तालिबानी जुलूमशाही
अमेरिकेने दीड वर्षापूर्वी अफगाणिस्तानातून सैन्य मागे घेतल्यानंतर तालिबानने पुन्हा अफगाणिस्तानचा ताबा घेतला आणि अफगाण जनतेला मध्ययुगीन कालखंडात ढकलून देण्याचे प्रयत्न वेगाने सुरू केले. जगासोबत चालणार्‍या एका देशाच्या पायात पुन्हा बेड्या अडकवून त्याला बुरसटलेल्या रुढींमध्ये जखडून टाकण्यात आले. देशात महिलांना उच्च शिक्षणासाठी घातलेली बंदी हे त्याचे ताजे उदाहरण. या निर्णयाविरोधात तेथील महिलांनी निषेधाचा आवाज बुलंद केला असला, तरी तो कितपत प्रभावी ठरेल? इराणमध्ये हिजाबविरोधात महिला रस्त्यावर उतरल्या आणि सरकारला नमते घ्यावे लागले.
अफगाणिस्तानमध्ये महिला रस्त्यावर उतरल्या असल्या, तरी त्यांचे प्रमाण तुलनेने कमी आहे. तालिबानच्या क्रूर शासकांपुढे त्यांचा निभाव लागण्याबाबतही साशंकता आहे. तालिबानच्या अधिकार्‍यांनी अफगाण मुलींना विद्यापीठ पातळीवरील शिक्षणासाठी बेमुदत बंदी जारी केली. या आदेशाच्या संदर्भाने तेथील शिक्षणमंत्र्यांनी दिलेले स्पष्टीकरण आश्चर्यकारक आहे. विद्यापीठांमध्ये शिक्षणासाठी जाणार्‍या मुली हिजाबच्या नियमांचे पालन करीत नव्हत्या. शिकायला नव्हे, तर जणू काही एखाद्या लग्नसमारंभाला जात असल्यासारखे कपडे त्या घालत होत्या. त्यामुळे त्यांच्या उच्च शिक्षणावर बंदी घालण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
मुलींचे, स्त्रियांचे मुक्तपणे वागणे रुढीग्रस्त मानसिकतेसाठी आजच्या काळातही किती त्रासदायक ठरते, हेच यातून दिसून येते. खरे तर मुली काळासोबत चालल्या आहेत आणि त्यांच्यावर निर्बंध घालणारे राज्यकर्ते मात्र शंभर वर्षे मागे आहेत. आपणच काळाबरोबर असल्याचा भ्रम त्यांना आहे आणि इतरांनीही पुढे जाण्याचा प्रयत्न करू नये, अशीच त्यांची धारणा आहे. त्यातूनच हा नवा जुलमी फतवा काढण्यात आला आहे. पुढील आदेशापर्यंत ही बंदी कायम राहील, असे शिक्षणमंत्र्यांनी म्हटले आहे. तालिबानी राजवट आल्यानंतर त्यांनी तातडीने अनेक निर्बंध लादले आणि अर्थातच त्याचा सर्वाधिक फटका बसला होता तो तिथल्या महिलांना.
कारण, कोणत्याही जुलमी शासकांचे पहिले लक्ष्य महिलाच असतात. तेथील महिलांनी विद्यापीठातील प्रवेश परीक्षा दिल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आतच त्यांच्या उच्च शिक्षणावर बंदीचा जुलमी आदेश काढण्यात आला. अफगाणिस्तानातील अनेक मुलींनी भविष्यात डॉक्टर, इंजिनिअर बनण्याचे स्वप्न पाहिले होते. त्या स्वप्नांनाही तालिबानच्या नव्या आदेशांमुळे ब—ेक लागला. कट्टरपंथीयांनी अफगाणिस्तानचा ताबा घेतल्यानंतर त्यांनी हळूहळू विद्यापीठांवर अनेक निर्बंध लादले. मुले आणि मुलींसाठी वेगळ्या वर्गखोल्या हा त्यातला पहिला आदेश होता. त्याचवेळी मुलींना शिकवण्यासाठी फक्त महिला शिक्षकांना आणि पुरुष असेल, तर वृद्ध पुरुषांनाच परवानगी होती. यावरून एकूण तालिबानी राज्यकर्त्यांच्या विचार करण्याच्या पद्धतीवरही प्रकाश पडू शकतो. देशभरातील मुलींना आधीपासूनच माध्यमिक शिक्षणाची दारे बंद केली गेल्यामुळे विद्यापीठात प्रवेश घेणार्‍या मुलींची संख्याही आपोआप कमी झाली होती. त्यावरही बंदी घालून एकूणच महिलांच्या शिक्षणावर पर्यायाने विकासावर मोठा आघात केला आहे.
