साखर उद्योग : धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज | पुढारी

साखर उद्योग : धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज

साखर उत्पादनात महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. साखरेच्या उत्पादनापैकी जवळपास निम्मे उत्पादन महाराष्ट्रात होते. ग्रामीण भागाचा चेहरा, मोहरा बदलण्याचे काम साखर उद्योगाने केले आहे; परंतु हाच साखर उद्योग काही कारणांमुळे अडचणीत आला आहे. कर्जाच्या बोजाने तो वाकला आहे. साखर कारखान्यांवर असणार्‍या कर्जामुळे त्यांचे ताळेबंद तोट्याचे दिसत आहे.

केंद्राने साखर उद्योगासाठी इथेनॉलचे धोरण राबविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे साखर उद्योग बर्‍याचअंशी सावरताना दिसत आहे. त्याचाच परिणाम गेल्या दोन वर्षांत कारखान्यांकडून एफआरपीची पूर्ण रक्कम देण्यात येत असल्याचे दिसून येते; परंतु काही कारखान्यांनी तीन ते चार वर्षे कर्ज घेऊन एफआरपीची रक्कम दिलेली आहे. हे कर्ज दरवर्षीच्या उत्पन्नातून साखर कारखान्यांना द्यावे लागते; परंतु सध्याचे साखरेचे दर आणि एफआरपीचा मेळ घालत असताना कारखान्यांना नफा राहत नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे एफआरपीसाठी घेतलेले कर्ज फेडण्यासठी खेळत्या भांडवलातीलच रक्कम कारखान्यांना वापरावी लागत असल्याने उद्योगापुढे आर्थिक प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे इथेनॉल प्रकल्पाचा फायदा साखर उद्योगाला व्हायचा असेल आणि उद्योग आर्थिक संकटातून सावरायचा असेल तर अर्थसंकल्पात उद्योगासाठी भरीव आणि धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

डिस्टीलरी, इथेनॉल प्रकल्पांसाठी सरकारकडून राबविण्यात येणार्‍या 6 टक्के व्याजदराच्या कर्ज योजनेचा लाभ साखर कारखान्यांना घेता येऊ शकत नाही. अशा कारखान्यांच्या कर्जाचे रिस्ट्रक्चर तयार करून कमी व्याज दर आकारणी केली तर काहीअंशी कारखाने यातून बाहेर पडू शकतील. एफआरपीपेक्षा जास्त दर दिल्यामुळे त्यावर आयकर आकारण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने 2016 पासून पुढे आयकर न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे; परंतु 2016 पूर्वी ज्या कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा अधिक दर दिला आहे, अशा कारखान्यांची आयकर वसुली झाली आहे किंवा त्याअनुषंगाने रक्कम भरून घेतली आहे. अशा रकमांबाबत आयकर माफ करण्याचा निर्णय पूर्वीपासून मागील वर्षापासून लावला तर कारखान्यांची अडकलेली रक्कम त्यांना मिळू शकेल. कारखाने सभासदांना सवलतीच्या दरात साखर देतात; परंतु बाजारभावापेक्षा कमी दराने साखर दिल्याचे गृहीत धरून त्यावर सरकारकडून आयकर लावला आहे. उद्योगधंद्यांमध्ये विविध सवलती दिल्या जातात. सभासदांना उद्योगामध्ये कुपन दिली जातात. त्यावर आयकर आकारला जात नाही. त्याप्रमाणे कारखान्यांनाही नियम लावला आहे. ऊस उत्पादकांना सवलतीत दिलेल्या साखरेच्या दरावर आयकर लावू नये. तो माफ करावा. कारखान्यांच्या कर्जाचे रिस्ट्रक्चर झाले तरच साखर कारखाने इथेनॉलसारखे प्रकल्प सुरू करू शकतील. त्यामुळे सरकारचा 2025 पर्यंत इथेनॉल निर्मितीचा 20 टक्क्यांचा टप्पा गाठण्याचा संकल्प पूर्ण होण्यास मदत होईल. साखरेची किमान आधारभूत किंमत गेल्या चार वर्षांपासून 3100 रुपये ठेवण्यात आली आहे. दुसरीकडे एफआरपी मात्र वाढविण्यात आली आहे.

त्यामुळे साखरेचे भाव 3500 ते 3600 रुपये करावेत, अशी कारखानदारांची मागणी आहे. त्याचा विचार होणे गरजेचे आहे. तरच कारखाने इथेनॉलचे प्रकल्प सुरू करू शकतील. साखरेची किमान आधारभूत किमत गेल्या चार वर्षांपासून 3100 रुपये ठेवली आहे. साखरेच्या आधारभूत किमतीत 35 ते 36 रुपयांनी वाढ करावी, या मागणीचा सरकारने विचार करावा. तसेच बनविलेल्या इथेनॉलचा दर 5 ते 6 रुपयांनी वाढविणे गरजेचे आहे. याच जोडीला रंगराजन समितीने 70/30 फॉर्म्युल्यानुसार उसाचा दर देण्याचे सुचविले आहे. त्यानुसार एफआरपीपेक्षा अधिक दर देण्याची कारखान्यांवर वेळ आली आणि कारखान्यांकडे देण्यासाठी पैसे नसतील तर कारखाने अडचणीत येतात. त्यासाठी केंद्र सरकार साखरेवर आणि उपदार्थांवर जीएसटी लावते, त्या रकमेतून एक स्वतंत्र निधी तयार करावा. त्यातून एफआरपीपेक्षा अधिक दर देण्याची वेळ आली तर तो द्यावा. याचा अर्थसंकल्पात विचार करावा, अशी अपेक्षा आहे.

– विजय औताडे, साखर अभ्यासक 

Back to top button