लोकसंख्येचे चिनी त्रांगडे

चीनच्या 60 वर्षांच्या इतिहासात यंदा प्रथमच लोकसंख्येत घसरण पाहावयास मिळत आहे. 2022 मध्ये चीनची लोकसंख्या 1.4118 अब्ज लोकसंख्या नोंदली गेली असून ती 2021 च्या तुलनेत 8,50,000 ने कमी आहे. ‘वन चाईल्ड’ धोरणाच्या कडक अंमलबजावणीमुळे चीनमधील लोकसंख्यावाढ कमी झाली असून लोकसंख्येचे वय मात्र वाढत आहे.

सध्या चीनला मनुष्यबळाचीही चणचण जाणवत आहे. हे चित्र विरोधाभासात्मक आहे. 2013 मध्ये कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीने एक मूल असणार्‍या जोडप्यांना दुसरे मूल होऊ देण्यास परवानगी दिली. पण चिनी कुटुंबाला एक मूल असण्याचीच सवय झाली आहे. परिणामी लोकसंख्येचा वेग रोखण्यासाठी उभारलेली भिंत अचानक ओलांडता येणार नाही. चीनचा राष्ट्रीय जन्मदर देखील कमी होऊन तो एक हजार लोकांमागे केवळ 6.77 टक्के राहिला आहे. तसेच गेल्यावर्षी चीनमध्ये मृतांच्या संख्येने देखील जन्म दराला मागे टाकले. असा अनुभव दहा वर्षांत पहिल्यांदाच येत आहे.

चीनमध्ये गतवर्षी मृत्यू दर हा एक हजार लोकांमागे 7.37 राहिला आहे. 1976 पासूनच्या कालखंडाचा विचार करता हा दर सर्वाधिक ठरला आहे. 2021 चाच विचार केलास त्यावर्षीही मृत्यू दर 7.18 इतका होता. चीन आता अशा गडासमोर उभा आहे, ज्याला भेदणे कठीण आहे. चीनचे सरकार लोकसंख्येच्या एका नव्या संकटाचा सामना करत आहे. वन चाईल्ड धोरणाच्या कडक अंमलबजावणीमुळे चीनमधील लोकसंख्यावाढ कमी झाली असून लोकसंख्येचे वय मात्र वाढत आहे. हे चित्र विरोधाभासात्मक आहे. चीनने घेतलेले ‘एक कुटुंब, एक मूल’ हे धोरण काही वर्षांपूर्वी खूपच फायदेशीर ठरले. या धोरणामुळे 1979 मध्ये सुमारे 40 कोटी बालकांचा जन्म रोखण्यात चीनला यश आले. परिणामी, आपल्या अवाढव्य वाढलेल्या लोकसंख्येला दिलासा देण्यात चीन यशस्वी ठरला. एका आकलनानुसार 1980 ते 2010 च्या कालावधीत सकारात्मक लोकसंख्या आयुर्मान रचनेनुसार प्रतिव्यक्तीने सकल घरगुती उत्पादन (जीडीपी) वाढीत 15 ते 25 टक्के दरम्यान योगदान दिले.

आता लोकसंख्येच्या सकारात्मक आयुर्मान रचनेचा लाभ थांबला आहे. 2010 मध्ये 1.330 अब्ज असणारी चीनची लोकसंख्या 2030 मध्ये 1.391 अब्ज या संख्येवर पोहोचून स्थिर होईल, असे भाकीत वर्तविले गेले होते. कारण त्यावेळी लोकसंख्या संथगतीने वाटचाल करू लागली होती. विशेष म्हणजे ही स्थिती सात वर्षांच्या आतच निर्माण झाली. 2050 मध्ये चीनची लोकसंख्या कमी होऊन 1.203 अब्ज होण्याचा अंदाज आहे. लोकसंख्या कमी वाढल्याने दुसरीकडे या संरचनेवर अवलंबून असलेल्या लोकांची संख्या वाढली. या वाढीबद्दल काही वर्षांपासून चीनमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे.

2013 मध्ये चीन कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीने एक मूल असणार्‍या जोडप्यांना दुसरे मूल होऊ देण्यास परवानगी दिली. पण आता चिनी कुटुंबाला एक मूल असण्याचीच सवय झाली आहे. अशा स्थितीत लोकसंख्येचा वेग रोखण्यासाठी उभारलेली भिंत अचानक ओलांडता येणार नाही. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी घेतलेल्या निर्णयामुळे आज चीनच्या मनुष्यबळात वाढ होताना दिसून येत नाही. 2005 आणि 2015 या कालावधीत चीनमध्ये एकूण नऊ कोटी मनुष्यबळ उपलब्ध झाले. मात्र 2015 नंतरच्या दशकात आणि सध्याचा ट्रेंड पाहिला तर केवळ 50 टक्केच मनुष्यबळ उपलब्ध झाले. 2010 मध्ये 2024 या वयोगटातील केवळ 11.6 कोटी लोक मनुष्यबळात सामील झाले होते.

