एमपीएससी : ज्ञान प्रभुत्वाची परीक्षा | पुढारी

एमपीएससी : ज्ञान प्रभुत्वाची परीक्षा

एमपीएससी नागरी सेवा परीक्षेच्या रचनेत जून 2022 मध्ये मूलभूत बदल करण्यात आले. मात्र, हा नवा पॅटर्न 2025 पासून लागू केला जावा, अशी काही युवकांची मागणी आहे. महाराष्ट्र आणि भारताचे शासन चालविणार्‍या कर्तबगार अधिकार्‍यांची निवड करणारी ही नागरी सेवा परीक्षा आहे. निवडल्या गेलेल्या अधिकार्‍यांची सरासरी सेवा केवळ एक-दोन वर्षे नाही तर साधारण 30 ते 35 वर्षे असणार आहे.

एमपीएससी नागरी सेवा परीक्षेच्या रचनेत मूलभूत बदल करून ती जवळजवळ पूर्णपणे यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षेप्रमाणे करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने साधारण जून 2022 मध्ये जाहीर केला. हा निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी तीन सदस्यांची समिती नियुक्त करण्यात आली होती. त्या समितीने समाजातले विविध जाणकार, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे युवक अशा सर्वांशी संवाद करून अंतिम निर्णय घेतला. हा निर्णय होऊन आता सहा महिने झाले.

मात्र, बदललेल्या पॅटर्ननुसार, मनापासून अभ्यासाला लागण्याऐवजी स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे काही युवक समित्या तयार करून संबंधित अधिकारी, मंत्रिमहोदयांच्या भेटीगाठी घेत आहेत. अर्थात, अशा भेटी घेऊन आपले म्हणणे मांडणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. या युवकांचे म्हणणे आहे की, केलेला बदल योग्य आहे. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही जुन्या पॅटर्ननुसार अभ्यास करत होतो, त्यामुळे नवा पॅटर्न आणखी दोन वर्षांनी, म्हणजे 2025 पासून लागू केला जावा.

खरं तर साधारण 2014 पूर्वी एमपीएससी परीक्षा सर्वसाधारणपणे यूपीएससीप्रमाणेच होती. विशेषतः मुख्य परीक्षा लेखी निबंधवजा होती. मात्र, तेव्हा एमपीएससीच्या परीक्षा वेळच्यावेळी होत नसत. झालेल्या परीक्षांचे निकाल वेळच्यावेळी लागत नव्हते. सर्वात

दुःखाची बाब म्हणजे निवडल्या गेलेल्या युवकांना वेळच्यावेळी नियुक्त्या मिळत नव्हत्या. या सर्व प्रक्रियेतील विलंब टाळण्यासाठी मुख्य परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी पद्धतीची करण्याचा उपाय आयोगाने सुचवला. पूर्व परीक्षा मुळातच वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी पद्धतीची असते. मुख्य परीक्षादेखील वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी पद्धतीची करणे हा आयोगाने सुचवलेला उपाय आहे. त्याही वेळी आयोगाने अनेकांचे म्हणणे मागवले. तेव्हा मीदेखील माझे म्हणणे कळवले. माझ्या म्हणण्याचा मुख्य आशय होता की, मुख्य परीक्षा लेखी निबंधवजा स्वरूपाचीच असायला हवी. त्याहीवेळी मी सूचना केली होती की, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पूर्णतः यूपीएससीच्या धर्तीवर घेतल्या जाव्यात.

महाराष्ट्र आणि भारताचे शासन चालविणार्‍या कर्तबगार अधिकार्‍यांची निवड करणारी ही नागरी सेवा परीक्षा आहे. निवडल्या गेलेल्या अधिकार्‍यांची सरासरी सेवा केवळ एक-दोन वर्षे नाही तर साधारण 30 ते 35 वर्षे असणार आहे. या 30 ते 35 वर्षांत तो प्रशासनात केवळ दाखल होणार नाही; तर सतत काम करत, जाणार्‍या काळागणिक तो वर वर चढत जाणार. म्हणून या नागरी सेवा परीक्षा किती गंभीर आहेत याचे भान आयोगासहित परीक्षेची तयारी करणार्‍या युवकांनीही बाळगायला हवे.

उद्या ज्याला अधिकारी व्हायचे आहे, त्याची प्रशासन चालवताना पहिली पकड सर्व प्रकारची वस्तुनिष्ठ माहिती, डेटा यावर हवी. त्यासाठीच वस्तुनिष्ठ स्वरूपाची पूर्व परीक्षा आहे. तो देत असलेले निर्णय, त्याचे वागणे उगीच भावनिक, उथळ किंवा हलक्या कानाचे असता कामा नये. त्याने शांत आणि कणखर चित्ताने समोर येणार्‍या सर्व बाजूंची प्रथम नीट माहिती घेत, त्यावर पकड बसवत प्रशासन चालवायचे आहे. म्हणून पूर्व परीक्षा ही ज्ञान आणि महिती प्रभुत्वाची परीक्षा आहे. या परीक्षेचा पुढचा टप्पा आहे ज्ञानावरील प्रभुत्वाची परीक्षा. पूर्व परीक्षेतील माहिती आणि मुख्य परीक्षेतील ज्ञान यांच्यातला मुख्य फरक म्हणजे असलेल्या माहितीचा वापर करून अन्वयार्थ लावता येणे, समोर येणार्‍या मुद्द्याच्या दोन किंवा त्याहून अधिक बाजू असतात.

