संमेलनाची बिकट वाट
वर्धा येथील 96 वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पार पडले. संमेलनाला मिळालेला प्रतिसाद अल्प सदरात मोडणारा होता. विदर्भ साहित्य संघाच्या शतकमहोत्सवानिमित्त झालेले हे संमेलन साहित्यविषयक चर्चा, परिसंवादांपेक्षा साहित्यबाह्य बाबींनीच गाजले. साहित्य संमेलनात राजकीय हस्तक्षेप हा जुनाच विषय नव्याने समोर आला! संमेलनाच्या अध्यक्षनिवडीवरून गोंधळ झाला तरी ज्येष्ठ विचारवंत न्या. नरेंद्र चपळगावकर यांच्या निवडीमुळे एकूण प्रक्रियेचा शेवट गोड झाला म्हणावे लागेल. न्या. चपळगावकर यांचे अध्यक्षीय भाषण त्यांच्या प्रकृतीला साजेसे संयमित असेच होते. अध्यक्षीय भाषण उद्घाटन समारंभात होण्याची प्रथा आहे; परंतु अध्यक्षांच्या आग्रहावरूनच ते उद्घाटन समारंभानंतरच्या एका स्वतंत्र सत्रामध्ये घेण्यात आले.
साहित्य संमेलन ही शासनाची मक्तेदारी नसल्याचे स्पष्टपणे सांगून त्यांनी संमेलनाचे सरकारीकरण होण्याचा आणि त्यामुळे साहित्याचे प्रवाह आक्रसण्याचा धोका असल्याकडे साहित्य वर्तुळाचे तसेच राजकारण्यांचेही लक्ष वेधले ते बरे झाले! राजकीय नेत्यांचा साहित्य संमेलनाच्या मंचावरील सहभाग अनेक वर्षांपासून चर्चेचा विषय राहिला; परंतु जिथे संमेलनासाठी सरकारचे अनुदान घेतले जाते, तिथे राजकीय नेत्यांना विरोध कसा करायचा, हा प्रश्न उपस्थित होतो, तो येथेही झाला. तीन वर्षांपूर्वी उस्मानाबादला झालेल्या संमेलनात एकाही राजकीय नेत्याला मंचावर स्थान दिले गेले नव्हते, तो अलीकडच्या काळातील एक अपवाद. आता तर संमेलनासाठी सरकारने दोन कोटींचे अनुदान जाहीर केले असल्यामुळे सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून मुख्यमंत्र्यांसह अनेक सत्ताधारी नेत्यांची उपस्थिती अनिवार्य बनली. ती असावयास हरकतही नाही; परंतु ती उपस्थिती पुरती मर्यादित हवी.
साहित्य संमेलनाची सूत्रे राजकीय नेत्यांच्या हाती असावयास नकोत, त्याचे नियंत्रण साहित्य महामंडळाकडे असावयास हवे. शिवाय राजकीय नेत्यांच्या उपस्थितीचा सामान्य रसिकांना त्रास व्हायला नको, ही अपेक्षा असते. न्या. चपळगावकर यांनी संबंधितांचे कान उपटले ते याच कारणाने. अर्थात, सरकारी मदतीशिवाय संमेलन भरवण्याची आणि ते साजरे करण्याची जबाबदारी येते ती सर्वांचीच. ही अद़ृश्य, अस्पष्ट सीमारेषा ठळक होताना दिसते तेव्हाच हा प्रश्न उपस्थित होतो वा केला जात असतो. साहित्य संमेलनामध्ये दरवर्षी विविध ठराव केले जात असतात. या ठरावांच्या पूर्ततेसाठी ना पाठपुरावा केला जातो, ना त्यासाठी साहित्यिक आणि महामंडळ त्यासाठी प्रतिष्ठा पणाला लावते. त्यामुळे अपवाद वगळता बहुतांश वेळा हे ठराव म्हणजे कर्मकांड बनतात.
