नंतर, स्वातंत्र्यानंतर अस्तित्वात आली. असे असताना आता राज्यांनी संघराज्य ही संकल्पनाच मोडीत काढण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. कर्नाटकने मुंबई-कर्नाटकचे नाव बदलण्याआधी हैदराबाद-कर्नाटक हे नावही बदलले आहे.
ब्रिटिश काळात जो प्रांत हैदराबाद संस्थानचा भाग होता, त्याला आता कल्याण-कर्नाटक म्हणून ओळखले जाते. यातही विरोधाभास असा की, याचे फक्त नावच ‘कल्याण कर्नाटक.’ विकासाच्या बाबतीत मात्र हा भाग कर्नाटकातील सगळ्यात मागास. म्हणूनच उत्तर कर्नाटक या वेगळ्या राज्याची मागणी वारंवार होतेय आणि त्यासाठी आंदोलनसुद्धा सुरू आहे. ही अशी स्थिती असताना उत्तर-कर्नाटकचा विकास प्राधान्याने करावा की नाव बदलावे! जनतेची दिशाभूल करणे सोपे आहे; पण म्हणून आपले मूळ कोणी विसरू नये. सदासर्वदा भारताशी वैर बाळगणारा पाकिस्तानसुद्धा ते विसरलेला नाही.
म्हणूनच लाहोरच्या ज्या चौकात शहीद भगत सिंगांना फासावर चढवले गेले, त्या चौकाचे शादमान चौक हे नाव पाच वर्षांपूर्वी बदलून पाकिस्तानने ते शहीद भगत सिंग चौक असे केले आहे. इतिहासात झालेल्या चुका सुधारण्याचा प्रयत्न पाकसारखा देश करत असताना भारतातील दोन राज्यांचा संबंध सांगणारा शेवटचा धागा तोडून कर्नाटक किती संकुचित होऊ पाहतेय! आणि इतका संकुचितपणा करायचा तरी काय? हैदराबादमध्ये आजही ‘कराची बेकरी’ आहे. तिची बिस्किटे देशभरातल्या मॉल्समध्ये मिळतात. या बेकरीचा इतिहास स्वातंत्र्याच्या आधीचा आहे.
तोही उद्या कुणीतरी बदलणार का? बेळगाव सीमाप्रश्नात महाराष्ट्राची बाजू वरचढ आहे, हे कनार्र्टकला माहिती आहे. त्यामुळे कर्नाटकचा महाराष्ट्राशी कोणत्याही प्रकारचा संबंध नव्हता, हे कर्नाटकला दाखवायचे आहे. त्यासाठी कर्नाटकी राज्यकर्ते शक्य ते सारे करू पाहत आहे. ‘बेळगाव’ या शब्दात ‘गाव’ हा मराठी शब्द आहे. म्हणून त्यांनी त्याचे ‘बेळगावी’ आधी केलेले आहेच! पण, न्यायदान करताना न्यायालय फक्त प्र्राप्तस्थिती लक्षात न घेता इतिहास तपासते, याचा विसर त्यांना पडलेला असावा. त्यामुळे मुंबई-कर्नाटकचे नाव बदलून कानडी शासनाला अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य करता येणार नाही, हे स्पष्ट आहे.
ज्या महाराष्ट्राशी संबंध तोडण्यासाठी कर्नाटकी राज्यकर्त्यांनी ‘मुंबई’च्या जागी ‘कित्तूर’ घातले, त्या कित्तूरच्या राणी चन्नम्मा या देशाच्या पहिल्या महिला स्वातंत्र्ययोद्ध्या होत्या. 1833 मध्ये त्यांनी ब्रिटिशांविरुद्ध लढा उभारला होता. त्यांच्या नावानेच कित्तूर संस्थानची ओळख आहे. त्या राणी चन्नम्मांचे शिक्षण मराठी माध्यमातून झाले होते. आता हा संबंध कसा बदलणार? ‘मुंबई-कर्नाटक’चे स्वातंत्र्याआधीचे सगळे दस्तावेजीकरण मोडी लिपीत आणि मराठी भाषेत आहे.
ते कसे बदलणार? बेळगाव, कारवार, हुबळीवर मराठ्यांचे राज्य होते, तो इतिहास कोणी बदलू शकतो का? लोकानुनय चुकीचाच. त्यात कर्नाटकाने हा निर्णय तर ऐतिहासिक तथ्य बदलण्यासाठी घेतला आहे, ज्यातून निष्पन्न काहीच होणार नाही आणि काही झालेच असेल, तर उघडी पडलेय ती राज्यकर्त्यांची कोती मनोवृत्ती. ती बदलली पाहिजे. बदलले पाहिजे लोकांचे रोजचे जगणे आणि त्यासाठी राज्यकर्त्यांची निवड झालेली असते. विकासात्मक राजकारण हा देश कधी पाहणार, हा प्रश्न आहे.