अमली पदार्थांच्या जाळ्यावर प्रहार
देशातील अनेक भागांत वाढत असलेले अमली पदार्थांचे जाळे मोडून काढण्यासाठी केंद्राने कंबर कसली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून सीमेपलीकडून होणारी तस्करी रोखण्यासाठी सीमावर्ती राज्यांमध्ये सीमा सुरक्षा दलाचे (बीएसएफ) अधिकार क्षेत्र वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे; पण त्यावरून विरोधकांनी केंद्रावर टीका उठवली आहे.
अमली पदार्थांच्या वाढत्या जाळ्यामुळे देशाची युवा पिढी भरकटण्याची मोठी भीती निर्माण झालेली असतानाच अमली पदार्थ नियंत्रण खात्याने (एनसीबी) हे जाळे तोडण्यासाठी सदर व्यवहारांतील मोठ्या माश्यांवर प्रहार करणे सुरू केले आहे. एनसीबीकडून मुंबईतील नार्कोटिक्स माफियांवर बेधडकपणे कारवाई केली जात असताना आता केंद्र सरकारने सीमा सुरक्षा दल अर्थात बीएसएफला विविध राज्यांमध्ये आंतरराष्ट्रीय सीमांपासून 50 किलोमीटर आतपर्यंत धाड टाकणे, अटक करणे आणि जप्‍ती आणणे असे महत्त्वपूर्ण अधिकार दिले आहेत.
तत्कालीन अकाली दल सरकारच्या काळात अमली पदार्थांच्या सेवनाने पंजाबची दैना उडाली होती. काँग्रेसचे सरकार सत्तेत आल्यानंतरही परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. केवळ अमली पदार्थच नव्हे, तर शस्त्रास्त्रांच्या तस्करीसाठी पंजाबच्या सीमांचा वापर केला जातो. गेल्या काही वर्षांत तर ड्रोनचा वापरही सर्रास वाढला आहे. अशा स्थितीत अमली पदार्थांची साखळी तोडणे आव्हानात्मक काम बनले होते. बीएसएफला देण्यात आलेल्या अधिकारांमुळे पंजाब आणि प. बंगालसारख्या राज्यात अमली पदार्थांच्या तस्करीवर प्रभावीपणे नियंत्रण आणणे शक्य होणार आहे. या व्यापारात जे नेते आणि पोलिस सामील आहेत, त्यांनाही यामुळे चाप लावता येणे शक्य होईल.
गेल्या काही दशकांत पंजाब आणि पश्‍चिम बंगाल हे ड्रग्ज तस्करीची मोठी केंद्रे बनली आहेत. दोन्ही राज्यांत क्रमशः पाकिस्तान आणि बांगलादेशातून अमली पदार्थांची तस्करी केली जाते. देशाची संपूर्ण युवा पिढी खराब करण्याची क्षमता अमली पदार्थांमध्ये आहे. अलीकडेच गुजरातमधील मुंद्रा बंदरात महसूल गुप्‍तचर विभागाने हजारो कोटी रुपयांचे हेरॉईन पकडले होते. मुंद्रा बंदर अदानी उद्योग समूहाकडून चालविले जाते. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारची कोंडी करण्यासाठी एकच गदारोळ केला. थोडक्यात, पंजाब आणि पश्‍चिम बंगालशिवाय गुजरात, महाराष्ट्र आदी ठिकाणांना अमली पदार्थांच्या तस्करांनी केंद्र बनवून युवा पिढी नासविण्याचा प्रयत्न चालविलेला आहे.
बॉलीवूडमधील बडा अभिनेता असलेल्या शाहरूख खानचा मुलगा आर्यन याला एनसीबीने भर समुद्रात जहाजात सुरू असलेल्या रेव्ह पार्टीत अटक केली. अमली पदार्थांच्या व्यापारात सामील असलेल्यांना कठोरात कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. खरे तर, याबाबत भारतात कठोर कायदे असले, तरी त्याची अंमलबजावणी किती होते, हाच मोठा प्रश्‍न आहे. थोडक्यात, सध्या देशात असलेल्या कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी करण्यात आली नाही, तर भविष्यात समाजाला त्याची फळे भोगावी लागतील.
