केसीआर राष्ट्रीय राजकारणात!
अनेक मुद्द्यांवरून देशाचे राजकारण धगधगत असताना, एका महत्त्वाच्या घडामोडीकडे दुर्लक्ष होताना दिसते. स्वतंत्र राज्याच्या आंदोलनातून तेलंगणासारख्या राज्याची पायाभरणी करत तेलगू अस्मितेला नेतृत्व देणारे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव अर्थात केसीआर यांनी राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेशाच्या हालचाली वेगाने सुरू केल्या आहेत. तेलंगणाबाहेर पसरण्याचे आणि त्या आधारावर केंद्रात सक्रिय होण्यासाठी त्यांचे हे डावपेच आहेत.
चार वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे जवळचे मित्र असल्याचा दावा करत अनेकांना धक्का देणारे तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) आता थेट राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकांसाठी जोरदार मोर्चेबांधणी करणारे काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्यापाठोपाठ आता केसीआर हेही पूर्ण तयारीनिशी मैदानात उतरत आहेत. केंद्रातील भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस पक्षाशी एकाचवेळी लढण्याच्या तयारीत ते आहेत. ममतांनी पश्चिम बंगालबाहेर पूर्वोत्तर राज्यांत विस्तारण्याच्या हालचाली सुरू केल्या, त्याचप्रमाणे केसीआर यांनी तेलंगणाबाहेर पसरण्याची योजना केली आहे. केंद्रातील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारला आव्हान देत ‘अब की बार किसान सरकार’ची घोषणा त्यांनी दिली आहे. पक्षाच्या विस्तारासाठी शेजारील तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, ओडिशासह छत्तीसगड, गुजरातपर्यंत धडक देण्याची त्यांची योजना आहे. तेलंगणाशेजारील राज्यांतील तेलगू भाषिक लोकसंख्येचे ध्रुवीकरण करताना लोकसभेच्या पस्तीस ते चाळीस जागांवर प्रभाव टाकणे, काही जागांवर निर्णायक मते घेणे, यासाठी शेतकरी, शेतमजूर, वंचित, दलित आणि आदिवासींना लक्ष्य करण्याचे त्यांनी ठरवल्याचे दिसते. तेलंगणापुरते पाहायचे; तर विधानसभेत त्यांचे हुकमी प्राबल्य असून, काँग्रेस आणि भाजपला त्यांनी एका आकड्यावरच रोखले आहे. राज्याची सत्ता आणि संपत्तीच्या जोरावर ते राष्ट्रीय पटलावर उतरण्यासाठी नवी उडी घेत आहेत.
भाजपशी शत्रुत्व
त्यांचे खरे भांडण आहे ते त्यांच्या राज्यात. प्रामुख्याने भारतीय जनता पक्षाशी. येथेही काँग्रेस बाजूला पडला असून, भाजप प्रमुख विरोधक म्हणून समोर आला आहे. त्यांना कोंडीत पकडण्याची एकही संधी पक्षाने दवडलेली नाही. केसीआर राज्याच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप करीत त्यांची तुलना भाजप नेत्यांनी रोमचा सम्राट न्यूरोशी चालवलेली आहे. केसीआर यांच्यासाठी भारत राष्ट्र समितीने बारा आसनी खास विमान खरेदी केले असून, त्यामुळेही ते आरोपीच्या पिंजर्‍यात आहेत. हे विमान पक्षाच्या राष्ट्रीय प्रचारासाठी वापरले जाणार आहे. तत्कालीन तेलंगणा राष्ट्र समितीचे आमदार खरेदी करण्यासाठी भाजपने शंभर कोटी देऊ केल्याचे कथित प्रकरण केसीआर यांनाच गोत्यात आणणार काय? अशीही चर्चा हे प्रकरण उच्च न्यायालयाकडून चौकशीसाठी सीबीआयकडे सोपवण्यात आल्याने होऊ लागली आहे. तो केसीआर यांना धक्का मानला जातो. भाजप आपले राजकारण संपवून टाकेल, आपला पक्ष कधीही फोडू शकेल, याची धास्ती घेतलेल्या केसीआर यांनी राजकीय उपद्रवमूल्य वाढवण्याचे ठरवलेले दिसते. तेलंगणाबाहेर राजकारणाचे फासे टाकण्यामागे हेही एक महत्त्वाचे कारण असावे. केसीआर यांनी गेल्यावर्षीच आपल्या तेलंगणा राष्ट्र समिती पक्षाचे नाव बदलले आणि ते भारत राष्ट्र समिती केले. शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेसाठी आपण रस्त्यावर उतरत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. ममता बॅनर्जी यांच्याप्रमाणे ते हिंदुत्ववादाचा पुरस्कार करण्याचा डावही खेळण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यांनी आपल्या पक्षाच्या नामांतरासाठी निवडलेला विजयादशमीचा मुहूर्त असो किंवा राज्यात त्यांनी आपल्या पक्षातर्फे ‘हिंदू धर्माचा तारणहार’ अशी प्रतिमा उभी करण्याचा चालवलेला प्रयत्न, हे त्याच राजकारणाचा भाग आहे.
