डोंगर एवढं काम !
नाशिकजवळच्या दोन गावांनी गौण खनिज उत्खननासाठी डोंगर फोडण्याविरोधात दंड थोपटले. निसर्ग जतनासाठी ग्रामस्थांनी घेतलेल्या या पवित्र्याचे राज्यात अनुकरण झाले, तर प्रशासनावर वचक निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही. आपल्याकडे ‘गाव करील ते राव काय करील’, अशी म्हण प्रसिद्ध आहे. सर्व गावकर्‍यांची एकजूट झाल्यावर प्रत्यक्ष राजालाही एखादे काम शक्य नसेल, तर ते होऊ शकते, असा या म्हणीचा सर्वसाधारण अर्थ. वास्तवात, अनेक कामे करणे राजाला म्हणजे शासकाला सहजशक्य असते; पण ती करण्याची इच्छा असणे महत्त्वाचे. लोकशाहीत शासक म्हणजे प्रशासन आणि राजकारणी. या दोन बलदंड शक्ती एकत्र आल्यावर त्यांच्या विरोधात जाण्याची कोणाची टाप नसते आणि गेले तरी त्यांची एकूणच सर्व शक्ती पाहता सर्वसामान्यांच्या पदरात अपयश आणि त्याच्या जोडीला वैफल्याशिवाय काही पडत नाही. नाशिकजवळील मातोरी व बेलगाव ढगा ही गावे मात्र याला अपवाद ठरली. जे काम खरे तर शासकाने करायचे, ते येथील ग्रामस्थांनी करून दाखवले. त्यांनी गावाजवळ डोंगरात होणारे गौण खनिज उत्खनन थांबवण्याचा ठराव करून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणीही केली.
निसर्गाच्या अमर्याद संपत्तीचे देणे लाभलेला मातोरीजवळचा डोंगर राजरोस पोखरला आणि फोडला जात होता. महसूल खात्याची परवानगी मार्च महिन्यात संपूनही डोंगराचे लचके तोडून दगड काढत जवळच्या गावी स्टोन क्रशर चालवला जात होता. राजकीय संबंधांचा धाक दाखवून डोंगर भुसभुशीत केला जात होता. सुरुवातीला मर्यादित उत्खनन होत असल्याने ग्रामस्थांनी ते फारसे गांभीर्याने घेतले नाही. नंतर मात्र डोंगराच्या पायथ्यालाच सुरुंग लावले गेले. कधीकाळी वनराईने नटलेल्या सुळ्या डोंगराची शकले उडू लागली. तेथील वृक्षराजीत विहरणारे मोर टाहो फोडत जीवाच्या आकांताने सैरावैरा धावू लागले. तीनशेच्या आसपास असलेली मोरांची संख्या झपाट्याने घटली. अनेक दुर्मीळ वनस्पतींसाठी राज्यभरातून वैद्य डोंगरावर येतात. डोंगर फोडला जाऊ लागल्यामुळे ही मौलिक संपदाही नष्ट होऊ लागली. डोंगर परिसरातील शेतीवर विपरीत परिणाम होऊन द्राक्षबागांना धोका निर्माण झाला. शेती आणि नैसर्गिक संपत्तीच्या मोठ्या स्रोतावर डोळ्यांदेखत होणारे हे अतिक्रमण थांबवण्याचा चंग मातोरीचे सरपंच दीपक पाटील-हगवणे यांनी बांधला. अन्य ग्रामपंचायत सदस्यांनीही त्यांना साथ दिली. गावाच्या जैवविविधतेवर आलेले हे संकट मोठे रूप धारण करण्याआधीच त्याला परतवून लावण्याचा निर्धार करत ग्रामसभेने ठरावाद्वारे उत्खननास मनाई केली. सध्या उत्खनन थांबले असले, तरी संबंधित व्यावसायिकाने उच्च न्यायालयात जाण्याचा पवित्रा घेतला आहे; पण ग्रामस्थ आता मागे हटायला तयार नाहीत.
सुळ्या डोंगरापेक्षाही वाईट स्थिती बेलगाव ढगा शिवारातील संतोषा व भांगडी या डोंगरांची झाली. प्रचंड उत्खननामुळे आसमंतात धुलिकण पसरून लोकांना श्वसनाचे विकार जडले. याला वेळीच पायबंद घालण्यासाठी सरपंच दत्तात्रय ढगे यांच्या नेतृत्वाखालील ग्रामसभेने ठराव केला. भारतीय घटनेचे कलम 49 व 51 (अ) नुसार सर्व जैवविविधता व नैसर्गिक रचना अबाधित राहण्याचा संदर्भ देत केलेल्या या ठरावात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र वनवणवा नियम 1982 नुसार ग्रामपंचायत हद्दीच्या एक किलोमीटर क्षेत्रापर्यंत खोदकाम, खाणकाम, स्टोनक्रशर, उच्च दाबाच्या वीज वाहिन्या, भूमिगत खोल खोदकाम करून आग लागण्यास कारणीभूत कृती करू नये. कारण, या कामांसाठी जिलेटिन, दारूगोळा अशी स्फोटके वापरात येऊन वणवा पेटू शकतो. विशेष म्हणजे, पदाचा दुरुपयोग करून सरकारी अधिकारी अशा कामांना सहाय्यभूत निर्णय घेत असतील, तर त्यांच्यावर भारतीय दंडविधानान्वये कारवाईची आग्रही मागणीही ठरावात केली. कथित विकासामुळे गावांच्या होणार्‍या दुरवस्थेवर बोट ठेवत ग्रामसभेने म्हटले आहे की, शहरातील सांडपाणी, औद्योगिक सांडपाणी थेट नदीत सोडल्याने शेतजमिनींचे आरोग्य बिघडले. त्यामुळे मानवी आरोग्यावरही परिणाम होत आहे. गौण खनिज उत्खननाला विरोध करताना त्याला पर्याय सुचवत ग्रामसभेने म्हटले आहे की, उत्खननासाठी जैवविविधता नसलेल्या नापीक, खडकाळ, मुरमाड जमिनींचा वापर करावा. एखाद्या गावाने पर्यावरणाच्या विविध पैलूंचा असा साकल्याने विचार करून त्यावर मार्गही दाखवावा, हे कौतुकास्पद आणि अन्य गावांसाठी अनुकरणीय आहे. मातोरी आणि बेलगाव ढगाप्रमाणे संपूर्ण गाव पर्यावरणाच्या रक्षणार्थ उभे ठाकण्याचे उदाहरण निदान राज्यात तरी ऐकिवात नाही. तो आदर्श या दोन गावांनी घालून दिला आहे. गावे अशी एकदिलाने उभी राहिली, तर ठिकठिकाणी असे डोंगराएवढे काम उभे राहील आणि गावासमोर मान तुकवण्याशिवाय ‘रावा’ला पर्याय राहणार नाही.
