अदानी प्रकरण पेल्यातले वादळ ठरणार? | पुढारी

अदानी प्रकरण पेल्यातले वादळ ठरणार?

अमेरिकेची शॉर्ट सेलिंग संस्था हिंडेनबर्गने अदानी उद्योग समूहाच्या संदर्भात जारी केलेल्या वादग्रस्त अहवालानंतर देशाच्या उद्योग वर्तुळातच नव्हे, तर राजकीय क्षेत्रातही मोठी खळबळ उडालेली आहे. गेल्या 24 जानेवारीला हिंडेनबर्गने हा अहवाल प्रसिद्ध करताना अदानीच्या प्रवर्तकांवर समभागांमध्ये फेरफार केल्याचा तसेच लेखापरीक्षणात गडबड केल्याचा गंभीर आरोप केला.

हिंडेनबर्गचा अहवाल आल्यापासून अदानी उद्योग समूहातील कंपन्यांच्या समभागांची सपाटून विक्री सुरू आहे. गेल्या 13 दिवसांत या उद्योग समूहातील कंपन्यांचे बाजारमूल्य शंभर अब्ज डॉलर्सने कमी झाले आहे. अदानी प्रकरणानंतर निर्माण झालेली स्थिती हे पेल्यातले वादळ ठरेल, असे वित्त खात्याचे सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांनी सांगितले, तर त्यापाठोपाठ अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीदेखील भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्णपणे नियमनाखाली असल्याचे सांगत अदानी प्रकरणाचा देशाच्या अर्थकारणावर फारसा परिणाम होणार नाही, असे सूचित केले. आता अदानी प्रकरण पेल्यातले वादळ ठरणार की अर्थ आणि राजकीय क्षेत्रासाठी ते मोठ्या वादळासारखे ठरणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. हिंडेनबर्गचा अहवाल हा भारतावरचा हल्ला असल्याची प्रतिक्रिया अदानी समूहाचे सर्वेसर्वा गौतम अदानी यांनी दिल्यानंतर हिंडेनबर्गने राष्ट्रवादाच्या आडून तुम्ही आर्थिक घोटाळे करू शकत नाही, असे सांगत अदानी यांच्यावरच टीकास्त्र सोडले.

अदानी प्रकरणावरून सध्या समाजात वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. केंद्रातले मोदी सरकार अंबानी-अदानी धार्जिणे असल्याचा काँग्रेस व इतर विरोधी पक्षांचा आरोप जुना आहे. आता तर हिंडेनबर्ग प्रकरणाच्या निमित्ताने विरोधी पक्षांना सरकारवर हल्ला करण्याची आयती संधीच मिळाली आहे. गेल्या आठवड्यात विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यावरून घातलेल्या प्रचंड गदारोळामुळे संसदेचे उभय सदनांचे कामकाज वाया गेले. कोणत्याही स्थितीत अदानीचा मुद्दा हातून घालवायचा नाही, असा चंग विरोधी पक्षांनी बांधला असल्याचे दिसून येत आहे. चालू वर्षी 9 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, तर आणखी सव्वा वर्षाने लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. किमान लोकसभा निवडणुकीपर्यंत हा मुद्दा जिवंत राहावा, ही विरोधकांची धडपड राहिली नाही, तरच नवल.

अदानी उद्योग समूहाने गेल्या दोन दशकांत अक्षरशः गरुडझेप घेतलेली आहे. कधीकाळी हिरे व्यवसायापासून कारकिर्दीची सुरुवात केलेल्या गौतम अदानी यांनी नंतर खाद्यतेल उत्पादनाच्या क्षेत्रात प्रवेश केला होता. आता त्यांच्या समूहाची व्याप्ती बंदरे, विमानतळ संचलन, एफएमसीजी उत्पादने, ऊर्जा क्षेत्र, सिमेंट, मीडिया, अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रापासून ते रेल्वे, ट्रेडिंग, नैसर्गिक वायू आदी क्षेत्रापर्यंत पसरली आहे. कोरोना संकटकाळात एकीकडे जगभरातील उद्योगपतींची संपत्ती कमी झालेली असताना एकटे अदानी असे होते की, ज्यांच्या संपत्तीत वाढ झाली होती. मोदी सरकारने गेल्या नऊ वर्षांच्या काळात अदानी यांना फायदा पोहोचेल, अशी कामे केल्याचा आरोप आहे. स्वतः अदानी यांनी मात्र अलीकडेच दिलेल्या एका मुलाखतीत या आरोपाचे खंडन केले होते. तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या काळात आपले उद्योग विश्व बहरण्यास सुरुवात झाली होती, असे त्यांनी सांगितले होते.

