नागरीकरणाचा वेग वाढवायला हवा

तुम्हाला तुमच्या देशात विकास घडवायचाय? देशातील नागरिकांचा आर्थिक स्तर-राहणीमान उंचावायचे आहे? मग नागरीकरणाचा वेग वाढवा. जगभरातील पुढारलेल्या, श्रीमंत-समृद्ध देशांची आणि गरीब देशांची तुलना केली असता नागरीकरणाच्या वेगावर विकास अवलंबून असल्याचे दिसून येते.

विकसित देश नागरीकरणामध्ये 80-90 ते अगदी शंभर टक्क्यांपर्यंत मजल मारत असताना भारताचे नागरीकरण केवळ 35 टक्क्यांच्या आसपासच रेंगाळत आहे. तात्पर्य, विकास घडवायचा असेल तर नागरीकरणाला गती देण्याची गरज आहे. नागरीकरण आणि विकास या दोन्ही गोष्टी हातात हात घालून पुढे जात असल्याने नागरीकरणाचा वेग वाढविण्यावर देशांचा भर असला पाहिजे, हे आता बहुमान्य सूत्र झाले आहे. मुळात नागरीकरण म्हणजे काय ते सर्वप्रथम समजावून घेणे गरजेचे ठरते.

त्यासाठी गाव आणि शहर यांतील नेमका फरक काय असतो ? एखाद्या छोट्या खेड्याचे मोठ्या गावात, गावाचे शहरात आणि शहराचे महानगरात रूपांतर होते, म्हणजे नक्की काय होते? शहराच्या, नगराच्या शास्त्रशुद्ध व्याख्येमध्ये दोन मुख्य मुद्द्यांचा समावेश होतो. एखाद्या गावाला शहराचा दर्जा मिळण्यासाठी या दोन पायर्‍या ओलांडाव्या लागतात. पहिली पायरी म्हणजे लोकसंख्या. त्या गावाची लोकसंख्या किमान पाच हजार झाली पाहिजे. दुसरी पायरी महत्त्वाची आहे. त्या गावातील 75 टक्के रहिवाशांचा उदरनिर्वाह द्वितीय किंवा तृतीय क्षेत्रावर होऊ लागल्यास ते गाव शहराचा दर्जा मिळवते. प्राथमिक क्षेत्र म्हणजे कृषी क्षेत्र, द्वितीय म्हणजे उत्पादन आणि तृतीय म्हणजे सेवा क्षेत्र.

शेतीवर अवलंबून असणार्‍या रहिवाशांचे प्रमाण 25 टक्क्यांपेक्षा अधिक असेल तर त्या गावच्या लोकसंख्येने जरी पाच हजारांचा आकडा ओलांडला तरी ते शहर होत नाही; पण उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रावर अवलंबून असणार्‍यांची संख्या 75 टक्क्यांपेक्षा अधिक झाली की, ते शहर होते. म्हणजेच साध्या शब्दांत गावातील कारखानदारी वाढली, उत्पादन वाढले आणि बँकिंग-हॉटेल-पर्यटन-दुकानांसारख्या व्यवसायांना बरकत येऊ लागली की मग ते गाव शहर होते. अशा शहरांचे उत्पादन जसजसे वाढते तसतसे उत्पन्न वाढते, रोजगार वाढतात, नागरिकांची क्रयशक्ती वाढते, त्यांचे राहणीमान वाढते.

शास्त्रीय भाषेत देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन-उत्पन्न (जीडीपी) अन् दरडोई उत्पन्न वधारते. देश श्रीमंतीकडे-समृद्धीकडे वाटचाल करू लागतो. जगातील 190 देशांच्या यादीत 12 देशांमधील नागरीकरणाचे प्रमाण 100 टक्के आहे. तसेच 90 टक्क्यांवरील नागरीकरण झालेले 32 देश, 80 टक्क्यांवर नागरीकरण झालेले 68 देश, 70 टक्क्यांवर नागरीकरण झालेले 98 देश आहेत. म्हणजेच निम्म्यापेक्षा अधिक देशांमधील नागरीकरणाची प्रक्रिया 70 टक्क्यांवर आहे. (2021 ची स्थिती). ज्या देशांची गणना आपण श्रीमंत म्हणून करतो, ज्या देशांत भौतिक सुखसुविधांची रेलचेल आहे, अशा देशांमधील नागरीकरणाची स्थिती मजबूत अशी आहे. अशा पाश्चिमात्य देशांत शहरीकरणाचे प्रमाण साधारणत: 80 टक्क्यांच्या पुढे आहे. यापैकी विकसित, श्रीमंत अशा निवडक देशांमधील श्रीमंती आपण दरडोई उत्पन्न या निकषांवर तपासून पाहूया. नागरीकरणात 100 टक्के असलेल्या सिंगापूरचे दरडोई उत्पन्न 94 हजार 105 अमेरिकी डॉलर्स एवढे आहे. नॉर्वेचे 62 हजार 183 (नागरीकरण 83 टक्के), अमेरिकेचे 59 हजार 928 (नागरीकरण 82.87 टक्के), जर्मनीचे 52 हजार 556 (नागरीकरण 77.54 टक्के), स्वीडनचे 51 हजार 405 (नागरीकरण 88.24 टक्के), ऑस्ट्रेलियाचे 49 हजार 378 (नागरीकरण 86.36 टक्के), बेल्जियमचे 49 हजार 367 (नागरीकरण 98.12 टक्के), कॅनडाचे 46 हजार 510 (नागरीकरण 81.65 टक्के), ब्रिटनचे 44 हजार 920 (नागरीकरण 84.15 टक्के), फ्रान्सचे 44 हजार 033 (नागरीकरण 81.24 टक्के), जपानचे 42 हजार 067 (नागरीकरण 91.87 टक्के), न्यूझीलंडचे 40 हजार 748 (नागरीकरण 86.79 टक्के), ईस्त्राईलचे 38 हजार 868 (नागरीकरण 92.67 टक्के), ग्रीसचे 28 हजार 583 (नागरीकरण 80.04 टक्के), रशियाचे 25 हजार 763 (नागरीकरण 74.93 टक्के), अर्जेंटिनाचे 20 हजार 829 (नागरीकरण 92.23 टक्के), मेक्सिकोचे 18 हजार 656 (नागरीकरण 81.02 टक्के) आहे. या विकसित देशांच्या तुलनेत भारताचे दरडोई उत्पन्न 7 हजार 166 अमेरिकी डॉलर्स एवढेच आहे आणि आपले नागरीकरणाचे प्रमाण 35.39 टक्के इतके कमी आहे.

सुनील माळी