गती, शक्ती, प्रगती... | पुढारी

गती, शक्ती, प्रगती...

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुसर्‍या कालखंडातील अखेरचा पूर्ण अर्थसंकल्प बुधवारी सादर केला. स्वातंत्र्याचा अमृतकाळ ते स्वातंत्र्याची शतकपूर्ती असा अडीच दशकांचा कालखंड समोर ठेवून तंत्रप्रगत व विकसित देश निर्माण होण्यासाठी आवश्यक असणारी ‘सप्तर्षी’च अर्थमंत्र्यांनी मांडली. जागतिक अर्थव्यवस्थेत देश पाचव्या स्थानावर पोहोचल्याचा अर्थमंत्र्यांनी केलेला उल्लेख ही दिशा आणखी स्पष्ट करणारा आहे. जग आर्थिक मंदीतून जात असताना भारताने प्रगती सुरू ठेवल्याचे आश्वासक चित्र अर्थसंकल्प समोर ठेवतो. या ‘सप्तर्षी’मध्ये अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे निश्चित केलेले घटक आणि त्यासाठी केलेल्या आर्थिक तरतुदी हा त्यामागील सरकारचा ठामपणा दर्शवतो. सामाजिक समावेशकता विकासातील सर्वांच्या भागीदारीतून निर्माण करण्यासाठी लघुउद्योग, शेतकरी, मध्यमवर्गीय करदाते तसेच सेवानिवृत्त कर्मचारी यांच्या अर्थसंकल्पातील अपेक्षा पूर्ण करीत असताना विकासाचा दर ज्या भांडवली गुंतवणुकीवर अवलंबून असतो, त्यावर लक्ष दिले आहे, ही अर्थसंकल्पाची सर्वात महत्त्वाची जमेची बाजू. कोरोना आणि युक्रेन-रशिया युद्धाचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर झालेले परिणाम कमी करण्यासाठी यात धोरणात्मक तरतुदी केल्या आहेत.

अन्नधान्यांच्या बाबत तृणधान्ये आरोग्यदायी व पोषक ठरणार आहेत व त्यासाठी जागतिक स्तरावर आपण या क्षेत्राचे नेतृत्व करणार आहोत, हे शेती क्षेत्राला आश्वासक आहेच; तेही पुरेसे सूचक आहे. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सरकारचा भांडवली खर्च महत्त्वाचा असतो. विशेष म्हणजे हा भांडवली खर्च गेल्या तीन वर्षांत सातत्याने वाढला असून, यावर्षी त्यामध्ये 33 टक्क्यांची वाढ ही लक्षणीय ठरते. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 33 टक्के किंवा 10 लाख कोटी रुपये एवढी गुंतवणूक पायाभूत क्षेत्रात दिली जाणार आहे. रस्ते, विमानतळ तसेच ग्रामीण व शहरी सुविधा यासाठी ही गुंतवणूक महत्त्वाची ठरणार आहे. देशाचा चेहरा-मोहरा बदलण्याच्या हेतूने आखलेल्या योजनांचे सातत्य आणि त्यांना गती याची हमी यामुळे मिळाली आहे. मंगळवारी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात याचे संकेत दिले गेले होतेच.