अदानी प्रकरणाचा अर्थव्यवस्थेवर आणि वित्तीय बाजारावर कितपत परिणाम होणार, याकडे सर्वांची नजर लागलेली आहे. याचे कारण म्हणजे सर्व प्रमुख पायाभूत सुविधा क्षेत्रात हा समूह कार्यरत आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या स्टेट बँकेसह इतर बँकांनी या उद्योग समूहाला दिलेले कर्ज लक्षणीय आहे, तर एलआयसीची अदानी समूहातील कंपन्यांमधील गुंतवणूक व्यापक प्रमाणात आहे. समभागांच्या प्रचंड घसरणीनंतरही आपली गुंतवणूक फायद्यात असल्याचे एलआयसीने स्पष्ट केलेले असले, तरी घसरण थांबली नाही, तर मात्र एलआयसीला आपल्या गुंतवणुकीबाबत पुनर्विचार करावा लागू शकतो. जगातील सर्वात श्रीमंत लोकांच्या यादीत सामील असलेले गौतम अदानी अवघ्या पंधरवड्यात श्रीमंतांच्या पहिल्या वीसजणांच्या यादीतून बाहेर पडले आहेत. हिंडेनबर्ग अहवालाचा फटका केवळ अदानी समूहाला बसलेला आहे, असे नाही, तर या समूहातील कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केलेल्या सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना व वित्त संस्थांना प्रचंड नुकसानीला सामोरे जावे लागलेले आहे. अदानी समूहाच्या वारंवारच्या खुलाशानंतरही समभागांची घसरण थांबलेली नाही अथवा गुंतवणूकदारांचे समाधान झालेले नाही, ही बाब जास्त चिंताजनक आहे. अस्थिर परिस्थिती किती दिवस राहणार, यावर अदानी समूहाची पुढील वाटचाल अवलंबून राहणार आहे.

विरोधी पक्षांनी अदानी समूहाचा संबंध थेट मोदी सरकारशी जोडलेला आहे. मोदी सरकारच्या आशीर्वादानेच अदानी यांनी अनियमितता केली असल्याचा विरोधकांचा दावा आहे. या प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत (जेपीसी) अथवा निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी केली जावी, अशी मागणी काँग्रेसने लावून धरलेली आहे. दुसरीकडे अदानी समूहाशी काहीही संबंध नसल्याचे सांगत सरकारने ही मागणी फेटाळून लावली आहे. संसद अधिवेशन चालू असताना अदानीचा मुद्दा हाती आला असल्याने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या उर्वरित कामकाजी दिवसांत या मुद्द्यावरुन विरोधक सरकारची कोंडी केल्याशिवाय राहणार नाहीत. अदानी समूहावर असलेल्या कर्जाचे मोठे प्रमाण हा वित्त जगतासाठी चिंतेचा विषय आहे.

अदानी समूह चक्रात आणखी अडकत गेला, तर कर्जाच्या परतफेडीबाबत साशंकता निर्माण होऊ शकते. हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर अदानी समूहाचे अपेक्षेपेक्षाही जास्त नुकसान झाले आहे. हे वादळ थांबून स्थिरता येणे अदानी समूहाबरोबरच देशाच्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी तितकेच आवश्यक आहे. अदानी समूह सावरला नाही, तर आगामी विधानसभा निवडणुका आणि लोकसभेच्या निवडणुकीत भाजपला मोठा दणका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ‘राजकीय लोक आणि उद्योगपतींचे संबंध’ या विषयावर पुन्हा एकदा यानिमित्ताने चर्चा सुरू झाली आहे. युद्ध, वाढती महागाई, चढे व्याजदर, मंदी, अनेक देशांची दिवाळखोरीच्या दिशेने चाललेली वाटचाल अशा अनेक दुष्टचक्रात सध्या जागतिक अर्थव्यवस्था सापडलेली आहे. भारत हा जागतिक अर्थव्यवस्थांमध्ये चमकता तारा मानला जातो. तथापि, अदानी प्रकरण देशाच्या अर्थकारणाला झटका देऊ शकते. विशेषतः देशी-विदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वास कायम राहण्यासाठी अदानी प्रकरणावर लवकर मार्ग निघणे आवश्यक आहे.

श्रीराम जोशी

Back to top button