विकास ‘गती’ - पुढारी

विकास ‘गती’

- अमिताभ कांत, मुख्य र्कायकारी अधिकारी, नीती आयोग

भारताला मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनविण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले जात आहेत. आर्थिक सुधारणांबरोबरच व्यवसाय सुगमता वाढविल्यानेच औपचारिकता आणि उत्पादकतेला प्रोत्साहन मिळेल. बँकांचे ताळेबंद स्वच्छ झाल्याने कर्जांची उपलब्धता वाढेल. पायाभूत सुविधा क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवल्यामुळे चांगले नेटवर्क उभारण्याचा खर्च कमी होईल. ज्यादेशांनी स्वतःमध्ये बदल घडविले, त्यांचा आधार सामान्यतः संरचनात्मकच राहिला आहे. अमेरिकेत राष्ट्रपती रुझवेल्ट यांच्यामार्फत सुरू केलेल्या न्यू डीलमुळे त्या देशाचे अत्यधिक मंदीपासून संरक्षण झाले. दुसर्‍या महायुद्धानंतर जपानमध्ये झालेला परिवर्तनाधारित विकास महत्त्वपूर्ण ठरला. 1960 ते 1990 पर्यंत दक्षिण कोरियात दरवर्षी दहा टक्के दराने विकास झाला. 1980 ते 2010 या कालावधीत चीनमध्येही विकासाची हीच गती राहिली. याचा परिणाम म्हणून एका पिढीतच या देशांमध्ये सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन शक्य झाले. या देशांच्या विकासात बहु मॉडेल परिवहन नेटवर्कचे महत्त्वपूर्ण योगदान राहिले. त्यामुळे या देशांचा परिवहनावरील खर्च कमीत कमी राहिला आणि निर्यातवृद्धीसाठी स्पर्धा करणे सोपे झाले. भारतालाही अशाच आर्थिक सुधारणा सुरू करायच्या आहेत. अशा वेळी निर्यातीची भूमिका महत्त्वाची असेल. अर्थात, देशातील संभाव्य विकास दर वाढविण्यात पायाभूत संरचना सामान्यतः बंधनकारक आणि सर्वांत मोठा अडथळा असल्याचे सांगितले गेले आहे.

आधारभूत संरचनात्मक चौकट का महत्त्वाची ठरते? अर्थशास्त्राच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास पायाभूत संरचनेत केलेल्या गुंतवणुकीचे लाभ गुंतवणुकीच्या कितीतरी पट अधिक मिळतात. याचा अर्थ असा आहे की, अशा योजनांमुळे श्रम आणि निर्मिती साहित्याची मागणी वाढल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला त्वरित आधार मिळतोच, शिवाय दुसरा परिणाम म्हणून कनेक्टिव्हिटी वाढते. एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी माल आणि लोक त्वरित पोहोचू शकतात.वाहतुकीचा खर्च कमी होतो. भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसीच्या अध्ययनानुसार असा अंदाज बांधला आहे की, गुणकांमधील वाढ 2.5 ते 3.5 टक्क्यांच्या दरम्यान असते. म्हणजेच, पायाभूत संरचनेवर सरकारने एक रुपया खर्च केला, तर जीडीपीमध्ये अडीच ते साडेतीन रुपयांपर्यंतची वाढ होऊ शकते. याखेरीज आर्थिक विकासाच्या काळाच्या तुलनेत आर्थिक मंदीच्या काळात याचा लाभ अधिक असतो.

याचाच अर्थ असा की, सार्वजनिक गुंतवणूक योग्य वेळी योग्य ठिकाणी केली गेली, तर खासगी गुंतवणूक देशाबाहेर जाण्याऐवजी देशातच राहते. हे लाभ प्राप्त करण्यासाठी भांडवली खर्च केंद्र आणि राज्य स्तरावर जीडीपीच्या टक्केवारीच्या स्वरूपात वाढविला पाहिजे. कोणत्याही देशात परिवहनाच्या विविध साधनांद्वारे मालाची आणि व्यक्तींची ने-आण सुरळीत स्वरूपात एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी करण्यासाठी पायाभूत संरचनेची चौकट असायला हवी. त्यासाठी सर्वसमावेशक द़ृष्टिकोनाची गरज असते. उदाहरणार्थ, रेल्वेमार्गाला जोडणारे रस्ते आणि बंदरांना जोडणारे रेल्वेमार्ग याद्वारे जमिनीवरून वाहतूक रेल्वेमार्गापर्यंत आणि तेथून देशांतर्गत भागाबरोबरच बंदरांपर्यंत व्यवस्थित होऊ शकते. यातून अनेक शहरी औद्योगिक केंद्रे विकसित होऊ शकतात. परिणामी, संपूर्ण भारतात अनेक औद्योगिक क्लस्टर निर्माण होऊ शकतील आणि या शहरी केंद्रांच्या माध्यमातून संतुलित क्षेत्रीय विकास करणे शक्य होईल. केंद्र आणि राज्य दोन्ही सरकारांच्या महसुलात वाढ होईल आणि त्यामुळे सामाजिक क्षेत्रांत अधिक खर्च करणे शक्य होईल. त्यामुळे सध्याच्या शहरी समुदायावरील भार हलका होईल आणि यामुळे सर्वांचाच जीवनस्तर उंचावू शकेल.