अफगाणिस्तानातील ही स्थिती अनपेक्षित म्हणता येत नाही, तरीसुद्धा वीस वर्षांनंतर तालिबानींच्या वृत्तीमध्ये काही बदल झाला असेल, अशी आशा होती. दुर्दैवाने ती फोल ठरली असून आजचा तालिबान अजूनही मुल्ला ओमरच्या काळातून आणि मानसिकतेतून बाहेर आलेली नाही, हेच त्यांच्या वर्तनावरून दिसून येते. मध्ये वीस वर्षांचा काळ गेला. जगात अनेक उलथापालथी झाल्या. कोरोनासारख्या महामारीचा फेरा येऊन गेला. विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातही जग पुढे गेले.
अमेरिकेच्या कचखाऊ धोरणामुळे अफगाणिस्तानात पुन्हा सत्तेवर आलेल्या तालिबानच्या लेखी जग जिथल्या तिथेच आहे. दीड वर्षापूर्वी सर्व प्रदेश अफगाणी सैन्याच्या हवाली करून अमेरिकन फौजांनी माघार घेतली. दोन दशके चाललेले अमेरिकेचे ‘वॉर ऑन टेरर’ संपुष्टात आले. परंतु, अफगाणी सैन्याला तालिबानशी मुकाबला करणे जमले नाही आणि पुन्हा अफगाणिस्तान तालिबानच्या कब्जात गेला. हजारो लोक बेघर झाले. फौजा माघारी घेतल्यानंतर शेजारी देशांनी, विशेषत: पाकिस्तान तसेच रशिया, चीन, भारत आणि तुर्कस्तान यांनी अफगाणिस्तानला सहकार्य करावे, असे आवाहन अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी केले होते. त्याला फारसा अर्थ नव्हता, हे बायडेन यांनाही माहीत होते. परंतु, स्वतःच्या कचखाऊपणावर मुलामा म्हणून त्यांना असे काहीतरी बोलणे गरजेचे होते.
भारतासारख्या शेजारील देशांच्या चिंता वाढणार असल्याचे भाकित अनेक तज्ज्ञांनी त्याचवेळी केले होते. नव्वदच्या दशकात अफगाणिस्तानवर तालिबानचा ताबा असताना सर्व दहशतवाद्यांचे प्रशिक्षण, भरती, निधी संकलन यासाठी अफगाणिस्तान हा तळ बनला होता. लष्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद यासारख्या दहशतवादी संघटनांनीदेखील भारतात हिंसक कारवाया घडवण्यासाठी अफगाणिस्तानात प्रशिक्षण घेतले. 1990 मध्ये भारतीय विमानाचे अपहरण घडवणार्‍या दहशतवाद्यांचेही तालिबान्यांशी संबंध असल्याचे उघड झाले होते.
ट्विन टॉवरवरील हल्ल्यानंतर अमेरिकेने दहशतवादाविरोधात लढा पुकारला आणि त्यानंतर अफगाणिस्तानातून तालिबानला हद्दपार करण्यात आले. वीस वर्षे तालिबान सत्तेबाहेर राहिली. परंतु, पुन्हा तालिबान सत्तेत आल्यानंतर प्रश्न विचारले जात आहेत ते तालिबानसंदर्भात नव्हे, तर अमेरिकेसंदर्भात. वीस वर्षे आटापिटा करून अफगाणिस्तानला वीस वर्षांपूर्वीच्याच ठिकाणी सोडायचे होते, तर अमेरिकेने नेमके काय साध्य केले? ओसामा बिन लादेनला संपवल्यानंतर अमेरिकेचा दहशतवाद विरोधातील लढा ढिला पडला की, त्यांचे तेवढेच उद्दिष्ट होते? बायडेन यांना डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारख्या वाचाळ अध्यक्षाविरोधात लढण्यासाठी जगभरातून सहानुभूती मिळाली. अफगाणिस्तानला एकटे सोडून आल्यानंतर बायडेन यांनी जगाची ही सहानुभूती गमावली. म्हणूनच तर अफगाणिस्तानच्या महिलांवर तालिबानने लादलेली शिक्षणबंदी हे अमेरिकेचेच पाप असल्याचे उघड उघड म्हटले जात आहे. त्यावर कोणतेच उत्तर तूर्त तरी नाही. प्रगतीच्या गप्पा मारणार्‍या जगाला मिळालेली ही मोठी चपराक आहे.