वाढती महागाई रोखण्याची गरज | पुढारी

वाढती महागाई रोखण्याची गरज

- डॉ. अजित रानडे, ज्येष्ठ अर्थजतज्ज्ञ

जागतिक अन्न मूल्य निर्देशांक सध्या गेल्या सात वर्षांमधील सर्वोच्च पातळीवर आहे. ऊर्जा, धातू, फायबर आणि रसायनांच्या ब्लूमबर्ग वस्तू मूल्य निर्देशांकातही वेगाने वाढ होत आहे. सागरी वाहतुकीचा दर अजूनही खूप जास्त आहे आणि राहील. याचा परिणाम ग्राहक मूल्य निर्देशांकावर झाल्याखेरीज राहणार नाही. शेअर बाजारात सूचिबद्ध असलेल्या बहुतांश कंपन्या जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीतील कामगिरीचे निष्कर्ष जारी करतात. कमीत कमी मोठ्या कंपन्यांचा कॉर्पोरेट नफा वेगाने वाढत आहे, ही चांगली गोष्ट आहे. हा नफा वाढत्या मागणीमुळे आणि वाढत्या किमतीमुळेही वाढत आहे. ही बाब सर्वच क्षेत्रांसाठी लागू पडत आहे, मग ते क्षेत्र खाद्यपेयासारख्या ग्राहकोपयोगी वस्तू असोत, वॉशिंग मशीन किंवा टोस्टर असो, घरगुती सजावटीच्या वस्तू असोत किंवा मग धातू, सिमेंट, गृहनिर्मितीसाठी आवश्यक अन्य वस्तू, रसायने आदी असो. ई-कॉमर्सच्या वेबसाईटवर खूप मोठ्या प्रमाणावर विक्री होत आहे. आर्थिक-तंत्रज्ञानविषयक कंपन्याही मोठ्या प्रमाणात विक्री करीत आहेत आणि त्यांचे मूल्य वाढत आहे. आयसीआयसीआय बँकेला आतापर्यंतचा सर्वाधिक तिमाही नफा मिळाला. वाहन क्षेत्रातही अशीच आगेकूच सुरू आहे. महागड्या गाड्यांच्या मागणीतील वृद्धी अधिक वेगवान आहे. तर, दुचाकी वाहन बाजारात काहीशी मंदी आहे. ही परिस्थिती ‘के’ या इंग्रजी आकारासद़ृश वाढीकडे संकेत करणारी आहे. ‘के’ अक्षराच्या आकारातील वरची रेषा उच्च उत्पन्नगटातील शहरीवर्गाच्या उपभोगाचे प्रतिनिधित्व करते तर खालची रेषा कमी उत्पन्नगटातील आणि ग्रामीण लोकसंख्येच्या उपभोगाचे चित्र दर्शविते. ज्यांना शेअर बाजारातील वाढीमुळे मोठा नफा मिळाला आहे, अशांचे प्रतिनिधित्व वरील रेषा करते.

शेअर बाजारात विशेषतः म्युच्युअल फंडांच्या माध्यमातून किरकोळ गुंतवणूकदारांचा सहभाग वाढत आहे. नॅशनल सिक्युरिटीज् डिपॉझिटरीज् लिमिटेडमध्ये ठेवलेल्या बाँडस्चे मूल्य नुकतेच चार लाख कोटी डॉलरचा टप्पा ओलांडून पुढे गेले. ही रक्कम सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या आकारापेक्षा एक तृतीयांश अधिक आहे. मागणीत वृद्धी आणि खरेदीत झालेली बेसुमार वाढ आगामी सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर आहे. या दिवसांत मागणी नेहमीच वाढलेली असते. अर्थव्यवस्था जर खरोखर गतिमान झाली असेल, तर दिवाळीपासून ख्रिसमसपर्यंतच्या तिमाहीतही चांगला नफा कमावेल. परंतु, एक चिंतेचे कारण आहे. सध्याच्या काळात उत्पादन खर्च सर्वाधिक आहे, अशी खंत हिंदुस्थान युनिलिव्हरने व्यक्त केली. उत्पादन खर्चात झालेल्या वाढीचा सर्वांत अचूक अंदाज घाऊक मूल्यांवर आधारित महागाई दराच्या आकड्यावरून येतो. हा आकडा अनेक महिन्यांपासून दोन अंकी झाला आहे.

