धर्मस्थळाचे पावित्र्य राखा | पुढारी

धर्मस्थळाचे पावित्र्य राखा

झारखंडमधील गिरीडीह जिल्ह्यातील पारसनाथ डोंगर परिसरात सम्मेद शिखरजी धर्मस्थळाला पर्यटनस्थळाचा दर्जा देण्याचा आणि पर्यटनासाठी विकास करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय वादात सापडला असून, त्यावर देशभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. तेथील सरकार त्यावर कोणतीच प्रतिक्रिया द्यायला तयार नसल्याने सरकारनेच निर्माण केलेला वाद धुमसतोच आहे. अहिंसेच्या आणि मानवतेच्या मार्गाने जाणार्‍या जैन समाजाच्या भावना यासंदर्भात तीव्र होताहेत. भविष्यकालीन नियोजनासाठी सरकार विकासाचा रोडमॅप तयार करून त्यानुसार वाटचाल करीत असते. मात्र, विकासाची संकल्पना आणि नागरिकांच्या भावना यांचा ताळमेळ घालता न आल्यास त्याचे काय होते, याचे हे ताजे उदाहरण.

सरकार काही निर्णय घेत असेल आणि लोक त्याला विरोध करीत असतील तर आपण लोकांच्या हितासाठीच निर्णय घेत असल्याचा दावा सरकार करीत असते. मात्र, अशा दाव्यांना फारसा अर्थ नसतो. लोकभावना तीव्र असतील तर त्या बेदखल करून किंवा चिरडून पुढे जाण्यातही अर्थ नसतो. त्या भावनांची दखल घेऊनच आपल्या भूमिकेचा पुनर्विचार करण्यात शहाणपणा असतो. सम्मेद शिखरजी या धार्मिक स्थळाचा पर्यटनस्थळ म्हणून विकास करण्याची घोषणा झाल्यानंतर त्याला शांततेच्या मार्गाने तीव्र विरोध करण्याशिवाय जैन समाजासमोर पर्याय नसला तरी हा विरोध डावलता येणार नाही. मात्र, विरोधाची दखल न घेता सरकार ठरवलेल्या दिशेने पुढे जाताना दिसते.

सरकार आणि समाज यांच्यातील हा विसंवाद सामाजिक स्वास्थ्यासाठी योग्य नाही. लोकांच्या भावनांची दखल घेऊन निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यातच शहाणपणा आहे, हे झारखंड सरकारने लक्षात घ्यायला हवे. या निर्णयामुळे देशभरातील जैन समाजामध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. त्याविरोधात ठिकठिकाणी आंदोलने सुरू झाली आहेत. शांततामय मार्गाने चाललेल्या या आंदोलनाचा अंत न पाहण्यातच सरकारचे आणि समाजाचेही हित आहे. आता या निर्णयाला होत असलेल्या विरोधाचा मागोवा घेताना तो अनाठायी नसल्याचे स्पष्ट होते. सम्मेद शिखरजी परिसराला पर्यटनस्थळ म्हणून घोषित केल्याने येणार्‍या पर्यटकांमुळे सम्मेद शिखरजीच्या पावित्र्याला धक्का पोहोचेल, अशी भीती जैन समाजाकडून व्यक्त करण्यात येते.

पर्यटकांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील, त्यातूनच मांसभक्षण, मद्यपान राजरोसपणे होईल आणि त्यामुळे या स्थळाचे पावित्र्य भंग होईल, असा जैन समाजाचा दावा आहे. त्यामुळे हे पर्यटनस्थळ म्हणून घोषित न करता तीर्थस्थळ म्हणूनच विकास करावा करावा, अशी त्यांची रास्त मागणी. त्यासाठी दिल्लीपासून मुंबईपर्यंत ठिकठिकाणी विराट मोर्चे काढून समाजाने शक्तिप्रदर्शन केले. जैन समाजाच्या श्रद्धेला धक्का पोहोचणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, असे आश्वासन झारखंड सरकारच्या वतीने दिले गेले असले तरी त्यावर संबंधितांचे समाधान झालेले नाही. हे धार्मिक स्थळ 2019 मध्ये झारखंड सरकारने पर्यटनस्थळ म्हणून घोषित केल्यापासून यासंदर्भातील वाद सुरू झाला आहे.

