ग्रामीण उद्योग आणि तंत्रज्ञान
ग्रामीण उद्योजक वेगाने डिजिटलीकरणाकडे वळले असून, ते बाजारातील स्पर्धेचा मुकाबला मोठ्या चातुर्याने करीत आहेत. सन 2025 पर्यंत देशात 90 कोटींपेक्षा अधिक इंटरनेट वापरकर्ते असतील आणि त्यामुळे डिजिटल बाजारपेठेला आणखी चालना मिळेल.
डिजिटल इंडियाचा विस्तार केवळ शहरी डिजिटलीकरणापर्यंत होऊन चालणार नाही, तर मजबूत पायाभूत संरचनेसह देशाच्या ग्रामीण भागापर्यंत त्याचा विस्तार करावा लागेल. भारतात साडेसहा लाख गावे आणि अडीच लाख ग्रामपंचायती आहेत. दोन वर्षांपूर्वी सुमारे निम्म्याहून अधिक ग्रामपंचायती तीव्र गतीच्या इंटरनेटने जोडल्या गेल्या, असे आकडेवारी सांगते. भारताची ग्रामीण लोकसंख्या शेतीशी जोडलेली आहे. अशा स्थितीत रोजगाराचे आणि उद्यमशीलतेचे एक मोठे क्षेत्र येथे सर्वसमावेशक दृष्टिकोनांतर्गत शेतीतच शोधले जाऊ शकते.
गावागावांमध्ये आता डिजिटल उद्योजक तयार होऊ लागले आहेत. आठ कोटींपेक्षा अधिक महिला स्वयंसहायता गटांशी संलग्न होऊन उत्पादने तयार करत आहेत. या उत्पादनांना देश-विदेशात बाजारपेठ मिळावी, यासाठी सरकारने ई-व्यवसाय वाढविण्याच्या प्रयत्नांवर भर दिला आहे. 30 जून 2021 पर्यंत दीनदयाळ अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मोहिमेंतर्गत (डीएवाय- एनआरएलएम) देशभरात सुमारे 70 लाख महिला स्वयंसहायता समूह तयार झाले आणि आठ कोटी महिला या गटांशी संलग्न झाल्या आहेत.
इंटरनेट अँड मोबाईल असोसिएशनच्या सर्वेक्षणावर आधारित एक अहवाल असे सांगतो की, गेल्या वर्षी म्हणजे 2020 मध्ये ग्रामीण भागात इंटरनेट वापरणार्‍यांची संख्या 30 कोटींवर पोहोचली. सरासरी तीनपैकी एका ग्रामस्थाकडे इंटरनेट आहे. विशेष म्हणजे, इंटरनेटचा वापर करणार्‍यांमध्ये 42 टक्के महिला आहेत. ग्रामीण उत्पादनांना डिजिटलीकरणातून ऑनलाईन बाजारासाठी मजबूत आधार देणे शक्य आहे, हे या आकडेवारीवरून लक्षात येते.
गावांमधील श्रमशक्तीत महिलांचा सहभाग वाढत आहे. कृषी क्षेत्रात महिलांचा सहभाग आजही 60 टक्के असून, महिला याबाबतीत आघाडीवर आहेत. एवढेच नव्हे तर बचत दर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 33 टक्के आहे तो या महिलांमुळेच. डेअरी उत्पादनात एकूण रोजगाराच्या 94 टक्के महिलाच आहेत, तर लघुउद्योगांत महिलांची भागीदारी एकूण श्रमिक संख्येच्या 54 टक्के आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत स्वयंसहायता समूह किती मोठ्या प्रमाणात भूमिका बजावू शकतात, हे समजून घेण्यासाठी ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि डिजिटलीकरण या दोन्ही गोष्टी समजून घेणे आवश्यक आहे. वस्तुतः गावांमध्ये असणार्‍या गरिबीच्या प्रमुख कारणांपैकी एक आर्थिक संसाधनांची अनुपलब्धता हेही आहे. सन 2008 मध्ये आर्थिक समावेशनाविषयी रंगराजन यांच्या अहवालात म्हटले होते की, महिलांच्या सशक्तीकरणात स्वयंसहायता समूह उपयुक्त तर ठरतीलच; शिवाय सामाजिक भांडवल विकसित करण्यातही मदत करतील.