या उत्पादन खर्चात ऊर्जा आणि सामग्री, धातू आणि रसायनांसह कच्चा माल तसेच पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे वाढलेल्या खर्चांचा समावेश आहे. ग्राहक मूल्य निर्देशांक आणि घाऊक मूल्य निर्देशांकावर आधारित महागाई दरांच्या दरम्यान असलेली दरी खूपच विस्तारली आहे आणि ती कमी होणे अत्यावश्यक आहे. याचा अर्थ असा की, ग्राहक मूल्यावर आधारित महागाई दरात निश्चितच वाढ होईल. एशियन पेंटस्सारख्या कंपन्यांनी असे संकेत दिले आहेत की, तिसर्‍या तिमाहीत त्यांच्या उत्पादनांच्या किमतीत मोठी वाढ होऊ शकते. असे झाल्यास अनेक क्षेत्रांतील कंपन्या याचे अनुकरण करतील. काडेपेटीची किंमत दुप्पट झाली आहे. या अत्यंत किरकोळ उत्पादनाचा भाव गेल्या सात वर्षांत पहिल्यांदाच वाढला. शॅम्पू, नूडल्स, टूथपेस्ट, खाद्यतेल आदींचे दर वाढल्याने ग्राहक मूल्यावर आधारित महागाईतही वाढ होईल. वस्तूतः ग्राहक मूल्यावर आधारित महागाईचा दर चार टक्क्यांच्या आसपास आणण्याचे लक्ष्य पूर्ण करण्याची खात्री रिझर्व्ह बँकेला राहिलेली नाही.

लागोपाठ दोन वर्षांपासून ग्राहक मूल्य निर्देशांकावर आधारित महागाई दर भारतात सहा टक्क्यांवरच राहिला. रिझर्व्ह बँकेकडून स्वीकारार्ह असलेली ही महत्तम मर्यादा आहे. अमेरिका आणि युरोपातही महागाईचा दर उच्चांकी आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या खाद्य आणि कृषी संघटनेने असे सांगितले आहे की, जागतिक अन्न मूल्य निर्देशांक सध्या गेल्या सात वर्षांतील सर्वोच्च पातळीवर आहे. ऊर्जा, धातू, फायबर आणि रसायनांच्या ब्लूमबर्ग वस्तू मूल्य निर्देशांकातही वेगाने वाढ होत आहे. सागरी वाहतुकीचा दर अजूनही खूप जास्त आहे आणि यापुढेही अशीच परिस्थिती राहील. या सर्व खर्चांचा समावेश उत्पादन खर्चात होतो. परंतु, उशिरा का होईना, या सार्‍याचा परिणाम ग्राहक मूल्य निर्देशांकावर झाल्याखेरीज राहणार नाही.

यामुळेच उच्च वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी करांचे दर उच्च असण्याची गरज असते. (उदाहरणार्थ, भारतात पेट्रोल आणि डिझेलवर लावलेले कर) त्यामुळे महागाईचा दर वाढतो. या उच्च उत्पादन खर्चाची भरपाई केवळ चांगल्या कृषी उत्पादनाद्वारे होऊ शकत नाही. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेप्रमाणेच महागाईही अचानक वाढू शकते. ती हळूहळू किंवा अंदाजाप्रमाणे वाढत नसते. जर आपण वेतन खर्चाच्या चक्रात अडकलो (सरकारने महागाई भत्त्यात बदल केले आहेत) तर महागाई दर पुन्हा खाली आणणे सोपे असणार नाही. महागाईची भीती शेअर बाजारालाही आहे. त्यात हळूहळू घसरण सुरू झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या सर्वेक्षणातही दोन अंकांचे अनुमान व्यक्त केले आहे. उच्च स्तरावर गेल्यानंतर तो खाली आणणे अवघड असते. महागाईची चिंतेचे एक निदर्शक सोन्याची खरेदी वाढणे हाही असतो. सोन्याचे भाव वाढण्याचा अर्थ असा की, लोक महागाईपासून बचाव करण्यासाठी काही उपाययोजना करीत आहेत. परंतु, लोकसंख्येचा अत्यंत छोटा भाग असणारा श्रीमंत वर्गच हे करू शकतो. दुसरीकडे गेल्या वर्षभरात सोन्याच्या मोबदल्यात घेतल्या गेलेल्या कर्जात 62 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

जर उत्पन्नातील वाढ म्हणजेच सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) वाढीची गती वाढत्या महागाई दरामुळे कायम राहिली तर नॉमिनल जीडीपी आणि कर महसुलात वाढ होईल. हा आर्थिक स्थितीसाठी सकारात्मक प्रभाव असू शकतो. परंतु, जर वृद्धीमध्ये घट झाली आणि महागाई दर उच्च स्तरावर राहिला तर एक अवरोधाची स्थिती निर्माण होईल. मागणीची कारणे मजबूत असतील तर अवरोधाची स्थिती येणार नाही. वाढत्या अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख निदर्शक बँकांच्या कर्जात झालेली वाढ हा असतो आणि दुसरा निदर्शक चांगल्या रोजगार संधी आणि श्रमशक्तीतील अधिक भागीदारी हा असतो. यावर गांभीर्याने नजर ठेवली जाणे आवश्यक आहे. जर पायाभूत संरचनेवरील खर्चांत वाढ झाली. तसेच, सॉफ्टवेअर आणि आयटी या श्रमाधारित निर्यातीच्या क्षेत्रांत व्यापक रोजगारनिर्मिती झाली तर महागाईचा प्रभाव काहीसा कमी जाणवू शकतो.

Back to top button