स्वागत... एअर इंडियाचे!
एअर इंडिया टाटा समूहाला विकण्यात आली, या घटनेवर भाष्य करताना केवळ गेल्या दशकात सुरू झालेल्या निर्गुंतवणुकीच्या धोरणानुसार आणखी एक सरकारी कंपनी किंवा उपक्रमाचे खासगीकरण एवढेच सांगून थांबता येणार नाही. या घटनेचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. तिला अनेकविध पैलू आहेत. याबाबत नोंद न घेतली गेलेली सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे देशातील एका उद्योगाने सरकारी कंपनी घेतल्याने सुजाण देशवासीय मनोमन सुखावल्याची! याचे कारण त्यामागचे नाव. कामगारवर्गाची पिळवणूक करून, राज्यकर्त्यांना चिरीमिरीपासून ते घबाड वाटेल असा आवळा देऊन भरभक्कम नफ्याचा कोहळा काढून घेणारे शेकड्यांनी भांडवलदार स्वातंत्र्यानंतर देशात तयार झाले; पण उत्तम व्यवहारांनी धन जोडण्याबरोबरच देशाला दारिद्य्रातून सुबत्तेकडे नेण्याची, सामाजिक स्वास्थ्याच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, टाटा समाजविज्ञान संस्था आदी अनेकविध संस्था उभारण्याची, पोलाद-वीजनिर्मिती आदी पायाभूत सुविधांची पायाभरणी करण्याची तळमळ असलेल्या टाटांच्या जोडीने घेता येईल, असे नाव अभावानेच समोर येते.
देशात विमानसेवेची मुहूर्तमेढ रोवणार्‍या जहांगीर रतनजी दादाभॉय म्हणजेच जेआरडी टाटा यांनीच स्थापन केलेली मूळ कंपनीच त्या समूहाकडे आली, हेही अनेक अर्थांनी लक्षणीय ठरते. वैमानिकाचा परवाना मिळवणारे पहिले भारतीय ठरलेल्या जेआरडी यांनी 1932 मध्ये टाटा एअरलाईन्स या पहिल्या भारतीय प्रवासी विमान वाहतूक कंपनीची स्थापना करून त्याच वर्षी कराची-मुंबई असे पहिले विमानोड्डाण वैमानिक म्हणून केले. या कंपनीचे नाव 1946 मध्ये एअर इंडिया करण्यात आले. स्वातंत्र्यानंतर सत्तेवर आलेल्या सरकारशी जेआरडींचे तात्त्विक मतभेद झाले.
अनेक कंपन्यांना विमान कंपन्यांचा परवाना देणे अव्यवहार्य ठरेल, हे त्यांचे मत धुडकावून लावण्यात आले आणि सरतेशेवटी 1953 मध्ये सर्वच कंपन्यांचे विलिनीकरण करत सरकारने एअर इंडियाचे राष्ट्रीयीकरण केले. सरकारचे इतर विभाग चालवणे अन् विमान कंपनी चालवणे ही दोन्ही कामे सारखीच आहेत का? सर्वच क्षेत्रांचे राष्ट्रीयीकरण करणे चुकीचे ठरेल. त्यामध्ये राजकारण शिरून त्या क्षेत्रांचा सत्यानाश होईल, या जेआरडींच्या विधानाकडे त्या वेळच्या सरकारने कानाडोळा केला; पण त्यानंतर तब्बल 68 वर्षांनी सरकारला आपली चूक उमजली. हे दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या निर्णयाने स्पष्ट झाले आहे. या काळात आपल्या काय लक्षात आले?
राजकारणाच्या बुजबुजाटाने एअर इंडिया कंपनी सरकारी पांढरा हत्ती ठरली. शास्त्रशुद्ध व्यवस्थापनाचा अभाव, राजकीय चबढब यामुळे एअर इंडियाला कोट्यवधींचा तोटा झाला. चिखलात रुतून बसलेल्या या पांढर्‍या हत्तीला स्वत:च्या पायावर उभे करण्याचे, वाढत्या स्पर्धेमध्ये टिकवून ठेवण्याचे अनेकविध प्रयत्न वेगवेगळ्या पक्षांच्या सरकारांनी केले, तरी ते अपयशी ठरल्याने एअर इंडिया पूर्णत: विकण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. कर्जाच्या खाईत गेलेल्या एअर इंडियाचा 31 ऑगस्टपर्यंतचा कर्जाचा बोजा तब्बल 61 हजार 562 कोटी रुपयांचा असून या पांढर्‍या हत्तीपायी सरकारी खजिन्यातून रोज वीस कोटी रुपये खाली होत आहेत. कंपनीवर आजवर खर्चापोटी एक लाख कोटींची उधळपट्टी झाली.