सध्याच्या जागतिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेची नकारात्मक प्रतिक्रिया रोखताना पायाभूत सोयी-सुविधांना दिले गेलेले पाठबळ आर्थिक विकासाला बूस्ट देऊ शकेल, अशी आशा आहे. या वर्षी (2022-23) डिसेंबरअखेर ठेवलेले 5 हजार 774 किलोमीटर महामार्ग बांधणीचे उद्दिष्ट, भांडवली खर्चातील वाढ खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देईलच; शिवाय या क्षेत्राच्या क्षमतांचा पुरेपूर वापर करता येईल, हा सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष अर्थसंकल्पाशी सुसंगत ठरतो. पंतप्रधान गती-शक्ती अंतर्गत रस्ते, रेल्वे, विमानतळ, बंदरे, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, जलमार्ग आणि पायाभूत सुविधा हे विकासाचे सात स्तंभ ताकदीने उभारण्याचा हा संकल्प आहे. रेल्वे विकासासाठी दोन लाख 40 हजार कोटींची तरतूद 2014 पासूनची सर्वाधिक म्हणजे नऊ पट आहे. भांडवली खर्चाचे 67 टक्के उद्दिष्ट डिसेंबरअखेर पूर्ण करण्याचा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात वर्तवण्यात आला. त्यालाही अर्थसंकल्पाने दिलेले तरतुदींचे बळ पायाभूत सोयी-सुविधांच्या उभारणीला गती देतो, त्यावरील खर्चातही बचत करणारा ठरतो. हरित विकासाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी 35 हजार कोटींची तरतूद हीदेखील धाडसी व महत्त्वाची ठरते. यातून कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित खतांचा वापर एक कोटी शेतकर्‍यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहित करेल. चक्रीय अर्थव्यवस्था आणि पुनर्वापर व्यवस्थेला 10 हजार कोटींची तरतूद केलेली आहे. जुनी वाहने प्रदूषणकारी असतात.  अशा वाहनांना पर्यायी वाहने, विशेषतः केंद्र व राज्य सरकारच्या वाहनांसाठी तरतूद केली आहे. या प्रश्नावर सरकारची कटिबद्धता त्यातून स्पष्ट होते. लघुउद्योग आणि रोजगार यांचे जवळचे नाते असून, लघुउद्योगांना करविवाद मिटविण्यासाठी देण्यात आलेली सवलत दोन लाख कोटींचे तारणाशिवाय कर्ज देण्याची महत्त्वाची तरतूद, एमएसएमईच्या पतहमीसाठी दिलेले नऊ हजार कोटी रुपये या तरतुदी उद्योग विकासाला चालना देणार्‍या ठरतील.करांचा वाढता बोजा सोसणार्‍या, विकासाचा आणि खिशाचा ताळमेळ बसत नसल्याने नाराज झालेल्या मध्यमवर्गाला दिलासा देण्याचा झालेला प्रयत्न हे अर्थसंकल्पाचे आणखी एक ठळक वैशिष्ट्य.

आगामी निवडणुकांची पार्श्वभूमी त्यामागे असल्याचे म्हटले जात असले तरी कर रचनेतील या सवलती आणि बदल कधीतरी करावे लागणार होतेच. कर रचनेमध्ये केले गेलेले हे महत्त्वाचे बदल केवळ आयकर सवलतीपुरते मर्यादित नसून करव्यवस्था सोपी करण्याचाही प्रयत्न केलेला दिसतो. आयात करांची संख्या 21 वरून 13 अशी कमी केली आहे, तसेच डिजिटल व्यवस्था विकसित होण्यासाठी करांचा भार कमी केला आहे. रेल्वेसाठी दोन लाख 40 हजार कोटींची म्हणजेच 2013-14 च्या तुलनेत 9 पटींनी वाढ केली असून, एकूण रेल्वे विकासाला ‘वंदे भारत’ वेग दिला आहे. वित्तीय क्षेत्रात महत्त्वाचे बदल हे ‘सप्तर्षी’मधील सातवे सूत्र. वित्त बाजारात युवकांना पदवी, पदविका प्रमाणपत्र हे अभ्यासक्रम उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. युवकांना कौशल्यवान बनविणे व रोजगार संधी उपलब्ध करून देणे यासाठी देशभर 30 कौशल्य विकास केंद्रे स्थापन करणे आणि देशांतर्गत पर्यटनाला चालना देण्यासाठी ‘स्वदेश दर्शन’ योजना अशी दुहेरी व्यवस्था केली आहे. ग्रामीण भागात साठवणूक व्यवस्था विकसित करण्यासाठी सहकाराला दिलेले प्राधान्य तसेच ‘युनिटी मॉल’ हा राज्यातील जिल्हानिहाय उत्पादनाची माहिती देणारा प्रकल्प रोजगाराच्या द़ृष्टीनेही महत्त्वाचा ठरतो. वित्तीय शिस्त ही अंदाजपत्रकाच्या मूल्यमापनाची एक महत्त्वाची बाब असते. राजकोषीय तूट राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 6.7 टक्के इतकी असून, 2023-24 मध्ये ती 5.9 टक्के व 2025-26 मध्ये ती 4.5 टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचा मनोदय अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.

