कृषी धोरण असावे राज्यनिहाय !
कृषी उत्पादनवाढ, बाजारपेठ, रोजगार संधी या सर्वच पातळ्यांवर काम करण्याची गरज आहे. परंतु, ग्रामीण उत्पन्न वाढविण्यासाठी कोणत्या धोरणाला किती प्राधान्य दिले पाहिजे आणि रणनीती काय असली पाहिजे, याचा निर्णय राज्यनिहाय वेगवेगळा घेणेच श्रेयस्कर ठरेल. देशातील ग्रामीण कुटुंबांकडे उपलब्ध असलेली जमीन आणि पशुधन याव्यतिरिक्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबांच्या परिस्थितीचा धांडोळा घेणारा ‘एसएएस-2019’ हा अहवाल जारी झाला असून, भारतातील शेतीवाडीचे विविधांगी दर्शन या अहवालातून घडते. शेतीमधून मिळणारे उत्पन्न आणि बिगरशेती व्यवसायांमधील आंतरसंबंध प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे आहेत, असे हा अहवाल दर्शवितो.
आकडेवारीनुसार 2018-19 (जून-जुलै) मध्ये एका शेतकरी कुटुंबाचे सरासरी मासिक उत्पन्न 10,829 रुपये (पेन्शन आणि सानुग्रह अनुदानासह) होते. यात शेतीपासून मिळालेल्या उत्पन्नाचा (पीक उत्पादन आणि पशुपालन) वाटा सरासरी 50 टक्क्यांपेक्षाही कमी होता. परंतु, या अखिल भारतीय आकडेवारीत जी माहिती मिळत नाही आणि ज्याकडे सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च अंगुलीनिर्देश करीत आहे, ती गोष्ट म्हणजे राज्यवार असलेली विविधता. बिहारमध्ये सरासरी मासिक कृषी उत्पन्न 4,478 रुपये होते, तर झारखंडमध्ये ते 1,929 रुपये होते. बिहारमध्ये एकूण उत्पादनातील शेतीचा हिस्सा 57 टक्के आहे, तर झारखंडमध्ये 37 टक्के. झारखंडमध्ये सरासरी शेतकरी कुटुंबाचे एकूण उत्पन्न बिहारच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. केरळमध्ये शेतीपासून मिळणारे सरासरी मासिक उत्पन्न 4,688 रुपये आहे. कर्नाटकचे शेतकरी महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या तुलनेत सुमारे 26 टक्के अधिक कमाई करतात.
एवढेच नव्हे, तर शेतीच्या आकारावरही उत्पन्न अवलंबून असते. एक हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन असते तेव्हा एकूण उत्पन्नात शेतीची हिस्सेदारी 50 टक्क्यांच्या पातळीपर्यंत पोहोचू शकते. परंतु, यातही राज्यवार विविधता आहे. उदाहरणार्थ, केरळमध्ये सुमारे 87 टक्के शेतकरी कुटुंबांकडे 0.01 हेक्टर ते 1 हेक्टर यादरम्यान जमीन होती आणि तेथे एकूण मासिक उत्पन्नात शेतीचा वाटा केवळ 19 टक्केआहे. केरळमध्ये अधिक जमीन असणार्‍या (दोन ते चार हेक्टर) कुटुंबांनासुद्धा एकूण उत्पन्नापैकी फक्त 36 टक्के हिस्साच शेतीतून मिळतो. तमिळनाडूत हा आकडा 47 टक्के, बिहारमध्ये 78 टक्के, तर मध्य प्रदेशात 80 टक्के आहे. बिहारमध्ये 80 टक्के कुटुंबांकडे 0.01 ते 1 हेक्टरच्या दरम्यान शेत जमीन आहे. येथे एकूण उत्पन्नात शेतीकामाचे योगदान 45 टक्के आहे. मध्य प्रदेशात खूप कमी 52 टक्के कुटुंबांकडे एक हेक्टरपेक्षा कमी जमीन आहे आणि त्यांच्या उत्पन्नात शेतीचा हिस्सा 32 टक्के आहे. परंतु, तेथे सरासरी शेतकरी कुटुंबांचे शेतीपासून मिळणारे उत्पन्न एकूण उत्पन्नाच्या 66 टक्के आहे. बहुतांश शेतकरी आपले उत्पादन बाजार समित्यांव्यतिरिक्त स्थानिक बाजारांत विकतात, हे वास्तव आहे. या आकडेवारीवर जरी एक ओझरती नजर टाकली, तरी कृषी उत्पादकता, बाजारपेठेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी साधने, बिगरकृषी उद्योगांशी संबंध, रोजगारांच्या अन्य संधी आणि सामाजिक सुरक्षितता या सर्वच पातळ्यांवर काम करण्याची गरज आहे, हे कळते. परंतु, कृषी आणि बिगरकृषी अशा दोन्ही माध्यमांतून मिळणारे ग्रामीण उत्पन्न वाढविण्यासाठी कोणत्या धोरणाला किती प्राधान्य दिले पाहिजे आणि रणनीती काय असली पाहिजे, याचा निर्णय राज्यनिहाय वेगवेगळा घेणेच श्रेयस्कर ठरणार आहे.
कृषीविषयक निर्णय घेताना, धोरणे ठरवताना आपण राज्यांना दुर्लक्षित करू शकत नाही, हे केंद्राने मान्य केले पाहिजे. राज्यांच्या अपयशाची चर्चा करण्याऐवजी राज्य सरकारांची जबाबदारी निश्चित करावी लागेल. दुसरा बदल असा करावा लागेल की, आपल्याला राज्य सरकारच्या स्तरावर राज्याची क्षमता वाढविण्याचे प्रयत्न गतिमान करावे लागतील. याचा अर्थ असा की, नियोजन क्षमता निर्माण करणे, एका एकजिनसी सूत्रांनी राज्यांना एकत्र गुंफणे (ही भूमिका नीती आयोग अत्यंत उत्तम रीतीने पार पाडू शकतो.) आणि स्थानिक संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे. क्षेत्रीय वैशिष्ट्यांच्या आधारावर कृषी आणि बिगरकृषी घडामोडींमध्ये संबंध प्रस्थापित करणे आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थांना बळकटी देण्यासाठी अधिक चांगला समन्वय आणि विकेंद्रीकरण या दोहोंची गरज आहे. म्हणूनच आपण कितीही कायदे तयार केले, तरी या महत्त्वपूर्ण समस्यांचे निराकरण ते कदापि करू शकणार नाहीत. आता धोरणात्मक चर्चांची दिशा बदलावी लागेल आणि असे विचारावे लागेल की, मोठ्या सुधारणांमध्ये गुंतवणूक करणे आणि शेतीच्या महत्त्वपूर्ण आव्हानांचा मुकाबला करणे यासाठी राज्यांच्या अपेक्षा काय असतील?