सन 2025 पर्यंत देशात 90 कोटींपेक्षा अधिक लोकांकडे इंटरनेट सुविधा असेल आणि त्यामुळे बाजाराला प्रोत्साहन देण्यास खर्‍या अर्थाने मदत होईल. सध्या देश ‘वोकल फॉर लोकल’च्या मार्गावर वाटचाल करीत आहे आणि त्यासाठी डिजिटल मंच उपलब्ध असणे अपरिहार्य आहे. डिजिटलीकरणाच्या माध्यमातूनच स्थानिक उत्पादने दूरवरच्या भागांत आणि परदेशांत पोहोचविता येऊ शकतात. यामुळे ग्रामीण उद्योजकाला नवीन रस्ता सापडेल. वस्तुतः डिजिटलीकरण आर्थिक स्थितीवर अवलंबून आहे आणि आर्थिक स्थिती उत्पादनाच्या विक्रीवर अवलंबून आहे. अशा स्थितीत बाजाराचा आकार वाढविण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या वापराला व्यापक स्तरावर व्यावहारिक बनविणे आवश्यक आहे. देशातील 250 मागास जिल्ह्यांत स्वयंसहायता गटांना अतिरिक्त सुविधा दिल्या जात आहेत. सरकारने राज्यसभेत सांगितले आहे की, स्वयंसहायता समूहांकडून कर्जाची परतफेड करण्याचे प्रमाण 97 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे.
ग्रामीण उद्योजकांना केवळ वित्त, कौशल्य आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे पुरेसे आहे का? ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याच्या घोषणा दिल्या जात आहेत. परंतु; स्थानिक वस्तूंच्या विक्रीसाठी जी बाजारपेठ असायला हवी, ती पूर्णपणे उपलब्ध नाही आणि जरी उपलब्ध असली तरी ग्रामीण उत्पादकांना मोठ्या प्रमाणावर स्पर्धेचा मुकाबला करावा लागत आहे. उत्पादनाची योग्य किंमत आणि त्या वस्तूंचा प्रचार ब्रँडच्या स्वरूपात करण्याबरोबरच स्वस्त आणि सुलभ दराने डिजिटल सेवेशी जोडले जाणे आजमितीस एक मोठे आव्हानच आहे. शेती आणि शेतकरी हेच भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मुळाशी आहेत. केवळ इंटरनेट सर्वांना उपलब्ध होणे ही विकासाची पूर्ण कसोटी नाही. कोरोनामुळे स्वयंसहायता समूह विखुरले आहेत आणि आर्थिक संकटाशी झुंजत आहेत.
स्थानिक उत्पादने स्पर्धायोग्य आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाची बनविणे हे आजमितीस एक आव्हान आहे. ग्रामीण उद्योजक वेगाने डिजिटलीकरणाकडे वळले असून, ते बाजारातील स्पर्धेचा मुकाबला मोठ्या चातुर्याने करीत आहेत. वस्तू उद्योगापासून कलात्मक उत्पादनांपर्यंत त्यांचा विस्तार डिजिटलीकरणामुळेच झाला आहे आणि सामान्य ग्राहकांपर्यंत त्यांच्या वस्तू पोहोचू लागल्या आहेत. अर्थात, ग्रामीण क्षेत्रातील मोठ्या ग्राहकवर्गाला केंद्रस्थानी ठेवून विपणनाच्या नीतीचे आधुनिकीकरण करता येणार नाही का, हा द्विधेत टाकणारा सवाल आहे. ग्रामीण उत्पादनांना ब्रँडचे रूप देऊन मोठा नफा कमावणार्‍या अनेक कंपन्या आहेत. साहजिकच ग्रामीण उद्योजक गावातील बाजारापर्यंतच मर्यादित राहिल्याने त्यांना सक्षम विकास घडवून आणण्यात अडथळे येत राहतील. डिजिटलीकरण आणखी सुलभ बनविल्यास आणि ते देशातील अडीच लाख ग्रामपंचायती आणि साडेसहा लाख गावांपर्यंत पोहोचविल्यास ग्रामीण उत्पादनांचा प्रसार करण्यास मोठी सुविधा मिळेल. अनेक कंपन्या गावांना केंद्रस्थानी मानून ज्याप्रमाणे ग्रामीण अनुकूल उत्पादने तयार करीत आहेत आणि ग्रामीण बाजारांतच त्यांची विक्री करीत आहेत, त्यासंदर्भातही ग्रामीण उद्योजक नवीन आव्हानांचा सामना करीत आहेत. अर्थात, ही बाजारपेठ आहे. जे उत्पादन चांगले असेल तेच टिकेल. अनेक वर्षांपूर्वी जागतिक बँकेने सांगितले होते की, भारतातील सुशिक्षित महिलांनी जर कामगार म्हणून काम केले तर भारताचा विकासदर चार टक्क्यांनी वाढू शकतो. सध्या भारत आर्थिक स्वरूपात एक मोठी हनुमानउडी घेण्याच्या तयारीत आहे. 2024 पर्यंत पाच लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था तयार करणे हे लक्ष्य आहे. विकासदर दोनअंकी झाला तरच ही उडी शक्य आहे. त्यामुळे महिला श्रमशक्तीला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. ही अशी शक्ती आहे, जी कुटुंबालाच नव्हे तर समाजालासुद्धा सामाजिक आणि आर्थिक अशा दोन्ही बाबतींत सशक्त बनवू शकते.