विकासाची प्रक्रिया सर्वसमावेशक करण्यासाठी कमकुवत व दुर्लक्षित घटकांकडे लक्ष द्यावे लागते हे एकलव्य शिक्षण योजनेतून मागासवर्गीय घटकांना प्रशिक्षण देऊन साध्य होणार आहे. यासाठी आवश्यक प्रशिक्षित शिक्षक वर्ग उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. कोरोनाने संकटात आलेल्या अल्प उत्पन्न गटास मोफत अन्नधान्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. हे सर्व अल्पकालिक असले तरी दीर्घकाळात विकास प्रवाहात आणण्यासाठी आवश्यक वित्तीय सेवा व उद्योग विस्तार केला जाणार आहे. भरड धान्य जागतिक पातळीवर महत्त्वाचे ठरणार असल्याने या उत्पादनातही वाढ करून ती उपलब्धता वाढणार आहे. महिला सक्षमीकरण ही सामाजिक कार्याची जननी असून, बचत गटांमार्फत मोठी क्रांती झाली. याला आता उत्पादक कंपनीत रूपांतरित करून त्यांना मोठ्या उत्पादनाचे फायदे मिळवून दिले जाणार आहेत. यासाठी महिला व्यवस्थापित उद्योग वाढणे महत्त्वाचे ठरते. महिलेच्या नावे मालमत्ता अनेक ठिकाणी शून्याच्या जवळपास असून, त्यासाठी दोन लाखांची ठेव 7.5 टक्के दराने महिला सन्मान योजनेत गुंतवता येणार आहे. युवक सकस वाचनापासून दूर होत आहे. त्यासाठी ई-लायब—री विकसित करणे ही साक्षरतेची पुढची पायरी ठरते. भारत आधुनिक तंत्राच्या वापरात प्रगत होण्यासाठी आवश्यक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेटचा व्यापक वापर, मोबाईल व टीव्हीचा वाढता प्रसार या बाबी सर्वसामान्यांच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पातून दिसतो. विविध स्तरावरील ऑनलाईन फॉर्म वापर, ई-कोर्टसाठी केलेली तरतूद ही भविष्यकाळात कोर्टात न जाता मोबाईल किंवा इंटरनेटवरून निवाडा मिळू शकेल.

आधुनिक पद्धतीने शेती करण्यास विषमुक्त उत्पादन महत्त्वाचे आहे; परंतु त्यासाठी नैसर्गिक शेती करणारे एक कोटी शेतकरी प्रशिक्षित होणार आहेत. हे शेतकरी भविष्यकाळात पथदर्शी ठरतील. सहकारी साठवण व्यवस्था ही नवी विस्तार व विकास करणारी, शेतकर्‍याला अधिक चांगला दर देणारी ठरते. महत्त्वाचे म्हणजे सहकारी यंत्रणा डिजिटली कनेक्ट करणारी व्हावी यासाठी 2500 कोटींची तरतूद महत्त्वाची ठरते. विशेषतः यातून विविध ठिकाणी असणारा शेतमाल साठा व उपलब्धता समजू शकेल. यातून कृषी क्षेत्रात नवप्रवर्तक अ‍ॅग्रीप्रेन्युअर तयार होतील. जवळपास 25 टक्के शेतमाल वाया जातो, तो विक्रीस उपलब्ध होईल व उत्पन्न वाढेल. यातून ग्रामीण संपन्नता वाढेल व प्रगत भारताकडे वाटचाल होईल. आगामी वर्षात प्रस्तावित सार्वत्रिक निवडणुका व जागतिक स्तरावर महागाई आणि अनिश्चितता अशा तिहेरी आव्हानात मांडलेला अर्थसंकल्प हा विकासाची सप्तपदी वेगाने साध्य करू शकेल. अर्थातच यासाठी रोजगारनिर्मिती, महागाई नियंत्रण या बाबी महत्त्वाच्या ठरतात. विकासाचा आणि सामाजिक न्यायाचा संकल्प या अर्थसंकल्पातून व्यक्त होतो खरा; पण विकास दराचे अपेक्षित लक्ष्य गाठण्यासाठी वाढता भांडवली खर्च आणि त्यामुळे वाढती वित्तीय तूट (5.9) याचा मेळ घालताना तो प्रत्यक्षात आणण्याचे आव्हान कितपत साध्य होते आणि संकल्पाला मानवी चेहरा कसा दिला जातो, यावरच अर्थसंकल्पाचे फलित अवलंबून असेल.

Back to top button