एकीकडे विरोध सुरू असतानाही झारखंड सरकारकडून श्रद्धेला धक्का पोहोचू दिला जाणार नाही, एवढे मोघम आश्वासन दिले जाते. अलीकडेच म्हणजे जुलै 2022 मध्ये झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी दिल्ली दौरा केला तेव्हा या परिसराच्या विकासासंदर्भात विकासकांशी चर्चा केली होती. जैन समाजातील धुरिणांचे म्हणणे असे आहे की, ज्याप्रमाणे वैष्णोदेवी, सुवर्णमंदिर ही तीर्थक्षेत्रे आहेत, तसेच सम्मेद शिखरजी हे आमचे तीर्थक्षेत्र आहे.

याठिकाणी करण्यात येणार्‍या विकासाला नव्हे, तर त्यातील ‘पर्यटन’ या शब्दाला आमचा आक्षेप आहे. शिवाय आमच्या समाजाचे श्रद्धास्थान असल्यामुळे आम्ही आमच्या बळावर त्याचा विकास करू शकतो, त्यासाठी सरकारी मदतीची आम्हाला गरजसुद्धा नाही. यावरून सम्मेद शिखरजीबाबत जैन समाजाच्या भावना किती तीव्र आहेत, हे लक्षात येऊ शकते. जैन समाजाने गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत अनेक पातळ्यांवर या निर्णयाचा विरोध केला, तरी सरकारच्या भूमिकेत बदल झालेला नाही, त्याचमुळे 11 डिसेंबरला दिल्लीच्या रामलीला मैदानापासून आंदोलनाला सुरुवात करण्यात आली आहे. या निर्णयासंदर्भात राजकीय दावे-प्रतिदावे करण्यात येत आहेत.

त्याला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्नही होतो आहे; परंतु देशभरातील जैन समाजाच्या भावना मात्र राजकारणापलीकडच्या आहेत, हे लक्षात घ्यावे लागेल. त्यांच्या दृष्टीने त्यांच्या श्रद्धास्थानाचे पावित्र्य अबाधित राहायला हवे. सध्या ते पावित्र्य राखले जात नसल्याचा आरोपही होतोय. वन मंत्रालयाने प्रारंभी जी अधिसूचना काढली, ती दोन वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध न करता केवळ वेब पोर्टलवर प्रसिद्ध केली. शिवाय त्यासंदर्भात जे काही आक्षेप आले ते सोळा खाणमालकांकडून आले आणि त्यापैकी एकही जैन समाजाचा नव्हता. या भागाच्या विकासाचा आराखडा दोन वर्षांत तयार करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर देण्यात आली आहे.

त्याच अनुषंगाने झारखंड सरकारने गेल्यावर्षी इको टुरिझम धोरण तयार केले. इको टुरिझमच्या नावाखाली येथे येणारे पर्यटक या परिसरात तंबू ठोकतील आणि मनोरंजनाचे कार्यक्रम करतील, अशीही भीती जैन समाजाकडून व्यक्त केली जाते. पर्यावरणाच्यादृष्टीने हा संवेदनशील परिसर आहेच; परंतु त्यासाठी आवश्यक कोणत्याही उपाययोजना केल्या गेल्या नसल्याकडेही जैन समाजाने लक्ष वेधले आहे. संघर्ष चिघळवत न ठेवता दोन्ही बाजूंनी सामोपचाराने मार्ग काढण्याची गरज आहे. या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर एकच समाधानाची बाब अशी की, केंद्रीय पर्यावरण खात्याने सम्मेद शिखरजीवर पर्यटन विकासासाठी परवानगी न देण्याचा निर्णय या सामाजिक दबावानंतर घेतला आहे. आता झारखंड सरकारने हा वादग्रस्त निर्णय मागे घ्यावा आणि समाजाच्या भावनांचा आदर ठेवावा.

Back to top button