ही संख्या 2020 पर्यंत वीस टक्क्याने कमी होत 9.4 कोटींच्या आसपास राहिली. 2030 मध्ये या वयोगटातील लोकांची संख्या 6.7 कोटी राहील आणि ही संख्या 2010 च्या तुलनेत 60 टक्क्यांनी कमी आहे. या घसरणीचा तत्काळ परिणाम म्हणजे 60 पेक्षा अधिक वयोगटातील लोकांची संख्या सध्याच्या 18 कोटींंवरून 2030 मध्ये 26 कोटी होईल, असे सांगितले जात आहे. आर्थिक आघाडीवर विचार केल्यास बचतीचे प्रमाण कमी झाल्याचे दिसून येईल. जेव्हा एखाद्या देशाची आर्थिक प्रगती होते, तेव्हा स्वाभाविकच लोकांचे आयुर्मान वाढत राहते. परिणामी वयोवृद्ध लोकांवर होणारा खर्चही अधिक होतो.

उदाहरण सांगायचे झाल्यास अमेरिकेत ज्येष्ठ नागरिकांचा वैद्यकीय कारणांमुळे अन्य लोकांच्या तुलनेत अधिक खर्च होतो. हा खर्च एक तर त्यांना स्वत:लाच उचलावा लागतो किंवा त्यांचा सांभाळ कुटुंबांना करावा लागतो. आयुष्यातील पहिल्या काही काळात जादा खर्चाचा विचार सोडला तर उर्वरित आयुष्यातील त्यांचा खर्चाचा किंवा वापराचा स्तर हा कमी-अधिक प्रमाणात स्थिरच राहतो. परंतु आयुष्यातील प्रत्यक्ष उत्पन्न आणि उत्पादन हे 20 ते 65 वयोगटाच्या काळातच होते. त्याअगोदर आणि नंतर होत नाही. नोकरदार आणि बिगर नोकरदार यांच्या प्रमाणाला अवलंबून राहण्याचे प्रमाण असेही म्हणतात.

भारतीय, आफ्रिकेसह अमेरिकेतही अवलंबित्वाच्या प्रमाणात आगामी दशकात सकारात्मक वाढ नोंदली जाणार आहे. तर दुसरीकडे चीन हा विक्रमी घसरणीसह युरोप आणि जपानसारख्या वृद्धांच्या यादीत सामील होईल. 2012 मध्ये अमेरिकेतील जन्मदर हा 11.06 टक्के आणि ब्रिटनचा 10.08 टक्के होता. भारतात हाच आकडा 16.42 टक्के होता. आता चीनला मागे टाकत भारत लवकरच सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश होईल. चीनचा एकूण जन्म दर (प्रत्येकी महिलेने जन्म दिलेल्या बाळाची सरासरी संख्या) हा केवळ 1.4 टक्के आहे. यानुसार सर्वात कमी प्रजनन दर असलेल्या देशाच्या श्रेणीत चीनचा समावेश झाला आहे. विकसित देशात प्रजनन दराची सरासरी मात्र 1.7 टक्के आहे. चीनचा प्रतिस्थापन (रिप्लेसमेंट) दर (जन्म आणि मृत्यू संख्येचा संतुलित दर) 2.1 टक्के आहे तर त्याचवेळी भारतात हा आकडा 2.5 टक्के आहे.

क्रयशक्तीतील समानता पाहता अन्य मोठ्या अर्थव्यवस्थेच्या देशात प्रति व्यक्ती उत्पन्न हे चीनपेक्षा पाचपट अधिक आहे. त्याचबरोबर चीनचा प्रजनन दर हा अमेरिका, ब्रिटन किंवा फ्रान्स (सुमारे 2.0 टक्के) पेक्षा खूपच कमी तसेच प्रजनन दर हा रशिया, जपान, जर्मनी आणि इटली (या देशातील लोकसंख्या वेगाने कमी होत आहे) च्या समकक्ष आहे. लोकसंख्या कमी होण्यामागे सर्वात मोठे कारण म्हणजे सीरिया आणि लीबियातील दहा लाखांपेक्षा अधिक निर्वासितांना जर्मनीने स्वीकारण्याबाबत घेतलेला निर्णय होय. ज्येष्ठांवरचा वाढता खर्च हा चीनला अडचणीत आणणारा आहे. सरकारने कर वाढविले तर जनता देखील महसूल आणि खर्चावरून सरकारला अधिक जबाबदार धरेल, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे आगामी काळात चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षांसमोर एकामागून एक आव्हानांचे डोंगर उभे राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

– मोहन गुरुस्वामी,
माजी केंद्रीय आर्थिक सल्लागार