भारताने अशा प्रकारे वाहतुकीची विनाअडथळा सोय होईल, या दिशेने प्रयत्न केले आहेत; मात्र एका स्थानावरून दुसर्‍या स्थानापर्यंत बहुमॉडेल परिवहन निर्माण करणे अद्याप शक्य झालेले नाही. उदाहरणार्थ, बहुतांश वाहतूक सध्या रस्त्यांच्या माध्यमातूनच होते. भारतातील 64 टक्के मालवाहतूक रस्तेमार्गानेच होते. डिझेलचे दर सातत्याने वाढत असल्यामुळे मालवाहतुकीचा खर्च वाढून महागाई वाढत जाते. इंधन जीएसटीअंतर्गत येत नसल्याने त्यासाठी इनपुट क्रेडिटदेखील उपलब्ध होत नाही. जीएसटी, फास्टॅग आणि अन्य पावले उचलूनसुद्धा या मॉडेलमध्ये रेल्वेकडून अधिक अपेक्षा करणे अपेक्षित आहे. कारण, हाच नेहमी अधिक कुशल मार्ग राहिला आहे. याखेरीज, अनेक आर्थिक क्षेत्रे, औद्योगिक पार्क, मालाची गोदामे आणि बंदरे यासाठी योजना तयार केली होती. परंतु, यात अक्षम बहुमॉडेल कनेक्टिव्हिटी तसेच त्यांच्या छोट्या आकारामुळे ही मॉडेल फारशी उपयुक्त ठरली नाहीत.

गतिशक्ती योजनेत सर्व विद्यमान आणि प्रस्तावित आर्थिक क्षेत्रांना बहुमॉडेल परिवहन नेटवर्कमध्ये एकाच मंचावर आणले गेले आहे. भविष्यात विविध मंत्रालयांच्या वेगवेगळ्या योजनांची तपासणी आणि स्वीकृती समग्र योजनेच्या निकषांवर केली जाईल. यामुळे प्रयत्नांमध्ये परस्पर समन्वय राहील. गतिशक्ती योजनेमुळे भारतात जागतिक स्तरावरील सुरळीत बहुमॉडेल परिवहन नेटवर्क तयार करण्यासाठी ताळमेळ साधला जाईल. वस्तुस्थितीवर आधारित निर्णय घेण्यासाठी 200 पेक्षा अधिक स्तर असलेली जीआयएस आधारित उद्यम संसाधन योजना प्रणाली हे याचे एक उदाहरण होय. देखरेखीसाठी उपग्रहांद्वारे प्राप्त छायाचित्रांचा वापर हेही एक अन्य उदाहरण आहे. वेळच्या वेळी निर्णय घेता येतील आणि संभाव्य मुद्दे चिन्हित करण्याबरोबरच योजनेवर देखरेख करण्यासाठी डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जाईल. एक आवश्यक पूर्वअट कुशल मालवाहतूक नेटवर्क ही आहे. आणखी एक पूर्वअट व्यापक स्तरावर उत्पादन सुरू होऊन आर्थिक यश प्राप्त करणे ही आहे. जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक उत्पादन करण्यासाठी मोठे औद्योगिक पार्क आणि मालाच्या गोदामांची गरज आहे. पूर्वीचे डीएमआयडीसी आणि नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंटकॉर्पोरेशन हे विभाग औद्योगिक मार्ग विकसित करण्यासाठी राज्य सरकारांबरोबर निकट समन्वय ठेवून काम करणार आहेत.

राज्य सरकारांना राष्ट्रीय योजनेच्या अनुरूप औद्योगीकरणासाठी भूखंड नियोजित करून ठेवण्याचे आव्हान स्वीकारावे लागणार आहे. जेणेकरून अधिकाधिक रोजगार निर्मिती होऊन विकासाला गती मिळू शकेल. त्याचबरोबर सध्याच्या वास्तवाकडे डोळसपणे पाहून आपल्याला समर्पित औद्योगिक कॉरिडॉर तयार करण्याच्या दिशेनेही अशीच सुरुवात करायला हवी. जल, वायू परिवर्तनाचे परिणाम पाहता सर्व योजनांमध्ये अनुकूलन आणि शमन ही रणनीती सामील करून घेणे गरजेचे आहे. जेणेकरून गतिशक्ती योजनेला जास्तीत जास्त मजबुती मिळू शकेल.

Back to top button