ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारतेय !
एका बाजूला देशाच्या रोजगार निर्देशांकानुसार ग्रामीण भारतातील रोजगार वाढत असल्याचे दर्शवत आहे आणि दुसर्‍या बाजूला ग्रामीण ग्राहकाची क्रयशक्‍तीही वाढत आहे. मान्सून आता बेभरवशाचा असूनही तसेच पेरणीला विलंब होऊनही खरीप पीक चांगले येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात उत्साहाचे वातावरण आहे.
सध्या ग्रामीण भागात जोरदार प्रगती होताना दिसत आहे. एका बाजूला देशाच्या रोजगार 0निर्देशांकानुसार ग्रामीण भारतातील रोजगार वाढत असल्याचे दर्शवत आहे आणि दुसर्‍या बाजूला ग्रामीण ग्राहकाची क्रयशक्‍तीही वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. मान्सून आता बेभरवशाचा आणि अनियमित असूनही तसेच पेरणीला विलंब होऊनही खरीप पीक चांगले येण्याची शक्यता आहे आणि त्यामुळे ग्रामीण भागात उत्साहाचे वातारण आहे. अलीकडेच कृषी मंत्रालयाने खरीप हंगामाचा प्राथमिक अंदाज वर्तवला, त्यानुसार यावेळी जवळजवळ 15.05 कोटी टन विक्रमी अन्‍नधान्य उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. सरकार अनेक कृषी विकास कार्यक्रम आणि अन्‍नधान्य, तेल आणि डाळींचे उत्पादन वाढवण्यासाठी अनेक नव्या योजना राबवत आहे. त्याचबरोबर डिजिटल कृषी मोहिमेच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चांगली गती मिळाली आहे.
सध्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत सुधारणा आणि कृषी तसेच ग्रामीण विकास जोमाने होत असतानाच शेतकर्‍यांची मिळकतही वाढताना दिसत आहे आणि त्याची प्रमुख चार कारणे आहेत. एक म्हणजे जनधन योजनेच्या माध्यमातून मध्यम आणि लहान शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील गरिबांचे सबलीकरण होत आहे. दुसरे, कृषी क्षेत्रात उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी आखलेले कार्यक्रम. तिसरे, शेतीविषयी नवे तंत्रज्ञान आणि संशोधन याद्वारे शेतीचा विकास आणि चौथे कारण म्हणजे ग्रामीण भागात आर्थिक स्वावलंबनासाठी सुरू करण्यात आलेली नवी स्वामित्व योजना. जनधन योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक समावेशकतेचा कार्यक्रम सरकारने आक्रमकपणे चालवला आहे. यामुळे लहान शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील गरीब लोकांची थेट मदत करणे सरकारला शक्य झाले आहे.
25 सप्टेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, तर संयुक्‍त राष्ट्रांच्या 76 व्या सत्रात भाषण करताना जनधन योजनेचे महत्त्व संपूर्ण जगाला सांगितले. लहान शेतकर्‍यांना आर्थिक समावेशकतेचे थेट फायदे मिळू लागले आहेत. पंतप्रधान किसान योजनेंतर्गत ऑगस्ट 2021 पर्यंत 11.37 कोटी शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट लाभ हस्तांतरित करण्यात आला असून त्यायोगे 1.58 लाख कोटी रुपये या खात्यांमध्ये जमा करण्यात आले आहेत.
किमान आधार मूल्य (एमएसपी) वाढवण्यात आले आहे. खरेदीच्या प्रक्रियेतही सुधारणा करण्यात आली आहे. जेणेकरून अधिकाधिक शेतकर्‍यांना त्याचा लाभ मिळेल. शेतकर्‍यांना पाण्याची उणीव भासू नये, यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सिंचन योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या 100 सिंचन योजना पूर्ण करण्याची मोहीम सरकारने सुरू केली आहे. शेतकर्‍यांची जमीन सुस्थितीत राहावी, यासाठी वेगवेगळ्या टप्प्यांत 11 कोटी मृदा हेल्थ कार्ड देण्यात आली आहेत. एक लाख कोटी रुपयांचा कृषी मूलभूत सेवा फंड, सौरऊर्जेशी निगडीत योजना शेतापर्यंत पोहोचवण्यासाठी, 10 हजार नव्या शेतकरी उत्पादन संघटना आणि देशातील 70 हून अधिक रेल्वे मार्गांवर किसान रेल्वे चालवण्यात येत असल्याने लहान शेतकर्‍यांचा शेतमाल कमी वाहतूक खर्चात देशातील विविध भागांत जाऊ लागला आहे आणि पुढील काळात हे दळणवळण आणखी वाढेल. अलीकडेच कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी म्हटले आहे की, गेल्या सहा-सात वर्षांत कृषी उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवण्याच्या द‍ृष्टीने सरकारने अमलात आणलेल्या योजनांचे चांगले परिणाम दिसू लागले आहेत. अलीकडेच कृषी मंत्रालयाने खरीप हंगामाबाबत प्राथमिक अंदाज जाहीर केला. त्यानुसार 15.05 कोटी टन विक्रमी अन्‍नधान्य उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी खरीप हंगामात सुमारे 14.95 कोटी टन अन्‍नधान्य उत्पादन झाले होते. 2020-21 मध्ये एकूण अन्‍नधान्य उत्पादन 30.86 कोटी टनांपर्यंत गेले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे 1.11 कोटी टन जास्त आहे. तीच गोष्ट तेल आणि डाळींच्या बाबतीतही लागू आहे. तेलबियांचे उत्पादन या वर्षी 36.10 दशलक्ष टन इतके होईल, असा अंदाज आहे. डाळींचे उत्पादन 2 कोटी 57 लाख टन होईल अशी अपेक्षा आहे.