एसटी : विलीनीकरणातच फायदा
एसटी कर्मचारी हा सरकारी कर्मचारी आहे, असा समज आहे. परंतु; तो निमसरकारी आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचार्‍यांच्या संपावेळी सर्वसामान्यांची भूमिका या कर्मचार्‍यांबाबत नकारात्मक असते. एसटी हे सर्वसामान्यांचे प्रवास साधन आहे. तिची चाके रुतून बसली तर जनजीवन सुरळीत राहणार नाही.
‘बहुजन हिताय बहुजन सुखाय’ हे ब्रीद असलेली महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाची एसटी सद्यःस्थितीत का वाट चुकत चालली आहे, याचा विचार गांभीर्याने करण्याची वेळ शासन, प्रशासन, राज्यकर्ते, सामाजिक संघटना आणि सर्वसामान्यांवर आली आहे. ऐन दीपावलीत काही एसटी कर्मचारी संपावर गेले, आता पुन्हा अनेक डेपो संपात उतरले आहेत. अजूनही सरकार आणि कर्मचारी संघटनांत वाटाघाटीवरून धुसफूस सुरूच आहे. राज्य सरकारने आता कठोर अंमलबजावणी तर करावीच; पण धोरणात्मक निर्णयही घ्यावेत. त्यासाठी या प्रश्नाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक हवा आणि तशी इच्छाशक्तीही असायला हवी. एसटीचे नियमन आणि नियंत्रण करणारी व्यवस्था व यंत्रणा भक्कम असणे महत्त्वाचे आहे.
एसटी कर्मचार्‍यांच्या आंदोलनावेळी प्रवाशांची गैरसोय दिसते. परंतु; आंदोलनकर्त्यांच्या प्रश्नाकडे मात्र सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते. मुळात आंदोलनाची वेळ आलीच का? याच्या मुळाशी कधीतरी जायला नको का? व्यवस्थादेखील आंदोलनांना सरावलेली असते. त्यातूनच आंदोलनकर्त्यांच्या अनेक मागण्यांपैकी काही मान्य केल्या जातात. एसटी कर्मचार्‍यांच्या वार्षिक वेतनवाढ, एक तारखेला वेतन, राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांप्रमाणे महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, एसटी महामंडळाचे सरकारमध्ये विलीनीकरण आदी मागण्या आहेत. अनेक चालक-वाहक तुटपुंज्या वेतनावर काम करतात. विनावेतन काम, जादा तास काम, कमी मनुष्यबळ, जादाच्या कामाचा बोजा अशा अडचणी त्यांच्यासमोर आहेत. याचा परिणाम म्हणून घरसंसार, मुलाबाळांकडे दुर्लक्ष, मुलांचे शिक्षण, मुलींची लग्ने यात अडचणी येत राहतात. राज्यात एसटी कर्मचार्‍यांच्या एकूण 27 संघटना कार्यरत असून, त्यांची एक कृती समिती आहे. त्यांनी कर्मचार्‍यांच्या मूलभूत प्रश्नांना हात घालायला हवा. कर्मचारी जेव्हा आंदोलनासाठी मैदानात उतरतात तेव्हा ते हक्कासाठी उतरलेले असतात. अशा वेळी शासन, विविध राजकीय पक्ष व संघटनांनी कोणतेही राजकारण न करता, प्रश्न सोडविण्यासाठी आग्रही भूमिका घेतली पाहिजे. एसटी कर्मचारी हा परिवहन महामंडळाचा कणा आहे. तो मजबूत राहणे गरजेचे आहे. त्याचा आश्वासक मानवी चेहरा निर्माण करण्यासाठी आपण सर्वांगीण पातळीवर झटले पाहिजे.
बर्‍याच जणांना असे वाटते की, एसटी कर्मचारी हा सरकारी कर्मचारी आहे. परंतु; तो निमसरकारी आहे, हे त्यांना माहीत नसते.त्यामुळे एसटी कर्मचार्‍यांच्या आंदोलनकाळात सर्वसामान्यांची भूमिका या कर्मचार्‍यांबाबत नकारात्मक असते. त्यामुळेच सोशल मीडियातून आंदोलनाला, आंदोलनकर्त्यांना वेठीस धरले जाते; पण जनतेला एसटी कर्मचार्‍यांचे प्रश्न समजल्यास जनताच लालपरीसाठी धावून येईल. एसटी हे सर्वसामान्यांचे प्रवास साधन आहे. तिची चाके रुतून बसली तर जनजीवन सुरळीत राहणार नाही. त्यामुळे कर्मचार्‍यांचे प्रश्न सोडविणे महत्त्वाचे आहे. कायदेशीर बडगा उचलणे योग्य नाही. कारवाई करू ही भीती न दाखविता एसटीचे शासनात विलीनीकरण करणेच फायदेशीर ठरणार आहे. एसटीचे आर्थिक स्त्रोत वाढविण्यावर शासनाने भर दिला पाहिजे. एसटीकडे असलेल्या अमाप साधनसंपत्तीचा योग्य वापर झाला पाहिजे. एसटी आगार येथे व्यावसायिक गाळे निर्माण झाले पाहिजेत. शासकीय कर्मचार्‍यांप्रमाणे सर्व सुविधा एसटी कर्मचार्‍यांना दिल्या पाहिजेत. कर्मचारी वाचला तर एसटी वाचणार आहे. आज कर्मचारी संपात आहेत. उद्या त्यांचे कुटुंबीय सहभागी होतील. आंदोलन हाताबाहेर जाऊ नये, यासाठी एकमेव उपाय म्हणजे एसटीचे शासनात विलीनीकरण करणे. याबाबत राज्य सरकारने तत्काळ निर्णय घ्यावा. एसटीच्या डबल बेलची दोरी एसटी कर्मचार्‍याच्या गळ्याचा फास बनू नये, याची जाणीव ठेवली पाहिजे!