स्वातंत्र्यानंतर सर्वच कामे सरकारने करायची, असे समाजवादी धोरण सरकारने स्वीकारले खरे; पण नंतरच्या काळात ‘मॅक्सिमम गव्हर्नन्स अँड मिनिमम गव्हर्न्मेंट’चे तत्त्व पुढे आले. सर्वच कामे सरकारने करायची गरज नसते. अनेक क्षेत्रांतील सरकारी उपक्रम तोट्यात जातात. त्यामुळे देशाच्या द़ृष्टीने अगदी महत्त्वाची क्षेत्रे वगळता इतर सर्व क्षेत्रांमध्ये उच्च व्यावसायिकता राखणार्‍या खासगी घटकांना सहभागी करायचे आणि जनहिताच्या काही अटी घालून त्यांच्याकडून काम करवून घ्यायचे, या तत्त्वाने निर्गुंतवणूक सुरू झाली.
सरकारी कंपन्यांमध्ये अडकलेला पैसा मोकळा करून तो महत्त्वाच्या कामांसाठी वापरावा, हा उद्देश त्यामागे होता. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या डाव्या विचारसरणीच्या पक्षांमुळे निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया मंदावली होती; मात्र राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार 2014 मध्ये सत्तेवर आल्यावर त्याला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होऊ लागली, तरी अजूनही भारत पेट्रोलियम, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत अर्थमूव्हर्स लिमिटेड यासारख्या महत्त्वाच्या सरकारी कंपन्यांबाबत धोरणात्मक निर्णय होण्यास विलंब लागला. अशा स्थितीत एअर इंडियाच्या प्रचंड आर्थिक बोज्याखालून सरकारने बाहेर पडण्याचा झालेला निर्णय या दूरगामी वाटचालीची सुरुवात मानली पाहिजे. टाटा समूहाकडे विस्तारा आणि एअर एशिया इंडिया या दोन विमान कंपन्या असून त्यात आता एअर इंडियाची भर पडली आहे. त्यामुळे देशांतर्गत विमानसेवेतील लक्षणीय वाटा त्यांच्याकडे आला.
देशांतर्गत विमानसेवेतील 57 टक्के वाटा इंडिगोचा, 13.2 टक्के वाटा एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्स्प्रेसचा, 8.7 टक्के स्पाईसजेटचा, 8.3 टक्के विस्ताराचा, 6.8 टक्के गोएअरचा, तर 5.2 टक्के वाटा हा एअर एशिया इंडियाचा आहे. याचाच अर्थ देशांतर्गत विमानसेवेतील टाटा समूहाचा भाग हा 26.7 टक्क्यांवर जाईल. अर्थात, एअर इंडिया चालवण्याची टाटांची वाटचाल सोपी असणार नाही. आधीच्या कर्मचार्‍यांना काही काळ सेवेत ठेवण्याची आणि नंतर त्यांच्यापुढे स्वेच्छानिवृत्तीचा पर्याय देण्याची अट घालण्यात आली आहे. इतर कंपन्यांच्या मानाने एअर इंडियातील प्रत्येक विमानामागील कर्मचारी संख्याही अधिक आहे. कंपनीमध्ये व्यावसायिकता आणण्यासाठी मूलगामी पावले उचलावी लागणार आहेत. याची जाण टाटा सन्सचे अध्यक्ष रतन टाटा यांना आहे. जगातील विश्वासार्ह विमान कंपन्यांपैकी एक असा नावलौकिक एकेकाळी मिळवलेल्या एअर इंडियाला पुन्हा गतवैभव आणून देण्याची जबाबदारी आपल्यावर आल्याची त्यांची भावना आहे. देशाच्या जडणघडणीत मोलाची कामगिरी केलेल्या या उद्योग समूहाला देशवासीयांकडूनही साथ निश्चित मिळेल, अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही.
हेही वाचलंत का?