मन आणि बुद्धी खुली ठेवून सर्व बाजू समजून घेणे, त्यावर स्वतंत्र बुद्धीने विचार करणे, त्याआधारे निःपक्षपातीपणाने एका निर्णयावर येणे आणि झालेली सर्व प्रक्रिया नेमक्या आणि योग्य शब्दांत मांडता येणे हे कौशल्य उद्या ज्याला अधिकारी होण्याची इच्छा आहे, त्याच्याजवळ असणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठीच मुख्य परीक्षा लेखी, निबंधवजा हवी. परीक्षा देणार्‍याच्या व्यक्तिमत्त्वातील या कौशल्याचा तिथे कस लागायला हवा. परीक्षेचा शेवटचा टप्पा मुलाखत. सध्या मुलाखतीवरून कोणताही वाद सुरू नसल्याने आपण तूर्त तिकडे लक्ष द्यायला नको.

मुख्य परीक्षा लेखी, निबंधवजा करणे आणि ती परीक्षा जवळजवळ संपूर्णपणे यूपीएससीच्या धर्तीवर करण्याचा निर्णय आयोगाने घाईघाईत, एका रात्रीत घेतलेला नाही. त्याआधी पुरेशी दीर्घकाळ विचार विनिमयाची प्रक्रिया झाली. सर्व बाजूंचा साकल्याने, साधकबाधक विचार करून जून 2022 मध्ये आपला निर्णय जाहीर केला. एमपीएससी नागरी सेवा परीक्षेची तयारी करणार्‍या युवकांचे काम आता त्याप्रमाणे अभ्यासाला लागणे! बदललेल्या पॅटर्ननुसार होणारी परीक्षा सप्टेंबर 2023 मध्ये असल्याने तरुणांना तयारीसाठी पंधरा महिन्यांचा कालावधी उरला आहे. या परीक्षेचा अभ्यास प्रचंड आहे, कितीही केला तरी तो कमी आहे, हे खरे आहेच. मात्र, उद्या ज्याला प्रशासनात दाखल होऊन एकाहून एक अवघड जबाबदार्‍या आणि काळाची आव्हाने पेलायची आहेत त्याला पंधरा महिन्यांच्या मुदतीच्या काळात, सांगितलेल्या नव्या पॅटर्ननुसार अभ्यास करून, समर्थपणे परीक्षा देता आली पाहिजे.

देशात वस्तू आणि सेवांवरील विविध कर, त्यातून निर्माण झालेली करविषयक गुंतागुंत, तयार होणारा भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमता याला उत्तर म्हणून साधारण 2002 पासूनच वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) ही संकल्पना मांडण्यात आली. मात्र, अंतिमतः यावर देशाचे मतैक्य होऊन, सप्टेंबर 2016 मध्ये घटनादुरुस्ती झाली. 1 जुलै 2017 पासून वस्तू आणि सेवा कराची अंमलबजावणी सुरू होईल, अशी घोषणा करण्यात आली. करप्रणालीत आमूलाग्र बदल करणारा हा जगातला सर्वात मोठा, क्रांतिकारी निर्णय आहे. या निर्णयामुळे कर संकलन करणार्‍या सरकारी विभागांच्या कामकाजाची पद्धत मूलभूत स्वरूपात बदलणार होती.

त्यासाठी सप्टेंबर 2016 ते 1 जुलै 2017 इतकाच कालावधी उपलब्ध होता. अशावेळी यूपीएससीमार्फत निवडले जाणारे आयआरएस अधिकारी आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत निवडले जाणारे एसटीआय अधिकारी जर म्हणू लागले की, आम्ही गेल्या पंधरा-वीस वर्षांपासून एका विशिष्ट पद्धतीनुसार काम करत आहोत, त्यामुळे येणारी नवी करपद्धत आणखी दोन वर्षांनी लांबवा, तर प्रशासन कसे चालेल? आयोगाने जाहीर केलेल्या परीक्षा पद्धतीला सामोरे जाण्यास ज्यांचा विरोध आहे, ते उद्या जेव्हा प्रशासन चालवताना याहून प्रचंड मोठी आव्हाने अंगावर येतील तेव्हा ते कसे निर्णय घेणार?

– अविनाश धर्माधिकारी, निवृत्त सनदी अधिकारी

Back to top button