बीएसएफला देण्यात आलेल्या अधिकारांवरून पंजाब आणि पश्‍चिम बंगाल राज्य सरकारने केंद्रावर जोरदार टीका चालविली आहे. राज्यांच्या अधिकारांत ढवळाढवळ करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे पंजाबचे मुख्यमंत्री चरणजित चन्‍नी यांनी म्हटले आहे. विशेष म्हणजे, चन्‍नी यांच्या आधी मुख्यमंत्रिपद सांभाळणारे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अमरिंदर सिंग यांनी केंद्राचा हा प्रयत्न योग्य व स्तुत्य असल्याचे म्हटले आहे. याआधीच्या कायद्याप्रमाणे बीएसएफला आंतरराष्ट्रीय सीमेपासून 15 किलोमीटर आतपर्यंत कारवाई करण्याचे अधिकार होते. याचा फायदा ड्रग्ज तस्करांना होत होता. कारण, एकदा सीमेच्या आतमध्ये पंधरा किलोमीटर परिघाच्या बाहेर गेले की, मग काहीही करता येते, असा विश्‍वास तस्करांमध्ये आणि त्यांना बळ देणार्‍या यंत्रणेमध्ये निर्माण झाला होता. परंतु, आता बीएसएफला देण्यात आलेल्या 50 किलोमीटरपर्यंतच्या अधिकारामुळे बीएसएफला तस्करीची पाळेमुळे खणून काढता येतील.
गुजरात आणि राजस्थानला लागूनदेखील पाकिस्तानची सीमा आहे. यातील गुजरातच्या सीमेसाठी असलेली 80 किलोमीटर परिघाची अट 50 किलोमीटरपर्यंत कमी करण्यात आली असून राजस्थानसाठी असलेली परिघाची अट ‘जैसे थे’ म्हणजे 50 किलोमीटरवर ठेवण्यात आली आहे. आसामला लागून बांगलादेशची सीमा आहे. या ठिकाणीसुद्धा बीएसएफला 50 किलोमीटरपर्यंत कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत.
नव्याने मिळालेल्या अधिकारांमुळे गुन्हे रोखण्यात मदत मिळेल, असा विश्‍वास बीएसएफने व्यक्‍त केला आहे. दुसरीकडे विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. गुजरात, आसाम भाजपशासित राज्ये आहेत. पंजाब, राजस्थानमध्ये काँग्रेसचे, तर बंगालमध्ये तृणमूलचे सरकार आहे. त्यामुळे केवळ विरोधी पक्षांच्या राज्य सरकारांना अधिकाधिक त्रास देण्याच्या हेतूनेच हे केल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. शिवाय गुजरातमधील क्षेत्र अधिकार घटविल्याचा मुद्दा विरोधकांच्या टीकेच्या केंद्रस्थानी आहे. त्यावर सत्ताधारी भाजपने हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा असल्याने त्यात राजकारण केले जाऊ नये, असा पवित्रा घेतला आहे.
भारतात बहुतांश अमली पदार्थ पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानच्या मार्गाने येतात. अफगाणवर तालिबानने कब्जा केल्याने आणि सध्या तालिबान कंगाल असल्याने जास्तीत जास्त अमली पदार्थ भारतात विकण्याचा तालिबानचा प्रयत्न आहे. अमली पदार्थांमुळे समाजाची राखरांगोळी होते, हे लक्षात घेऊन युवा पिढीने या व्यसनापासून दूर राहणे अत्यंत आवश्यक आहे. समाजातील धुरिणांनादेखील यासाठी जनजागृती करावी लागेल. सिनेमा आणि ग्लॅमर क्षेत्रातील लोकांत अमली पदार्थ सेवनाचे प्रमाण जास्त आहे. कळत-नकळत या क्षेत्रातले लोक नशापाणी करण्याचा सल्‍ला इतरांना देतात वा त्यांचे पाहून युवावर्गाला त्यात काहीच वावगे वाटत नाही; मात्र अमली पदार्थांमुळे घरेच्या घरे बेघर झालेली आहेत, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकार जसे अमली पदार्थांच्या तस्करीचे जाळे तोडण्यासाठी गंभीर आहे, तसे राज्य सरकारांनीदेखील समाजाच्या भल्यासाठी तस्करी करणार्‍या व मादक द्रव्ये घेणार्‍या लोकांच्या विरोधात उभे राहणे नितांत गरजेचे आहे.