महाराष्ट्रातील प्रयोग
याचाच एक प्रयोग करण्यासाठी केसीआर यांनी महाराष्ट्रात रविवारी नांदेडला सभा घेत प्रचंड शक्तिप्रदर्शन केले. काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षावर त्यांनी टीकेचा सूर लावला आहे. नव्वदच्या दशकात भारतीय जनता पक्षाने काँग्रेसच्या निर्णायकी आणि निष्क्रियतेविरोधात विशेषत: भ्रष्टाचार आणि राजकारणाच्या झालेल्या अभद्र युतीवर जनजागरण केले. प्रसंगी आक्रमक नीती अवलंबत, काँग्रेसने साठ वर्षांत देशासाठी काय केले? असा खडा सवाल विचारत या पक्षाला सत्तेतून बाजूला फेकले. हाच धागा पकडत केसीआर यांनी तिसर्‍या आघाडीचे राजकारण उभे करण्याची तयारी चालवली आहे. नांदेडच्या सभेत त्यांनी केलेल्या ‘अब की बार, किसान सरकार’ घोषणेमागेे हीच पार्श्वभूमी आहे. आता मात्र त्यांच्या निशाण्यावार काँग्रेस तर आहेच, तसेच भारतीय जनता पक्षावरही त्यांनी प्रहार सुरू केला आहे. मराठवाड्याचा पाणी प्रश्न, शेतकरी आत्महत्येचा विषय त्यांनी खुबीने केंद्रस्थानी आणला आहे. राजकीय बदलासाठी आता भारत राष्ट्र समितीचा गुलाबी झेंडा हाती घेण्याचे आवाहन त्यांनी शेतकर्‍यांना केले आहे. त्यांनी मांडलेले शेतकर्‍यांचे मूळ प्रश्न, त्याकडे राज्यकर्त्यांचे झालेले अक्षम्य दुर्लक्ष आणि भाजप सरकारची धोरणे ही त्यांच्या राष्ट्रीय पटलावर आपली जागा शोधण्याच्या राजकारणाची पार्श्वभूमी आहे. भाजप आणि काँग्रेसबरोबर त्यांनी समान अंतर राखले आहे. तिसरी आघाडी झालीच; तर त्याचे नेतृत्व आपल्याकडे राहील, याचे संकेत ते देत आहेत. महाराष्ट्रात आधीच माजलेल्या राजकीय बंडाळीच्या गोंधळात या पक्षाचा प्रवेश कोणता परिणाम साधणार? या राज्याला आपले प्रश्न सोडवण्यासाठी आणखी कोणा नव्या पक्षाची गरज आहे काय? खंडीभर पक्ष आणि नेते असताना केसीआर येऊन काय करणार? यासारखे प्रश्न राज्यातील जनतेला पडणे साहजिक आहेत. याचे उत्तर केसीआर कसे देतात, हे पाहावे लागेल. केसीआर यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी कधी येणार? हा जसा अनुत्तरित प्रश्न तसेच ते येणार काय? याचे उत्तरही कोणाकडे नाही. केसीआरच्या निमित्ताने त्यावर जागरण झाले तर ते गरजेचे आहे; पण नव्या जोमाने आणि प्रचंड ताकदीने तयारीला लागलेल्या भारतीय जनता पक्षाला टक्कर देण्यासाठी ते पुरेसे ठरेल काय? सत्तेचा राजकीय अजेंडा देशातील जनता आणि मतदार स्वीकारणार काय? केसीआर आपल्या राज्यातील सत्तेची पकड घट्ट करण्यासाठी किंवा सत्तांतराचा धोका ओळखून कामाला तर लागले नाहीत ना? यासारखे विचारले जाणारे प्रश्न ही त्यांच्या राजकारणाची दुसरी बाजू आहे, हेही लक्षात घ्यावे लागेल.
विजय जाधव