सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूतील जल्लिकट्टू आणि महाराष्ट्रातील बैलांच्या शर्यतीला हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर गोव्यातही 'धिरयो'प्रेमींच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. 'धिरयो' आणि गोमंतकीय, असे एक वेगळे नाते आहे. मात्र, प्राणिमित्र संघटनांचा 'धिरयों'ना (बैल, रेड्यांच्या झुंजी) विरोध आहे. हा प्रकार म्हणजे प्राण्यांसोबतची क्रूरता आहे, असे म्हणत 'धिरयो' आयोजकांविरुद्ध पोलिस ठाण्यात गुन्हे नोंद होतात. काही वेळा बैल, रेडे हे कोर्टातही पोहोचले आहेत.
तामिळनाडू आणि महाराष्ट्रातील प्रकार हे तेथील संस्कृतीशी, परंपरेशी संबंधित आहेत. परंतु, गोव्यात 'धिरयो'ही काही संस्कृती नाही. असे असले तरी गणेशचतुर्थीच्या काळात हिंदू समाजात बैलांच्या झुंजी म्हणजेच 'धिरयो' आयोजित केल्या जायच्या. केवळ मनोरंजन म्हणून या प्रकाराकडे पाहिले गेले आहे. तर गेल्या काही वर्षांत ख्रिस्ती समुदायाच्या फेस्ताच्या निमित्तानेही 'धिरयो' सुरू झाल्या. अलीकडच्या काळात तर रविवारी 'धिरयो' आयोजित करण्याचे प्रमाण वाढले. 'धिरयो' कुठे आहेत, हे त्या-त्या लोकांना अगदी गुप्तपणे कळवले जाते. अन्य लोकांना त्याचा थांगपत्ताही लागत नाही, एवढी काळजी घेतली जाते. रानमळावर किंवा शेतमळ्यात अशा 'धिरयो' आयोजित केल्या जातात. दक्षिण गोव्यात, तर असे प्रकार फारच घडतात. इथल्या राजकारण्यांकडेही लाखो रुपये किमतीचे बैल, रेडे आहेत. केवळ 'धिरयों'साठी त्यांचा वापर होतो. मात्र, बंदी असल्याने ते स्वत:हून पुढे न येता 'धिरयों'मध्ये बैल, रेड्यांना उतरवतात.
शेजारील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काही बैल गोव्यात 'धिरयों'साठी आणले जातात. या 'धिरयों'वर मोठ्या प्रमाणात बेटिंग होऊ लागले आहे. बैल, रेडा जिंकला नाही, तर त्याच्या मालकाला काहीच लाभ होत नाही. मात्र, तो जिंकला तर लाखो रुपये बक्षिसाच्या स्वरूपात दिले जातात. ज्याचा बैल, रेडा मरण पावला, तर त्याला नुकसानभरपाई देण्याचा अलिखित करारही होत असतो. हा व्यवहार तोंडीच असतो. अशा या 'धिरयों'मध्ये बैल, रेड्यांचे मृत्यू व्हायला लागले आणि प्राणिमित्र संघटनांनी आवाज उठवत त्यावर बंदीची मागणी केली. गोव्यात सध्या 'धिरयों'ना बंदी आहे; पण चोरून 'धिरयो' होतातच. नंतर पोलिस गुन्हे नोंद करतात.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर गोव्यातही 'धिरयो' कायदेशीर करण्याची मागणी जोर धरत आहे. दक्षिण गोव्याचे काँग्रेसचे खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांनी ही मागणी पुढे नेण्यात येईल, असे जाहीर केले आहे. यापूर्वीही गोवा विधानसभेत मनोहर पर्रीकर सरकारच्या काळात आमदार विष्णू वाघ यांच्या अध्यक्षतेखाली 'धिरयो' कायदेशीर करता येतील का, याचा अभ्यास करण्यासाठी सभागृह समिती नेमली होती. मात्र, त्यानंतर दोन विधानसभा निवडणुका झाल्या, पुढे काहीच झाले नाही. आता आगामी लोकसभा निवडणुका नजरेसमोर ठेवून विरोधी पक्षांनी 'धिरयों'ना मान्यता मिळावी, अशी मागणी लावून धरली आहे. 'धिरयों'च्या आडून सट्टा लावला जातो, हे सर्वश्रुत आहे. शिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दोन राज्यांसंदर्भात दिला आहे, तो काही गोव्यासाठी प्रमाण मानता येणार नाही. म्हणूनच ही मागणी पूर्ण होणे कठीण वाटते.
सार्वजनिक जुगार प्रतिबंध कायदा 1867 नुसार देशात सर्व प्रकारचे जुगार हे बेकायदा आहेत. तर भारतीय कंत्राटी कायद्याच्या कलम 30 नुसारही परस्पर केले जाणारे करार हे जणू अवैध गणले जातात. मात्र, भाजपला राज्यातील लोकसभेच्या दोन्ही जागा जिंकायच्या आहेत. दक्षिणेतील जागा ही भाजपने प्रतिष्ठेची केली आहे. या जिल्ह्यातूनच ख्रिस्ती समाजातील लोक 'धिरयो' कायदेशीर करण्याची मागणी करत आहेत. त्यामुळे भाजप यावर तोडगा काढू शकतो. कॅसिनो हेसुद्धा जुगाराचाच भाग आहे. परंतु, महसूल मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने जुगार कायद्यात बदल करत कॅसिनोंना संरक्षण दिले. 'धिरयों'ना होणारा विरोधही काही कमी नाही. 40 सदस्यांच्या विधानसभेत भाजप आणि मित्रपक्ष यांचे 33 सदस्य आहेत. त्यामुळे त्यासंबंधीचे विधेयक जरी आले, तर सहज संमत होईल; पण असे धाडस करणे म्हणजे बहुतांश लोकांचा विरोध पत्करणे याची भाजपला कल्पना असल्याने 'धिरयो' तूर्त तरी राजकीय आखाड्यातच खेळल्या जातील एवढे खरे.
– किशोर शेट-मांद्रेकर