यंदाच्या वर्षात साहित्य व्यवहाराशी संबंधित अनेक वादग्रस्त घडामोडी घडल्या असताना त्यासंदर्भात साहित्य संमेलनाने भूमिका घेण्याची अपेक्षा होती, पण तसे काही घडले नाही. गंभीर विषयांवर मोघम शब्दांत ठराव करून ठरावांचा कार्यभार उरकण्यात आला. पुरस्कार निवड समितीच्या सदस्यांनी पुरस्कारासाठी मराठी ग्रंथांची निवड करताना, ते ग्रंथ व्यवस्थित वाचूनच निर्णय घ्यावा आणि पुरस्कार जाहीर केल्यानंतर शासनाने तो परत घेऊ नये, असा ठराव करण्यात आला. इथे पुरस्कार परत घेण्याच्या सरकारच्या कृतीचा थेट निषेध खुबीने टाळण्यात आला. साहित्यिकांना दिलेले पुरस्कार आणि त्यावरील प्रतिक्रिया म्हणून ते परत देण्याचे प्रकार हे दोन्ही वादाचे मुद्दे आहेत. असे पुरस्कार परत घ्यायचे की नाही ते सरकारने ठरवावे; परंतु ते परत करण्याचा साहित्यिकांचा अधिकार कसा काढून घेणार? कारण मुद्दा लोकशाही मूल्यांचा आणि स्वातंत्र्याचा आहे. राज्यातील ग्रंथालयीन कर्मचार्‍यांच्या वेतनश्रेणीत एकसूत्रीकरण असावे, त्यांना किमान वेतन कायदा सक्तीचा करावा असा एक महत्त्वाचा ठराव करण्यात आला. गेल्या अनेक संमेलनांतून तो अनेकदा डोकावला आहे.
ग्रंथालय कर्मचारी होते तिथेच आहेत! पुस्तकांच्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी प्रकाशकांना छपाई आणि कागद खर्चात सवलत देण्यात यावी ही रास्त मागणीही ठरावातून केली गेली. सरकारने याकडे वेळीच गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. कोणत्याही कारणास्तव राज्यातील अनुदानित व विनाअनुदानित मराठी आणि सेमी इंग्रजी शाळांचे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये रूपांतर केले जाणार नाही, यासाठी विधिमंडळात कायदा करावा, बोलीभाषांच्या संवर्धनासाठी बोलीभाषा विकास अकादमी स्थापन करावी, महाराष्ट्राबाहेरील अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाच्या समाविष्ट व संलग्न संस्थांना पाच लाख रुपये अनुदान दरवर्षी वित्तीय वर्षांच्या सुरुवातीला देण्यात यावे, बृहन्महाराष्ट्रातील मराठी माध्यमांच्या अनेक शाळा आणि हैदराबादमधील मराठी साहित्य परिषदेतर्फे चालविण्यात येणारे मराठी महाविद्यालय बंद होण्याच्या मार्गावर आहे, या शिक्षण संस्थांना शासनाने त्वरित अनुदान देऊन त्या चालू ठेवण्यास सहकार्य करावे आदी ठरावही संमेलन आणि साहित्यिकांची या विषयावरील तळमळ दर्शवत असले तरी त्याचे पुढे काय होणार? हे भलेमोठे प्रश्नचिन्ह आहेच! राजकारणी आणि राज्यकर्त्यांची जबाबदारी येथे येते.
गोव्यातील म्हादई नदी न वळवण्याबाबत केंद्र सरकारला विनंती करावी, असा ठराव करण्यात आला. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर संमेलनाध्यक्षांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली असली तरी गंभीर आणि संवेदनशील विषयांवरील ठराव करण्याचे महामंडळाने सोयीस्कर टाळल्याचे दिसून येते. संमेलनाध्यक्षांनी म्हटल्याप्रमाणे सरकारी साहित्य संमेलन गैर असेल तर, स्वायत्त संस्थानी सरकारच्या दबावाखाली कचखाऊ भूमिका घेणेही तेवढेच गैर म्हणावे लागेल! संमेलनाच्या काळातच चार आणि पाच तारखेला विद्रोही साहित्य संमेलनही झाले. दोन्ही संमेलनांमध्ये भूमिकेवरून मतभेद असलो तरी शेवटी ती मराठी भाषा आणि साहित्याच्या प्रेमापोटीच आयोजित केली जातात. त्यामुळे विद्रोही संमेलनाला मिळालेल्या प्रतिसादाचे कौतुक झाले असले तरी अखिल भारतीय संमेलनाकडे रसिकांनी पाठ का फिरवली याचे आत्मचिंतन करण्याची आवश्यकता आहे.